टिकलीएवढ्या तैवानच्या दमदार प्रगतीची गोष्ट

तैपई Image copyright Billy H.C. Kwok

त्यांचं स्वत:चं सरकार आहे, राष्ट्रपती आहेत, राजमुद्रा आहे. सीमांचं रक्षण करण्यासाठी लष्करी बळही आहे. पण तरीही त्यांना संपूर्ण राष्ट्राचा दर्जा नाही. ही कहाणी आहे तैवानची. औपचारिकदृष्ट्या तैवानचं नाव आहे 'रिपब्लिक ऑफ चायना' अर्थात चीनचं प्रजासत्ताक असं आहे.

खंडप्राय पसरलेल्या चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान भौगोलिकदृष्ट्या विलग आहे. चीनच्या समुद्री सीमेपासून जेमतेम शंभर मैल अंतरावरचं स्वतंत्र बेट म्हणजे तैवान. तैवानची लोकसंख्या साधारण दीड कोटी आहे. तैपेई ही तैवानची राजधानी.

देशाचं क्षेत्रफळ आहे फक्त 36, 188 स्क्वेअर किलोमीटर. म्हणजे आकारानं तैवान महाराष्ट्रापेक्षा खूपच छोटा आहे. परंतु आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत प्रगतीत सुसाट आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं हे तैवानचं गुणवैशिष्ट्य. आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील अनेक गॅझेट्वर 'मेड इन तैवान' असं लिहिलेलं असतं.

मँडरीन ही प्रमुख भाषा आहे. याच्याबरोबरीनं मिन नान चायनीज (तैवानीज) आणि हक्का या भाषाही बोलल्या जातात. ताओ हा इथला प्रमुख धर्म आहे. बौद्ध आणि ख्रिश्चन अनुयायींचं प्रमाणही बऱ्या आहे.

तैवानमधलं आयुर्मान पुरुषांसाठी 76 तर महिलांकरता 82 वर्षं आहे. जगण्यासाठी पोषक असं वातावरण असल्याचं हे आर्युमान द्योतक आहे.

Image copyright Getty Images/ SAM YEH
प्रतिमा मथळा तैवानचे दिवंगत नेते चिआंग काइ शेक यांच्यासह प्रमुख नेत्यांचे पुतळे असलेल्या पार्कातील दृश्य

ज्ञात इतिहासानुसार 1863 मध्ये चीनचाच भाग असलेला हा प्रदेश क्विंग राजवटीच्या अमलाखाली होता. साधारण सव्वादोनशे वर्षांनंतर चीन आणि जपान (सिनो-जॅपनीज) यांच्यात झालेल्या युद्धात चीनला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पराभवामुळे हा भाग जपानच्या ताब्यात गेला. पन्नास वर्षांनंतर दुसऱ्या महायुद्धाची अखेर झाली. अणुबॉम्बचा तडाखा झेलणाऱ्या जपानचं या युद्धात अपरिमित नुकसान झालं.

28 फेब्रुवारी 1947 हा तैवानसाठी काळा दिवस ठरला. चीनच्या सरकारविरुद्ध तैवानमध्ये अनेक वर्ष असंतोष खदखदत होता. 28 फेब्रुवारीला या असंतोषाचा उद्रेक झाला.

क्युओमिंतांग नेतृत्वाखालील चीन सरकारनं हे जनआंदोलन चिरडलं. तैवानमधील हजारो नागरिकांचा यात मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा दहा हजार असल्याचं सांगण्यात येतं. मृतांच्या बरोबरीने तैवानचे अनेक नागरिक बेपत्ता झाले. अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. जागतिक इतिहासातलं हे कटू पर्व '228' म्हणून ओळखलं जातं. या घटनेनं तैवानच्या स्वातंत्र्य चळवळीची ठिणगी पडली.

दोनच वर्षांत कम्युनिस्ट नेते माओ त्से तुंग यांनी चीनची सूत्रं हाती घेतली. माओंविरुद्ध पराभवाला सामोरं जावं लागलेले राष्ट्रीय नेते चिआंग काइ शेक यांनी चीनमधून पळ काढत तैवान गाठलं. 228 या घटनेनंतर हादरलेल्या तैवानला चिआंग यांच्या रुपात कणखर नेतृत्व लाभलं. 1975 पर्यंत चिआंग यांनीच तैवानचं एकहाती नेतृत्व सांभाळलं. हा काळ तैवानच्या प्रगतीचा होता. आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक पातळीवर तैवानने दमदार भरारी घेतली.

