इस्राईलप्रकरणी नेहरूंनी आईनस्टाईनचं ऐकलं नव्हतं तेव्हा

नेहरू आणि आईनस्टाईन Image copyright AFP

भारत आणि इस्राईल यांच्या स्वातंत्र्यात केवळ नऊ महिन्यांचा फरक होता - 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि 14 मे 1948 रोजी इस्राईल.

अरब देशांनी आक्षेप घेतल्यानंतर इस्राईलचा स्वतंत्र देशाच्या रूपात जन्म झाला. पण इस्राईलला एक स्वतंत्र देश म्हणून जगानं स्वीकारायला बराच काळ जावा लागला. 14 मे 1948 रोजी इस्राईलने स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि त्याच दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्याला मान्यता दिली.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष एस ट्रुमन यांनीसुद्धा इस्राईलला त्याच दिवशी मान्यता दिली. डेविड बेन ग्युरियन इस्राईलचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यांनाच इस्राईलचे संस्थापक म्हटलं जातं.

तेव्हा भारत इस्राईलच्या स्थापनेच्या विरोधात होता. भारताला पॅलेस्टाईनचंही इस्राईल होणं फारसं पटलं नव्हतं आणि म्हणून संयुक्त राष्ट्रांत भारतानं त्याविरुद्ध मतदान केलं होतं. संयुक्त राष्ट्रानं इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन असे दोन राष्ट्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता. या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं होतं.

भारताचा आधी विरोध मग मान्यता

2 नोव्हेंबर 1917ला बालफोरचा जाहीरनामा आला. ब्रिटनकडून आलेल्या या जाहीरनाम्यात सांगितलं होतं की, पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांचं वेगळं राज्य होतं. या घोषणेला अमेरिकेचाही पाठिंबा होता.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन रूझवेल्ट यांनी 1945मध्ये आश्वासन दिलं होतं की, अमेरिका अरबी आणि ज्यू लोकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही.

Image copyright Getty Images

शेवटी भारतानं 17 सप्टेंबर 1950 ला अधिकृतरीत्या इस्राईलचा एक स्वतंत्र देशाच्या रूपात स्वीकार केलं. शिवाय, 1992मध्ये इस्राईलबरोबर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. नेहरू पॅलेस्टाईनच्या फाळणीच्या विरोधात होते. त्याच आधारावर भारताने 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रात इस्राईलच्या स्थापनेविरोधात मतदान केलं होतं.

भारताच्या आणि नेहरूंचा या बाबतीतला दृष्टिकोन अजिबात लपून राहिलेला नव्हता. तेव्हा नेहरूंना जगातले प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी पत्र लिहून इस्राईलच्या समर्थनार्थ मत देण्याची विनंती केली होती. आईन्स्टाईनची ही विनंती नेहरूंनी फेटाळून लावली होती.

आईन्स्टाईनचं नेहरूंना पत्र

असं काय झालं होतं की, आईन्स्टाईननी नेहरूंना पॅलेस्टाईनच्या स्थापनेसाठी पत्र लिहिलं? मध्य पूर्व भागातल्या घडामोडींचे जाणकार कमर आगा म्हणतात, "आईन्स्टाईन स्वत: पॅलेस्टिनी होते. त्यांनी युरोपात ज्यूंसोबत झालेला अत्याचार पाहिला होता. ज्यूंच्या नरसंहाराचे ते साक्षीदार होते."

Image copyright Getty Images

1948 साली भारतानं इस्राईलच्या स्थापनेचा विरोध केला होता आणि 1950 साली मान्यता दिली होती. आता प्रश्न असा आहे की, दोन वर्षांत असं काय झालं की इस्राईलच्या स्थापनेविरुद्ध असलेले नेहरू इस्राईलच्या मान्यतेपर्यंत पोहोचले?

कमर आगा सांगतात, "भारताला पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर झालेल्या अत्याचाराची आणि दु:खाची चांगलीच कल्पना होती. नेहरू कधीच पॅलेस्टाईनच्या विरोधात नव्हते, पण ते पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाच्या विरोधात होते. जेव्हा इस्राईलची निर्मिती होत होती तेव्हा भारत आपल्याच फाळणीच्या दु:खातून सावरला नव्हता. नेहरूंना पॅलेस्टिनींचं दु:ख कळत होतं कारण फाळणीचं दु:ख ते स्वत:च्या डोळ्यानं बघत होते. अनेक शरणार्थी अडकले होते, अशात नेहरू पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचं समर्थ कसं करणार?"

पहिल्या नजरेत प्रेम नाही

भारत आणि इस्राईल आज भलेही चांगले मित्र आहेत पण इतिहास हेच सांगतो की, भारताला इस्राईलबाबत पहिल्यांदा जिव्हाळा नव्हता.

1950 साली भारतानं इस्राईलला मान्यता दिली. पण राजकीय संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी 42 वर्षांचा कालावधी जावा लागला आणि हे काम काँग्रेसचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी 1992 साली केलं. इस्राईलने आजही अरब आणि मुसलमान देशात जॉर्डन आणि मिस्र यांना सोडून राजकीय संबंध नव्हते.

खरंतर आईन्स्टाईन ज्यूवादाचे मोठे समर्थक होते. युरोपात ज्यू लोकांचं एक वेगळा देश प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलन सुरू झालं होतं. आईन्स्टाईन यांना वाटायचं की, स्वतंत्र देश स्थापन झाला तर ज्यू लोकांशी निगडित संस्कृती टिकेल, ज्यू शरणार्थींना दिलासा मिळेल आणि जगभरात विखुरलेल्या ज्यू लोकांच्या मनात एक प्रकारचा विश्वास निर्माण होईल.

