श्रीलंकेतील महिलांना दारू खरेदी करता येणार नाही कारण...

श्रीलंका Image copyright Getty Images

पुरुषांप्रमाणेच महिलांना देखील दारू विकत घेता यावी म्हणून श्रीलंकेत असलेल्या जुन्या कायद्यात दुरुस्ती होण्याची शक्यता होती. पण श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.

"हा कायदा मागे घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत," असं सिरीसेना यांनी एका जाहीर सभेत सांगितलं. नव्या कायद्यानुसार महिलांना परवानगीशिवाय बारमध्ये काम देखील करता येणार होतं.

"अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात येणार ही बातमी आपल्याला माध्यमातून कळाली," असं देखील ते म्हणाले.

त्यांच्या या निर्णयानंतर, "महिलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्राध्यक्ष गंभीर नाहीत," अशी टीका काही जणांनी केली आहे.

"महिलांना पुरुषांप्रमाणे दारू विकत घेता न येणं हे भेदभावाचं प्रतीक आहे," असं श्रीलंकेतील काही जण म्हणतात. "हा कायदा कालबाह्य आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांवर नियंत्रण असावं यासाठी एक साधन म्हणून या कायद्याचा वापर केला जात आहे," असं एका ब्लॉगरचं म्हणणं आहे.

1955च्या कायद्यानुसार दारू खरेदीबाबत महिलांसाठी वेगळे तर पुरुषांसाठी वेगळे नियम आहेत. हा कायदा भेदभाव करणारा आहे, असं मान्य करत यामध्ये आपण दुरुस्ती करू असे संकेत सरकारनं दिले होते.

नवीन कायदा काय होता?

या दुरुस्तीनुसार 18 वर्षांपुढील महिलांना कायदेशीररित्या दारू खरेदी करता येणं शक्य झालं असतं. तसंच, या अगोदर दारू विक्रीची वेळ सकाळी 9 ते रात्री 9 अशी बदलून ती सकाळी 8 ते रात्री 10.00 अशी करण्यात येणार होती.

तसं पाहायला गेलं तर या कायद्याची अंमजलबजावणी कठोरपणे केली जात नाही. पण हा कायदा रद्द होणार म्हटल्यावर या नव्या बदलाचं महिलांनी स्वागत केलं होतं.

राष्ट्राध्यक्षांनी हस्तक्षेप का केला असावा?

श्रीलंकेत बौद्धधर्मीय बहुसंख्य आहेत. सरकार आणि तेथील लोकांवर बौद्ध भिक्खूंचा मोठा प्रभाव आहे. सरकार दारूविषयक कायद्यात नवे बदल घडवून आणणार हे समजताच श्रीलंकेतील बौद्ध भिक्खू सरकारवर नाराज झाले. त्यांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

"या निर्णयामुळं महिला दारूच्या आहारी जातील आणि श्रीलंकेतील कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येईल," असं भिक्खूंनी म्हटलं.

"सरकारवर होत असलेली टीका लक्षात घेऊन हा बदल करू नये, असे आदेश आपण दिले," अशी कबुली सिरीसेना यांनी दिली.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा राष्ट्रध्यक्ष सिरीसेना एकीकडं महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा असं म्हणतात आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर बंधनं घालत आहेत

"सिरीसेना हे पाऊल उचलतीलच असं आम्हाला वाटत होतं," असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याआधी त्यांनी दारूबंदीची मोहीम राबवली होती, तसंच महिलांमध्ये मद्यपानाचं प्रमाण अचानकपणे वाढलं आहे अशी चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली होती.

श्रीलंकेत आघाडी सरकार आहे. मित्रपक्षांच्या दबावामुळं हा निर्णय मागे घेण्याचा विचार करण्यात आला असावा असा देखील एक अंदाज तज्ज्ञांनी बांधला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष दांभिक आहेत का?

महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असं आवाहन सिरीसेना नेहमी करतात.

"येत्या काळात जास्तीत जास्त महिलांनी निवडणुका लढवाव्यात, यासाठी आमचं सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे," असं ते सांगतात.

पण, दारू खरेदी करण्याबाबतचं त्यांचं धोरण हे वेगळं आहे. त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळं अनेक महिला आणि पुरुषांनी त्यांच्यावर सोशल मीडियातून कडाडून टीका केली.

श्रीलंकेतील किती टक्के महिला मद्यपान करतात?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2014च्या आकडेवारीनुसार श्रीलंकेतील 80.5% महिलांनी कधीही दारूचं सेवन केलेलं नाही. तर दुसऱ्या बाजूला निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे 56.9% पुरुष दारूचं सेवन करतात.

"15 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या महिलांमध्ये दारूच्या व्यसनाचं प्रमाण 0.1 टक्के आहे तर याच वयोगटातील 0.8 टक्के पुरुष हे दारूच्या आहारी गेले आहेत," असं WHOने म्हटलं आहे.

"दारू ही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही, असं श्रीलंकेतील बहुतेक महिलांना वाटतं. त्यामुळं त्या दारू पिणं टाळतात," असं मत कोलंबो येथील बीबीसीचे प्रतिनिधी आझम अमीन यांनी व्यक्त केलं.

हे वाचल का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)