दृष्टिकोन : श्री श्री रविशंकर यांच्या राम मंदिर प्रेमाचं कारण तरी काय?

श्री श्री रविशंकर Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा श्री श्री रविशंकर

श्री श्री रविशंकर यांनी उचलेला राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पण या मुद्द्याच्या समांतर पद्धतीने काय होतं आहे हेसुद्धा पाहावं लागेल आणि या सगळ्या हस्तक्षेपाला संघाचं आणि सरकारच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचं समर्थन आहे का हेसुद्धा बघावं लागेल.

साधारणत: निवडणुकीच्या काळात किंवा 6 डिसेंबरच्या आसपास असे प्रकार होतात. हा दिवस अनेक लोक 'शौर्य दिवस' तर काही जण दु:खाचा दिवस म्हणून साजरा करतात.

पण या वेळेला इथे तिसरं काहीतरी होणार आहे.

अनेक प्रयत्न झाले पण तोडगा नाही

मागच्या दीडशे वर्षांत या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी कमीत कमी नऊ वेळा प्रयत्न करण्यात आले, पण त्यातून काहीही निष्कर्ष निघाला नाही. पण या अपयशामुळे काही अनुभव नक्कीच गाठीशी आले.

Image copyright AFP/Getty Images

श्री श्री रविशंकरसुद्धा हाच तोडगा शोधण्यासाठी अयोध्येचा दौरा करत आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याशीसुद्धा चर्चा केली आहे.

या प्रकरणी त्यांनी आधीच अनेक पक्षांशी चर्चा केली आहे. तेव्हा यामागे कोणती राजकीय प्रेरणा आहे का हे सांगता येत नाही.

गुजरात निवडणुका आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी

गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाने दलित, ओबीसी, आणि पाटीदार समाजाला हिंदू धर्मात होणाऱ्या अंतर्विरोधाचं हत्यार बनवलं आहे. हिंदू अस्मिता जागवणं हे त्यावरचं एकमेव उत्तर आहे.

गुजरातमध्ये भाजपवर दबाव वाढला तर या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा ते हत्यार म्हणून वापर करतील. त्यामुळे अयोध्येत होणाऱ्या घटनांचा अर्थ निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही.

Image copyright Getty Images

गुजरात निवडणुकीपेक्षासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी हे एक मोठं कारण आताच्या अयोध्या विषयामागे आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका प्रलंबित आहेत. आता त्यांच्यावर सुनावणी होणार आहे.

काही निरीक्षकांचा अंदाज आहे की, पक्षाला 2019च्या आधी तिथे राम मंदिर बांधायचं आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलं होतं की, रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर काही तोडगा निघाला नाही तर 2018 साली थेट राम मंदिर उभारलं जाईल.

दाव्यात किती तथ्य?

स्वामींच्या मते, तेव्हापर्यंत संसदेच्या दोन्ही सदनांत भाजपकडे बहुमत असेल. त्यावेळेला कायदा बनवून राम मंदिर उभारलं जाईल. हे ट्वीट म्हणजे हवेत बाण मारण्याचा प्रकार असल्याचं जरी मानलं तरी ते अशक्यसुद्धा नाही.

भाजपचे खासदार साक्षी महाराज मागे काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की भाजप 2019 च्या निवडणूकीत मंदिराचं बांधकाम सुरू केल्यावरच उतरेल. त्यामुळे पक्षाच्या काही स्तरांत मंदिर उभारण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे असं दिसतं.

न्यायालयीन तोडगा

न्यायालयीन तोडगा मात्र अशक्य आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित 'श्रीराम मंदिर सहयोग मंच' ही संस्था देखील आता समोर येते आहे. या संघटनेचा मंदिराच्या उभारणीत एक महत्त्वपूर्ण सहभाग असेल. ही संघटना सध्या फारच सक्रिय आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ट्वीटच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा आपआपसात चर्चा करून सोडवावा असा सल्ला दिला होता.

