अमेरिकेच्या आर्थिक मदत बंदीचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे चित्र जाळताना पाकिस्तानी नागरिक Image copyright AFP

पाकिस्तानला संरक्षणासाठी दिली जाणारी जवळपास सर्व आर्थिक मदत थांबवण्यात येत असल्याचं, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जाहीर केलं आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान त्याच्या भूमीवर कार्यरत असलेलं दहशतवाद्यांचं जाळं संपवत नाही, तोपर्यंत ही मदत दिली जाणार नाही, असं ट्रंप प्रशासनाने म्हटलं आहे.

ट्रंप यांच्या या निर्णयाचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल, याचा मागोवा घेतला आहे बीबीसीचे प्रतिनिधी एम. इल्यास खान यांनी.

ट्रंप यांनी हे जाहीर केलं असलं तरी पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीपैकी नेमकी किती मदत कापली जाणार आहे, हे अजून अमेरिकेनं स्पष्ट केलेलं नाही.

मात्र, 900 मिलियन डॉलर म्हणजेच 57 दशअब्ज रुपये एवढी रक्कम देणं अमेरिका बंद करणार आहे, सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिका पाकिस्तानला Foreign Military Financing (FMF) या निधीतून 255 मिलियन डॉलर म्हणजेच साधारणतः 16 दशअब्ज रुपये देते.

तर दहशतवादाच्या निर्मूलनासाठी दिला जाणारा Coalition Support Fund (CSF) हा निधी 700 मिलियन डॉलर म्हणजे 44 दशअब्ज रुपये इतका आहे.

मात्र दोन्ही स्वरूपाचे निधी अमेरिका पाकिस्तानला देणं बंद करणार आहे.

मात्र, अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे पाकिस्तानला यापेक्षाही जास्त आर्थिक तोट्याला सामोरं जावं लागण्याची शंका तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या स्टेट विभागाने पाकिस्तानची इतर प्रकारची संरक्षण मदत कापण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. पण ही नेमकी रक्कम किती हे सांगण्यात आलेलं नाही.

अमेरिकेच्या मदतीवर पाकिस्तान कितपत अवलंबून?

अमेरिकेची केलेली ही आर्थिक बंदी पाकिस्तानी लष्कराच्या कार्यप्रणालीवर किमान नजीकच्या काळात बराच परिणाम करणारी ठरेल, असा कयास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

"अमेरिकेकडून येणारा ओघ आटला तर लष्करी साधनं अद्ययावत करणे आणि मनुष्यबळ निर्मितीच्या प्रक्रियेला खीळ बसेल," असं सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ आणि'मिलिट्री, स्टेट अॅंड सोसायटी इन पाकिस्तान' या पुस्तकाचे लेखक प्रा. हसन अक्सारी रिझवी यांनी सांगितलं.

"तसंच पाकिस्तानला भविष्यकालिन परिणामांनाही सामोरं जावं लागणार आहे. कारण चीन किंवा दुसरा कोणताही देश अमेरिकची जागा घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला त्यांची लष्करी सामग्री अद्ययावत ठेवणं कठीण जाणार आहे," असंही रिझवी यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या या भूमिकेनंतर पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध केला. मित्रालाच ठार करणारा निर्णय, या शब्दांत पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी या अमेरिकेच्या या भूमिकेचं वर्णन केलं.

तर पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री खुर्रम दस्तगीर यांनी अमेरिकेनं केलेली चेष्टा या शब्दांत याचं वर्णन केलं आहे.

पाकिस्तानमध्ये शांतता नांदावी यासाठी पाकिस्तानने स्वखर्चाने प्रयत्न केल्याचं परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटलं आहे. यासाठी गेल्या 15 वर्षांत 7 लाख 62 हजार 78 कोटी रुपये एवढी खर्च झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यानं बीबीसीला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं आहे की, "आम्ही पैशासाठी नव्हे तर शांततेसाठी लढत आहोत."