Image copyright Getty Images/ Marc Gerritsen
प्रतिमा मथळा तैपेईमधील एक दृश्य

संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं तैवानसह चीनला देशातलं एकमेव प्रशासन म्हणून मान्यता दिली. चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थान काबीज केलं. काही वर्षातच वॉशिंग्टन अर्थात अमेरिकेनं राजनैतिक संबंधांचं माध्यम म्हणून तैपेईऐवजी बीजिंगची निवड केली. अमेरिकेच्या संसदेनं तैवान रिलेशन्स अॅक्ट पारित केला. तैवानचं सार्वभौमत्व जपण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असं आश्वासन अमेरिकनं तैवानला दिलं.

चार दशकांनंतर तैवानमधला 'मार्शल लॉ' मागे घेण्यात आला. चीनला जाण्यायेण्यावरील निर्बंध कमी करण्यात आले. पुढच्याच वर्षी चिआंग यांचं निधन झालं. त्यांनीच निवडलेल्या ली तेंग हुई यांनी तैवानीकरण धोरण अंगीकारलं. स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीवरचे निर्बंध शिथील करण्यात आले. 1996 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ली यांनी डेमोक्रॅट प्रोगेसिव्ह पार्टीच्या पेंग मिन-मिंग यांना हरवलं. चीनने क्षेपणास्त्र हल्ले करत निवडणुका होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले.

2000 साली झालेल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने सत्तापरिवर्तन झालं आणि क्युओमिंतांग यांच्या पक्षाची तैवानवरची 50 वर्षांची सद्दी संपुष्टात आली. चेन शुई बिआन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला.

Image copyright Getty Images/ Billy H.C. Kwok
प्रतिमा मथळा तैवानमध्ये काही दिवसांपूर्वी भूकंप झाला तो क्षण.

'चीन हल्ला करत नाही तोपर्यंत तैवानचं स्वातंत्र्य जाहीर करणार नाही, स्वातंत्र्यावर सार्वमत चाचणी घेणार नाही, चीन आणि तैवान यांचं एकत्रीकरण व्हावं यासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा रद्दबातल ठरवणार नाही', अशी भूमिका नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष चेन यांनी घेतली. चीनने त्यांची खोटारडे म्हणून हेटाळणी केली.

2001 मध्ये अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा यांनी राष्ट्राध्यक्ष चेन यांची भेट घेतली. चीनने याला सक्त विरोध केला.

यादरम्यान अमेरिकेनं तैवानला पाणबुड्या, युद्धनौका आणि विमानं देण्याचं कबुल केलं. मात्र नौदलाची रडार सिस्टम द्यायला नकार दिला. चीनने याप्रकरणी निषेध नोंदवला.

चीनबरोबरच्या थेट व्यापार आणि गुंतवणुकीवर असलेली 50 वर्षांची बंदी रद्द करण्यात आली. पुढच्याच वर्षी तैवाननं डब्ल्यूटीओ करारात प्रवेश केला.

सार्स व्हायरसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रार्दुभाव झाल्याने तैवानमध्ये आरोग्य स्थिती खालावली. 2005 मध्ये तैवानमधील नॅशनल पार्टीचे लिइन चान यांनी चीनला भेट दिली. 1949 नंतर चीनमधील कम्युनिस्ट नेते आणि तैवानमधील नॅशलिस्ट नेत्यांची ही पहिलीच भेट होती.

Image copyright Getty Images/ MANDY CHENG
प्रतिमा मथळा तैवानचं नौदल

चीन आणि तैवान यांचं एकत्रीकरण व्हावं यासाठी तयार करण्यात आलेलं नॅशनल युनिफिकेशन काऊंसिल रद्दबातल करण्याचा निर्णय तैवानने घेतला. या निर्णयाचे पडसाद भयंकर होतील असं चीनने सांगितलं.

2006 मध्ये तैवानने शक्तिशाली भूकंप अनुभवला. या दुर्घटनेत समुद्राखालून जाणाऱ्या केबल्सचं नुकसान झालं. यामुळे तैवानचा जगाशी असलेला संपर्क काही काळासाठी तुटला होता.