दोन्ही पक्षांनी याबाबतीत बैठक घेऊन सहमती दर्शवावी असं न्यायालयाने सांगितलं होतं.

बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीचे संयोजक जफरयाब गिलानी यांच्यामते हा मुद्दा मध्यस्थी करून सुटेल असं नाही. पण ते मानतात की, या प्रकरणाचा तोडगा न्यायालयात निघू शकतो.

सगळ्यांची वेगवेगळी मतं

न्यायालयाच्या बाहेर तोडगा काढण्यात अनेक अडचणी आहेत. भाजपत मंदिर आंदोलनाच्या नेत्यांचे अनेक गट आहेत. त्यांच्या नेत्यांनी आपले स्वतंत्र स्वर आळवले आहेत.

याचंच एक उदाहरण म्हणजे विनय कटियार एका चॅनेलवर या मुद्द्याबद्दल आपले विचार व्यक्त करत होते.

Image copyright TWITTER/YOGI

आपआपसात भांडणं असणारे संत- महंतांचेसुद्धा अनेक गट आहेत. रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सदस्य रामविलास वेदांती म्हणाले, "आम्ही मंदिराच्या आंदोलनात 25 वेळा तुरुंगात गेलो आहे आणि 35 वेळा नजरकैदेत होतो. आमची अशा पद्धतीने उपेक्षा होऊ शकत नाही."

अयोध्येच्या साधू संतांना देखील या प्रकरणात विश्वासात घ्यावं लागेल, असं काहींचं मत आहे.

मुस्लिमांमध्ये देखील मतभेद आहेत. शिया- सुन्नी संघटनांमध्ये याबाबत मतभेद आहेत.

संघाला काय हवं?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला काय हवं आहे हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. मंदिराचा मुद्दा भाजपसाठी रामबाण उपाय आहे. पण तो टाळता येऊ शकत नाही. कारण बराच काळ पक्षानं या मुद्दयापासून फारकत घेतली होती.

1992 साली भाजप राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य झाला होता. मे 1996 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांना पहिल्यांदा सत्तेची चव चाखायला मिळाली होती.

Image copyright Getty Images

त्यानंतर सहयोगी पक्षांच्या मदतीनं 1998 आणि 1999 साली एनडीएचं सरकार आलं.

1989 ते 2009 पर्यंत अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारण्याचं आश्वासन पक्षानं दिलं. पण 2014च्या 42 पानी निवडणूक जाहीरनाम्यात 41व्या पानावर फक्त दोन-तीन ओळीत हे आश्वासन होतं.

ती आश्वासनं सुद्धा शक्यता पडताळून बघायचीच होती. त्या शक्यता देखील संविधानानुसार आहेत की नाही या आधारावरच होत्या.

मंदिर आणि विकास

भाजप 2019च्या निवडणुकीसाठी फॉर्म्युला शोधत आहे. 2009च्या पराभवानंतर भाजपनं शिकलेला धडा म्हणजे दिल्लीचं तख्त काबीज करायचं असेल तर जनतेच्या प्रश्नांना थेट हात घालावा लागेल.

2009मध्ये नितीन गडकरींनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हातात घेतली. त्यानंतर प्रवक्त्यांच्या संमेलनात ते विकासाबदद्ल बोलले होते, मंदिराबद्दल नाही.

प्रतिमा मथळा प्रस्तावित रामजन्मभूमी चं मॉडेल

त्यांनी इंदूरच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत सांगितलं होतं की, जर मुस्लिमांनी वादग्रस्त भूमीवरचा ताबा सोडला तर मंदिराच्या जवळच मशीद उभारली जाईल.

आता मशीद नक्की कुठे उभारली जाईल? एक गट म्हणतो की, शरयूच्या पलीकडे व्हावी आणि दुसरा म्हणतो की कुठेतरी जवळच मशीद व्हायला हवी.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)