आईन्स्टाईन यांना इस्राईल का हवं होतं?

आईनस्टाईन यांची इच्छा होती की अरब आणि ज्यू, दोघांनी सोबत राहावं. ते ज्यू राष्ट्रवादाच्या बाजूने नव्हते. इस्राईलचे पंतप्रधान बेन ग्युरिन यांनी अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला त्यांनी नकार दिला होता.

इस्राईलच्या मुद्द्यावर त्यांची द्विधा मनस्थिती होती. ज्यूंवर झालेल्या अत्याचाराची त्यांना कल्पना होती. त्याविषयी ते खूप बोलायचे, लिहायचेही.

Image copyright Getty Images

नेहरूंना वाटत होतं की, पॅलेस्टाईनमध्ये अरब लोक अनेक काळापासून राहत होते. जर वेगळा देश झाला तर अरबांना देशातून जावं लागेल जे अन्यायकारक झालं असतं. आईन्स्टाईन यांना नेहरूंनी पत्रात हेच सांगितलं होतं.

काय होतं पत्रात?

आईन्स्टाईन यांनी नेहरू यांना 13 जून 1947 रोजी चार पानी पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रात आईन्स्टाईन यांनी भारतातला अस्पृश्यता संपवल्याबद्दल त्यांची स्तुती केली होती. ज्यू लोक पण अशाच अत्याचाराला बळी पडत आहेत, असा उल्लेख त्यांनी या पत्रात केला होता. नेहरूंच्या आधुनिक विचारांची त्यांनी स्तुती केली होती.

नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, "अनेक काळापासून ज्यूंची परिस्थिती दयनीय आहे. या परिस्थितीचे त्यांना परिणाम भोगावे लागत आहेत. लाखो ज्यू लोकांना उद्धवस्त केलं जात आहे. जगात कुठेच त्यांना सुरक्षित वाटत नाही. सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुक्ती आंदोलनाचा नेते म्हणून तुम्ही ओळखले जाता. ज्यू लोकांचं आंदोलनसुद्धा अशाच प्रकारचं आहे. म्हणून तुम्ही या आंदोलनाला पाठिंबा द्या."

नेहरू आईन्स्टाईनला दिलेल्या उत्तरात लिहितात, "माझ्या मनात ज्यू लोकांप्रती सहानुभूती आहे तशीच ती अरबांसाठीसुद्धा आहे. मला माहिती आहे की ज्यू लोकांनी पॅलेस्टाईनमध्ये चांगलं काम केलं आहे. लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी त्यांनी खूप काम केलं आहे. मग अरब देशांत ज्यू लोकांप्रती विश्वास का निर्माण झाला नाही?"

शेवटी 17 सप्टेंबर 1950 मध्ये त्यांनी इस्राईलला मान्यता दिली. ते म्हणाले की, इस्राईल हे एक सत्य आहे. अरब भारताचा मित्र होता म्हणून त्यांच्याविरुद्ध जाऊ शकला नाही.

नेहरूंच्या अरब धोरणामुळे भारताला किती फायदा?

न्यूयॉर्क टाईम्सने 22 ऑक्टोबर 1974 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखात लिहिलं होतं की, 1962 साली झालेल्या युद्धात भारताला अरब देशांची साथ मिळाली नाही तेव्हा नेहरूंना धक्का बसला.

1962 साली झालेल्या युद्धात चीननं भारतावर आक्रमण केलं तेव्हा नेहरू यांनी इस्राईलला मदत मागितली. अरब देशांप्रती त्यांना असलेली आस्था लपून राहिलेली नव्हती. पण त्यांनी इस्राईलला मदत मागण्यात कोणताच संकोच केला नाही.

Image copyright Getty Images

जेरुसलेममधल्या अर्काईव्हमधल्या कागदपत्रांनुसार 1962 साली भारत चीन युद्ध शिगेला पोहोचलं असताना इस्राईलचे तत्कालीन पंतप्रधान डेविड बेन ग्युरिन यांनी नेहरूंप्रती पूर्ण सहकार्य दाखवत, भारतीय लष्कराला शस्त्र देण्याचीही तयारी दाखवली.

सौदी अरेबिया आणि म्यानमारमध्ये भारताचे राजदूत असलेले तलमीज अहमद मानतात की पाकिस्तान आणि भारताचं युद्ध शीतयुद्धाच्या दरम्यान झालं होतं. तेव्हा अमेरिकासुद्धा आपल्याविरुद्ध होतं.

ते सांगतात, "1971 साली अरब देशांमध्ये पण दुफळी निर्माण झाली होती. त्या काळात जिथे राजेशाही होती ते अमेरिकेबरोबर होते आणि डाव्या विचारधारणेने चालणारे देश रशियाबरोबर. त्यावेळी इराण अमेरिकेबरोबर होता आणि पाकिस्तानचं त्यांना समर्थन होतं. अमेरिकासुद्धा पाकिस्तानबरोबर होता. शीतयुद्धाच्या काळात या देशांसाठी पाकिस्तान एक पार्टनर होता."

मूलभूत गोष्ट अशी होती की तेव्हा हिंदू किंवा मुसलमान असं काही नव्हतं. मूलभूत पातळीवर तेव्हा फक्त विचारधारा होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)