तैवान हा प्रबळ होणारा शत्रू असल्याचं सांगत चीनने आपलं लष्करी सामर्थ्य बळकट केलं. याला प्रत्युत्तर म्हणून तैवाननं स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटनेसमोर सादर होण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत रिपब्लिक ऑफ चायना नावाने तैवान प्रतिनिधित्व करत असे. मात्र तैवानची विनंती अमान्य करण्यात आली.

पुढच्याच वर्षी तैवानमध्ये सत्तापरिवर्तन झालं आणि केएमटी पक्षाने बाजी मारली. चेन शुआई बिआन यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. मा यिंग जियु यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली. पन्नास आणि साठीच्या दशकात देशात मार्शल लॉ असताना झालेल्या शिरकाणासाठी मा यांनी माफी मागितली.

2009 मध्ये पहिल्यांदा चीन आणि तैवानमध्ये अधिकृतपणे संवाद झाला. तैवानबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीविक्रीवरून अमेरिका आणि चीनचे संबंध ताणले गेले. 2010 मध्ये बदलाचे संकेत देत चीनने तैवानशी व्यापारी करार केला.

प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य

"प्रसारमाध्यमांना वार्तांकनाचं तसंच भूमिका घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तैवानमधील प्रसारमाध्यमं शोधपत्रकारिता करतात. देशात लागू 'मार्शल लॉ' मागे घेण्याच्या निर्णयात प्रसारमाध्यमांची भूमिका निर्णायक आहे," असं तैवानस्थित वरिष्ठ पत्रकार क्वांग यिन लियू यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "तैवानमधील एका मासिकातर्फे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आलं. 60 टक्के लोकांनी परिस्थिती 'जैसे थे' राहावी या पर्यायाला प्राधान्य दिले. तैवानला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र तैवानस्थित अनेकांची कुटुंबं चीनमध्ये आहेत. शिक्षण तसंच व्यापाराच्या निमित्ताने अनेकजण सातत्याने ये-जा करतात. देशांदरम्यानचे संबंध कसेही असले तरी नागरिकांचं नुकसान होत नाही. प्रसारमाध्यमांना मिळणारं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे."

"चीन आणि तैवान संबंधांमध्ये तणाव असेल तरी अमेरिकेचा तैवानला पाठिंबा कायम असतो. अमेरिकेतल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांची प्रचंड गुंतवणूक तैवानमध्ये अनेक वर्षांपासून आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

"चीन आणि तैवान यांच्यातील वाद कायदेशीर स्वरुपाचा आहे. तैवान हे आमचंच आहे असा चीनचा दावा आहे. दोन चीन असा प्रकारच नाही, असं चीनचं म्हणणं आहे. 1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आल्यानंतर लोकशाहीवादी मंडळींनी देशातून पळ काढून तत्कालीन फॉर्मोसे बेट गाठलं. तैवानला इतिहास मान्य आहे, पण त्यांना चीनचा भाग व्हायचं नाही. स्वतंत्र राहून प्रगती करण्यावर तैवानचा भर आहे," असं आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासक उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी सांगितलं.

"हाँगकाँगला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची तैवानला जाणीव आहे. तैवाननं अंगीकारलेलं प्रारुप छोट्या देशांसाठी उत्कृष्ट वस्तुपाठ आहे. साठीच्या दशकात तैवाननं खाजगी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलं. सरकारी यंत्रणेत असलेल्या मर्यादा त्यांनी वेळीच ओळखल्या. परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी त्यांनी देश खुला केला. यामुळेच अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेने तैवानमध्ये गुंतवणूक केली," असं त्यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "मोठ्या उद्योगांची उभारणी करतानाच मध्यम आणि लघु उद्योगांना सोयीसुविधा पुरवल्या. कमी खर्चात कामगारवर्ग उपलब्ध असल्यानं जपाननं तैवानला काम पुरवलं. सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावरून चीनशी संघर्ष असला तरी शिक्षण-व्यापार-तंत्रज्ञान या आघाड्यांवर तैवानचे चीनशी उत्तम संबंध आहेत. याबाबतीत तैवाननं अत्यंत व्यावहारिक आणि प्रागैतिक धोरण अनुसरलं आहे."

"देश म्हणून मान्यता मिळते आहे की नाही यापेक्षाही शिस्तबद्ध विकासाकडे तैवाननं लक्ष दिलं आहे. लोकशाही स्वरुपाचं प्रशासन असलं तरी वर्षानुवर्ष एकच पक्ष सत्तेत असल्याने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्याचं काम सोपं होतं," असं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)