गुजरात निवडणुका: निवडणूक आयोग दडपणाखाली?

निवडणुका, गुजरात, हिमाचल प्रदेश Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावताना.

गुजरात निवडणुकीच्या निमित्तानं निवडणूक आयोगाची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास टिकून राहण्याचं मुख्य कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता. आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यपद्धतीबद्दल लोकांच्या मनात कोणताही किंतु-परंतु नाही.

सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी आणि पूर्वग्रहविरहित दृष्टिकोनामुळे नागरिकांचा निवडणूक आयोगाबद्दल आदर आहे. 1990 च्या दशकात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष टी.एन. शेषन यांच्या कठोर धोरणांनी भल्याभल्यांचे धाबे दणाणले होते.

मात्र निवडणूक आयोगाची सध्याची भूमिका आणि निर्णय त्यांच्या ध्येयधोरणांबाबत साशंकता निर्माण करणारं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकाच्या तारीखा जाहीर करण्यात निवडणूक आयोगानं दिरंगाई चालवली आहे. यामुळे आयोगाच्या निष्पक्ष प्रतिमेला धक्का लागला आहे. आता तर काँग्रेसने याप्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला नाही असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

मात्र याच मोदींनी 2002 मध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांचं पूर्ण नाव घेऊन त्यांच्यावर आरोप केले होते. मोदींच्या आरोपांमुळे लोकांना निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांचं पूर्ण नाव जे.एम. लिंगडोह असल्याचं समजलं होतं.

लिंगडोह ख्रिश्चन समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधीही ख्रिश्चन आहेत. आपल्या पंथातील माणसाला मदत करण्यासाठीगुजरातमध्ये निवडणुका टाळत असल्याचा आरोप मोदी यांनी केला होता.

या आरोपांचं खंडन करत लिंगडोह यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. नास्तिक संकल्पना ठाऊक नसणारी माणसं मनात येईल ते आरोप करत सुटतात अशा शब्दांत लिंगडोह यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

निवडणूक आयोग निष्पक्ष असणं असणं आवश्यक आहे. त्याचवेळी आयोगावर कोणताही सरकारी दबाव नसणं आवश्यक आहे.

सरकार कोणतंही आलं तरी आयोगाचं काम चोखपणे सुरू राहतं हा लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी आयोगाला स्वातंत्र्य असणं अत्यावश्यक आहे.

ईव्हीएम मशीनवर संशय

यंदा मार्चमध्ये ईव्हीएम मशिनवरून आयोगावर बरीच टीका झाली होती. त्यावरची आयोगाची प्रतिक्रिया लोकांच्या विश्वासाला सार्थ ठरवणारी नव्हती.

मशीनमध्ये फेरफार करता येतो या आरोपाला आयोगानं असं होत नाही एवढंच उत्तर दिलं. आम आदमी पक्षाच्या सौरभ भारद्वाज यांनी विधानसभेत ईव्हीएम मशीन हॅक करून दाखवलं होतं.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा निवडणूक प्रक्रिया.

ईव्हीएम मशीनमध्ये गडबड असल्याचा आरोप नवीन नाहीत. 2009 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मशीनच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामींनी याप्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.

निवडणूक आयोगानं मशीन विवाद प्रदीर्घ काळ सुरू ठेवला. मशीन हॅक करून दाखवाच हा आयोगाचा पवित्रा अनेक शंका निर्माण करणारा होता.

मशीन हॅक करता येतं सांगणाऱ्या लोकांसमोर आयोगानं सातत्यानं अटी ठेवल्या. यामुळे पारदर्शकता आणि निसंदिग्धता या आयोगाच्या गुणवैशिष्ट्यांबाबत साशंकता निर्माण झाली.

विधानसभा निवडणुकांनंतर वाद निर्माण झाला होता. दोन महिन्यांनी आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीद जैदी यांनी सांगितलं, 'सगळ्या निवडणुकांमध्ये वीवीपीएटीचा वापर करण्यात येईल. आयोगाची प्रतिमा डागाळण्यापूर्वी त्यांना हे वक्तव्य करण्यापासून कोणी रोखलं होतं?

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा निवडणुका भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य घटक आहे.

ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार होणार असल्याचे दावे बोगस होते. असं मानलं तरी विसंगत धोरणामुळे आयोगाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही यंत्रणेतील निवडणुका निष्पक्ष नाहीत असं वाटणं वाईटच आहे.

