अमेरिकेनंतर इस्राईलसुद्धा आता युनेस्कोतून बाहेर पडणार

इस्राईल Image copyright AFP

अमेरिकेनंतर आता इस्राईलसुद्धा संयुक्त राष्ट्राची सांस्कृतिक संस्था असलेल्या युनेस्कोतून बाहेर पडणार आहे.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, त्यांनी परराष्ट्र त्यांच्या मंत्रालयाला युनेस्कोतून बाहेर पडण्याची तयारी करायला सांगितलं आहे.

यापूर्वी अमेरिकेनं युनेस्कोवर इस्राईल विरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत संस्थेतून काढता पाय घेतला आहे.

अमेरिकेनं युनेस्कोवर पक्षपाताच्या आरोपाशिवाय संस्थेवर वाढत्या आर्थिक बोजाबाबात चिंता व्यक्त केली आहे.

Image copyright Getty Images

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांनी एक निवेदन जारी करून अमेरिकेचा निर्णय अत्यंत धाडसी आणि नैतिक असल्याचं म्हंटलंय.

युनेस्को जागतिक वारसा स्थळं निवडण्यासाठी ओळखलं जातं. सध्या संस्थेत नवीन नेता निवडण्यासाठी निवडणुका होत आहेत.

युनेस्को सोपं टार्गेट

बीबीसीचे राजनैतिक विषयाचे प्रतिनिधी जोनाथन मार्कस यांच्या मते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी युनेस्को हे एक सोपं लक्ष्य आहे.

ते सांगतात, "साक्षरता, लैंगिक शिक्षण, स्त्री-पुरूष समानता अशा शैक्षणिक आणि विकासाशी निगडीत क्षेत्रांमध्ये काम करणारी ही एक बहुराष्ट्रीय संस्था आहे."

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा बेंजामीन नेतन्याहू यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला युनेस्कोतून बाहेर पडण्याच्या सूचना केल्या आहेत

"अमेरिकेच्या युनेस्कोतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचा लोकांच्या दृष्टीनं अर्थ अमेरिका फर्स्ट आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वसमावेशक धोरणांना विरोध असा असेल."

"पण या वादाचं मुख्य कारण संस्थेची असलेली इस्राईल विरोधी भूमिका आहे."

नाराजीचं कारण

युनेस्कोनं वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेममधल्या घडामोडींवर इस्राईलवर टीका केली होती.

या वर्षाच्या सुरूवतीला युनेस्कोनं पुरातन हिब्रॉन शहराला पॅलेस्टाईन संस्कृतीचं प्रतिक म्हणून मान्यता दिली होती. यामुळे ज्यू लोकांच्या इतिहासाकडे युनेस्को दुर्लक्ष करत असल्याचं इस्त्रायलचं म्हणणं आहे.

यापूर्वी 2011 साली जेव्हा युनेस्कोनं पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा अमेरिकेनं त्यांच्या युनेस्कोला दिल्या जाणाऱ्या निधीत 22 टक्क्यानं कपात केली होती.

Image copyright Getty Images

अमेरिका हा युनेस्कोचा संस्थापक सदस्य आहे. पण 1984 साली रेगन प्रशासनानं संस्थेवर भ्रष्टाचार आणि सोविएत संघाची बाजू घेतल्याचा आरोप करत नातं तोडलं होतं. 2002 साली अमेरिकेनं पुन्हा या संस्थेशी नातं जोडलं.

याआधी सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेकडून संयुक्त राष्ट्रांना मदत देण्याबात नापसंती दाखवली होती. अमेरिकेचा वाटा हा बेहिशेबी असल्याचं ट्रंप यांच म्हणण आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण निधीपैकी 22 टक्के निधी अमेरिकेकडून येतो. तर शांतता फौजांसाठी 28 टक्के निधी अमेरिका देते.

अमेरिकेचं बाहेर पडणं हे नुकसान

युनेस्कोच्या प्रमुख इरीना बोकोवा यांनी अमेरिकेचा हा निर्णय अत्यंत दु:खद असल्याचं म्हंटलं आहे. पण, संस्थेत गेल्या काही वर्षापासून राजकारण वाढलं असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं आहे.

युनेस्को प्रमुखांनी अमेरिकेच्या निर्णयामुळे मोठं नुकसान झाल्याचं सुद्धा सांगितलं.

अमेरिकेचा युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा निर्णय डिसेंबर 2018 साली अंमलात येईल. तोपर्यंत अमेरिका युनेस्कोचा पूर्णवेळ सदस्य असेल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)