अमेरिकेच्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या इच्छेप्रमाणे पाकिस्तानी लष्कर त्यांच्या भूमीतील कट्टरतावादी गटांवर दबाव आणण्याचीही शक्यता सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

"सध्या दृष्टिपथात नसलं तरी पाकिस्तानी लष्कर कट्टरतावाद्यांबद्दलच्या धोरणात काही बदल आणू शकतं, असं दिसतं आहे. हक्कानी नेटवर्कसारख्या गटांना पाकिस्तानी लष्कर शांत राहण्याची सूचना करण्याची शक्यता आहे," असं रिझवी म्हणाले.

पाकिस्तान यावर प्रत्युत्तर देईल?

पाकिस्तानच्या भू-राजकीय स्थितीत खरे तर अमेरिकेचा मूळ रस आहे. अफगाणिस्तानचा असलेला शेजार अमेरिकेला त्यावेळच्या युद्धावेळी उपयोगी पडला होता. तसंच या प्रांतांतील कट्टरतावादी गटांवरही पाकिस्तानचा प्रभाव होता.

या आर्थिक बंदीनंतर पाकिस्तान काबूलशी अमेरिकेचा पाकिस्तानातून असलेला खुष्कीचा मार्ग बंद करेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. 2011 आणि 2012मध्ये अमेरिकेचा काबूलकडे जाणारा हा मार्ग पाकिस्ताननं बंद केला होता.

कारण, तेव्हा पाकिस्तान आणि अमेरिकेतले संबंध ताणले गेले होते. याचकाळात अमेरिकेच्या नेव्ही सिल्सनी पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. तसंच, पाकिस्तानी सैनिकांचा एक तळही अमेरिकेच्या विमानांनी नष्ट केली होती. ज्यात 20 सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.

पण, पाकिस्तान पुन्हा तेव्हाच्या या कृत्याची पुनरावृत्ती करणार नाही असं प्रा. रिझवी यांना वाटतं. कारण 2011मध्ये अमेरिकेनं व्यक्त केलेली नाराजी फार पाकिस्ताननं गांभीर्यानं घेतली होती.

पण, यावेळी अमेरिकेनाचा यावेळच्या रागाचे विपरित परिणाम पाकिस्तानवर होणार आहेत.

"पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानकडे जाणारा जो मार्ग आहे, ज्याचा अमेरिका वापर करते. हा मार्ग पाकिस्तान यावेळी पूर्णतः बंद करणार नाही. मात्र, त्यात काही अडथळे आणू शकेल. हा मार्ग वापरू देणं पाकिस्ताननं बंद केल्यास त्यांना अमेरिकेशी सर्वच प्रकारचे संबंध तुटण्याला सामोरं जावं लागेल," असं प्रा. रिझवी यांना वाटतं.

Image copyright ASIF HASSAN
प्रतिमा मथळा 2011 आणि 2012 मध्ये अमेरिकेचा काबूलकडे जाणारा हा मार्ग पाकिस्ताननं बंद केला होता.

कारण, सध्या अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी मदतीव्यतिरिक्त अन्य स्वरुपाची आर्थिक मदतही करते. तसंच, लष्करी मदत करतानाही अमेरिका पाकिस्तानला काही अटी लादण्याची शक्यता आहे.

यापेक्षा उलट बाब घडली तर अमेरिका पाकिस्तानला तिच्या नाटोव्यतिरिक्त सहकारी देशांच्या यादीवरून हटवू शकते. तसंच, दहशतवादाला खतपाणी घालणारं राज्य म्हणून पाकिस्तानला घोषित करू शकते. तसंच, अफगाणिस्तान आणि भारताला सोबत घेऊन अमेरिका पाकिस्तानवर मोठा दबावही निर्माण करू शकते.

असं झाल्यास अमेरिकेनं हे पाकिस्तान विरोधात उचललेलं टोकाचं पाऊल असेल. पण पाकिस्तानात टोकाची आशंतता असू नये असं देखील अमेरिकेला वाटत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानाचा अणू कार्यक्रम वेगात वाढत असून पाकिस्तानच्या भूमीवर अनेक दहशतवादी संघटना आसरा घेऊन आहेत.

"पाकिस्तानला अस्थिर केल्यानं तिथल्या दहशतवादी गटांच्या ताब्यात पाकिस्तानातली अण्वस्त्र पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान अस्थिर होऊ नये असं अमेरिकेला वाटतं," असं दक्षिण आशियाचे तज्ज्ञ ख्रिस्टीन फेअर यांनी सांगितलं.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)