भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या निषेधार्थ लंडनमध्ये रॅली

लंडन

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव इथं झालेल्या हिंसाचाराचे पडसाद शनिवारी लंडनमध्येही उमटले. लंडनमधे राहणाऱ्या दक्षिण आशियातील नागरिकांनी रॅली काढून या हिंसेचा निषेध केला. या रॅलीला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

"भीमा कोरेगावच्या घटनेनं आम्हाला आंदोलनासाठी भाग पाडलं. भारतात अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर आवाज उठवला पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया आंदोलनात सहभागी संदीप टेलमोर यांनी दिली.

"भारतात दलितांवर अत्याचार होत असून त्याचा निषेध करण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली," असं यावेळी आंदोलकांनी सांगितलं.

या रॅलीमध्ये बर्मिंगहम आणि वोलवरहैम्पटन इथल्या लोकांनीही भाग घेतला.

आंदोलक पार्लमेंट स्वेअर इथं जमले. तिथून भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या कार्यालयापर्यंत ही रॅली काढण्यात आली.

मोदींच्या विरोधात घोषणा

दक्षिण आशियाईतील विविध समाजांच्या नागरिकांनी या रॅलीत भाग घेतला.

लोकांना रॅलीत सहभागी होता यावं, यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती.

आंदोलकांनी यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

दशिण आशियाई एकता समूहाच्या सदस्य कल्पना विल्सन म्हणाल्या, "भारतात दलित, मुस्लीम आणि अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या घटना संपूर्ण जग पाहत आहे, हा संदेश भारतातील मोदी सरकारला देणं गरजेचं आहे."

"भारतातील लोकशाही धोक्यात आहे, हे आम्ही लोकांना सांगत आहोत," असंही त्या म्हणाल्या.

लंडमधल्या रहिवासी वंदना संजय घरगुती हिंसाचारावर काम करणाऱ्या अधिकारी आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "लंडनमध्ये जगाच्या विविध भागातील लोक राहतात. आम्ही इथं भारतीय उच्चायुक्तालयात निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत. भारत सरकार याची दखल घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे."

'भीमा कोरेगाव हिंसेमुळं चिंता'

लंडन जवळील चेम्सफोर्ड भागातून आलेले संदीप टेलमोर म्हणाले, "भारतात भीमा कोरेगावसारख्या घटना घडत असतील आम्हाला आवाज उठवणं भाग आहे."

"भारतात जातीच्या आधारावर अनेक पिढ्या भेदभाव होत आहे. आपण याविरुद्ध उभं राहायलाच हवं," असंही ते म्हणाले.

उच्चायुक्तालयाची भूमिका

आंदोलनकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेची मागणी केली होती. पण इथल्या अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारलं नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

आंदोलनात सहभागी झालेले अमृत विल्सन म्हणाले, "भारत सरकारकडून निवेदन स्वीकारण्याचे आदेश नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं."

बीबीसीनं भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण या संदर्भात उच्चायुक्तालयाकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

या आंदोलनाला भारतातले दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पाठिंबा व्यक्त केला आहे, असं आंदोलकांनी सांगितलं.

हे वाचलं का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)