ऑस्ट्रेलिया : बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणात कॅथलिक चर्चचे मौन

पादरी

ऑस्ट्रेलिया बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणी चौकशी समितीची शिफारस स्वीकारण्यास रोमन कॅथलिक चर्चनं नकार दिला आहे. लहान मुलांवर धर्मगुरुंनी केलेल्या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. पाच वर्ष तपास केल्यानंतर समितीनं काही शिफारसी सूचवल्या आहेत.

आरोपींनी चर्चकडे केलेलं 'कन्फेशन' जाहीर करण्यात यावे अशी शिफारस समितीनं केली होती. ती चर्चनं धुडकावून लावली असल्याचं वृत्त आहे. कुणाकडून चुकी झाल्यास 'कन्फेशन' करण्याची (चूक कबूल करून ईश्वराकडून माफी मागणे) प्रथा रोमन कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मियांमध्ये आहे. हे कन्फेशन गोपनीय असतं.

"माफी मागणारी व्यक्ती आणि कन्फेशन ऐकणाऱ्या धर्मगुरू व्यतिरिक्त कुणालाही ते कळता कामा नये असा नियम आहे. त्यामुळं जो कुणी हा नियम मोडेल त्याचे धर्मगुरूपदी राहण्याचे अधिकार काढून घेण्यात येतील," असं आर्चबिशप यांनी जाहीर केलं आहे.

2013 पासून ऑस्ट्रेलियामध्ये लहान बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांसंदर्भातल्या घटनांची चौकशी सुरू आहे. 2559 प्रकरणांमध्ये चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी 230 खटले दाखल केले आहेत.

ऑस्ट्रेलियात आतापर्यंत जवळपास 60 हजार लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याचा अंदाज चौकशी करणाऱ्या संस्थेनं व्यक्त केला आहे.

अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये चर्च आणि चर्चशी संबंधित लोकांवर आरोप झाले आहेत.

याबाबत अभ्यासक रेव डेनिस हार्ट यांनी सांगितलं की, कॅथलिसिझमच्या सिद्धांतानुसार चर्चच्या प्रमुखांकडे गोपनीयरीत्या एखाद्यानं कबुली दिली तर ती गुप्त ठेवण्याला अध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्व आहे.

"द सील ऑफ द कन्फेशनलमध्ये चर्चच्या पादरीशी साधलेला संवाद हा थेट देवाशी त्या व्यक्तीनं साधलेला संवाद म्हणून गुप्त ठेवला जातो." असंही हार्ट यांनी सांगितलं.

दरम्यान, याप्रकरणीचा अहवाल गंभीरणानं तपासला पाहिजे असं व्हॅटिकननं म्हटलं आहे.

लैंगिक अत्याचारात कॅथलिक चर्चचा सहभाग अधिक

पाच वर्षांच्या तपासानंतर अंतिम अहवालात म्हटल्याप्रमाणे मुलांचं रक्षण करण्यास संस्था अपयशी ठरल्या आहेत.

या संस्थांमध्ये काही चर्चचाही समावेश असून ६२ टक्के लैंगिक अत्याचाराच्या घटना या कॅथलिक चर्चशी संबंधित आहेत.

धार्मिक नेते, शिक्षक यांचा या प्रकरणांमध्ये प्रमुख आरोपी म्हणून सहभाग असल्याचं या अहवालात दिसून आलं आहे. तसंच कॅथलिक चर्चनं त्यांच्या कायम अविवाहित राहण्याच्या आणि कौमार्य राखण्याच्या नियमांमध्येही बदल करणं आवश्यक असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.


एका अत्याचारग्रस्ताचं पत्र

Image copyright ROYAL COMMISSION

चर्च, शाळा, स्पोर्ट क्लब यांसारख्या संस्थामध्ये गेल्या दशकभरात अनेकांवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. त्यापैकी ८००० जणांची कैफियत ऑस्ट्रेलियाच्या द रॉयल कमिशन या चौकशी करणाऱ्या घटनात्मक संस्थेनं ऐकली आहे.

समाजातल्या या प्रमुख संस्था याबाबतीत अपयशी ठरल्या आहेत. ही समस्या देशभर मोठ्या प्रमाणात पसरली असून लैंगिक अत्याचारांचं स्वरुप मात्र बीभत्स आहे. ही प्रकरणं समजून घेणं खूप कठीण असल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२०१३ पासून द रॉयल कमिशननं जवळपास २५०० प्रकरणं कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठवली आहेत. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी या प्रकरणाला राष्ट्रीय आपत्ती संबोधलं आहे.

प्रकरणाची चौकशी कोणी केली?

लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना या सरकारी किंवा बिगरसरकारी संस्थांमध्ये होत असतील तर त्यात लक्ष घालण्याचा अधिकार हा द रॉयल कमिशनला आहे.

कमिशनशी आतापर्यंत १५,००० नागरिक आणि ८,००० अत्याचारग्रस्तांनी स्वतःहून संपर्क साधला आहे. त्यांनी आपल्याबाबत किंवा नातेवाईक अथवा मित्र-मैत्रिणींबाबत झालेल्या अत्याचाराच्या घटना पहिल्यांदाच कमिशनकडे व्यक्त केल्या आहेत.

अत्याचारग्रस्तांचे बोल

गेरी अॅननं (नाव बदलेलं आहे) सांगितलं की, "मी लहानपणी भयग्रस्त वातावरणातच राहत होते. ज्या अनाथालयात मी वाढले तिथले प्रसंग हे अंगावर काटा आणणारे आहेत."

Image copyright Reuters

ब्रिअॅनानं (नाव बदलेलं आहे) सांगितलं की, "पाचव्या वर्षी मला सावत्र वडिलांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर ते लैँगिक अत्याचारही करत असत. असेच अत्याचार माझ्या बहिणीवरही केले जात."

चौकशी अहवाल काय सुचवतो?

  • ऑस्ट्रेलियन कॅथलिक बिशपनी चर्चमधील पादरींना त्यांच्याकडे गोपनीयरीत्या व्यक्त करण्यात आलेल्या अत्याचाराच्या कथा कमिशनकडे मांडण्याची परवानगी द्यावी.
  • याबाबत ऑस्ट्रेलियन कॅथलिक बिशपनी व्हॅटिकनकडे अशी परवानगी देण्याबाबतचा कायदा मंजूर करण्याची मागणी करावी.
  • तसंच अविवाहित राहण्याची बाब ही ऐच्छिक असावी जेणेकरुन असे प्रसंग टाळता येऊ शकतील.
  • लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण ठरवण्याची आवश्यकता.
  • लहान मुलांना शाळांमध्येच अशा अत्याचारांबाबत जागरूक राहण्यासंबंधीचं मार्गदर्शन करायला हवं.
  • लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी मंत्रालयाअंतर्गत एखादा विभाग सुरू करण्यात यावा.
  • धार्मिक क्षेत्रात काम करणारे, शाळांमधील शिक्षक-कर्मचारी, मानसोपचारतज्ज्ञ अशा मंडळींनी याबाबतच्या घटनांची तात्काळ कमिशनला माहिती द्यावी.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)