निवडणूक आयुक्त घटनात्मक पद आहे. महाभियोगाव्यतिरिक्त सरकार आयुक्तांना पदावरून बाजूला करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वातंत्र्यानिशी काम करता यायला हवे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

शेषन आणि त्यांचा वारसा

1990 मध्ये निवडणूक आयोगाचं आयुक्तपद स्वीकारणाऱ्या टी.एन. शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांना दणका दिला.

त्यांनी निवडणुकीच्या खर्चावर मर्यादा आणली. निवडणुका प्रभावी आणि गैरप्रकारांनी मुक्त करण्यासाठी त्यांनी अनेक कठोर पावलं उचलली. आयोगाला स्वतंत्रपणे काम करता येईल अशी मानकं प्रस्थापित करण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक होती.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा निवडणूक अधिकारी

शेषन यांच्या कार्यकाळात व्ही.पी. सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी या नेत्यांनी पंतप्रधानपद भूषवलं. मात्र शेषन यांनी कोणत्याही नेत्याप्रती, पक्षाप्रती नरमाईचं धोरण अंगीकारलं नाही.

त्यांना अत्यंत फटकळ आणि आक्रमक स्वभावासाठी ओळखलं जात असे. मात्र त्यांनी आयोगाच्या अधिकारांचा व्यावहारिकदृष्ट्या उपयोग केला.

यंदा ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभा निवडणुकांवेळी काँग्रेसच्या अहमद पटेल यांना विजयी घोषित करण्यापूर्वी नाट्यमय घटना घडल्या.

मात्र निवडणूक आयोगानं निष्पक्षता दाखवत सत्ताधारी पक्षाचा दबाव असतानाही विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं. पण, शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाचा जो दबदबा होता तो आता राहिलेला नाही.

निवडणूक आयोगाचं स्वतंत्र आणि जोमदार असणं सक्षम लोकशाहीच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. आम्ही स्वतंत्र आहोत या आयोगाच्या स्पष्टीकरणावरच कोणाचा विश्वास नाही.

निवडणूक आयोगानं हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या मात्र गुजरातविषयी काहीही स्पष्ट केलं नाही. लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी आयोजित करण्याचा मानस निवडणूक आयोगानं व्यक्त केला होता.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा हार्दिक पटेल निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चमकदार घोषणा आणि काही प्रकल्पांचं लोकार्पण करणार होते. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या असत्या तर आचारसंहितेमुळे पंतप्रधानांना काहीही बोलता आलं नसतं. यामुळे निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा पुढे ढकलण्यात आली.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांचा मुलगा जय शाह याचं बेहिशोबी संपत्तीचं प्रकरण बाहेर पडल्यानं गुजरातमधलं वातावरण भाजपसाठी अनुकूल नाही.

हे प्रकरण शांत होऊन निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी भाजपला थोडा वेळ हवा आहे. निवडणुकांची घोषणा होताक्षणी आचारसंहिता लागू होते. शेषन यांनीच पहिल्यांदा आचारसंहितेचं सक्त पालन केलं होतं.

दृष्टिकोन : शिवसेनेचा डबल रोल

निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अचल कुमार जोती गुजरात केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. 2013 पर्यंत ते मोदींच्या सरकारमध्ये मुख्य सचिव होते. यामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं आहे. गुजरात निवडणुका जाहीर न करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं दिलेली कारणंही रंजक आहेत.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यांची भौगोलिक स्थिती अगदी वेगळी आहे. त्यामुळे एकाचवेळी या दोन राज्यांत निवडणुका आयोजित करणं अवघड आहे असं जोती यांनी सांगितलं.

मात्र यंदा आयोगानं मणिपूर आणि गोवा या अत्यंत भिन्न भौगौलिकता असणाऱ्या राज्यांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या होत्या.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी प्रश्नांपासून पळ काढता कामा नये जसं पंतप्रधानांना वाटतं. याउलट विविध स्वरुपाच्या प्रश्नांना त्यांनी मोकळेपणां उत्तरे द्यायला हवीत.

'ताज कलंक आहे? मग लाल किल्ला, संसद भवनाचंही बोला'

मात्र एकूणच शान आणि पत घटणारं आयोग ही पहिलीच संस्था नाही. नोटाबंदी प्रकरणावेळी रिझर्व्ह बँकेची झालेली केविलवाणी अवस्था आपण सगळ्यांनी अनुभवली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांची इतिहासात कशी नोंद होईल सांगता येणार नाही. मात्र एक नक्की की संसद, निवडणूक आयोग तसंच रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थांना स्वायत्ता देऊन मजबूत करणारा देशाचा प्रमुख अशी त्यांची प्रतिमा नक्कीच नसेल.

याबाबतीत विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ते कडवी टक्कर देत आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)