पॅलेस्टाईन : मोदी शांतता प्रस्थापित करतील का?

  • जुबेर अहमद
  • बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी

परराष्ट्र धोरणासंबंधी भारताची भूमिका ही कायम पाठराखिणीची किंवा दुय्यम भूमिका घेत शांतपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीसारखी राहिली आहे.

भारताला 'सुपर पॉवर' किंवा एक प्रतिष्ठित जागतिक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे जरी खरं असलं तरी ती पूर्ण होण्यासाठीचं धोरण ठरवण्यासाठी भारताला नेहमीच अपयश आलं आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅलेस्टाईन दौऱ्यानं भारताला एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदी जगाच्या कानाकोपऱ्यांचा दौरा करत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच मदत झाली आहे.

पण अनेक लोकं मानतात की परराष्ट्र धोरणाची गती आणि या परदेश दौऱ्यांची गती एकसारखी नाही. बहुतांश विश्लेषक मान्य करतात की भारताचं परराष्ट्र धोरण हे द्विपक्षीय नातं आणि प्रादेशिकतावादावर केंद्रित आहे.

भारत- एक संभाव्य जागतिक महासत्ता

भारताला सध्या एक संभाव्य जागतिक महासत्तेच्या रूपात बघितलं जात आहे. मात्र ही क्षमता अजून अपूर्णच आहे. भारताकडून पाच सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचं सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यासारखे ताकदवान देश भारताला हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत करत आहेत. पण हे सदस्यत्व मिळवण्याच्या शर्यतीतून भारत दूर झाला आहे, असं चित्र आहे.

फोटो कॅप्शन,

नेतान्याहू

भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून स्वत:ला सादर आणण्याची एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने अमेरिकेची जागा घ्यावी, असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.

ही संधी अमेरिकेने पॅलेस्टाईनशी चर्चा करण्यास नकार दिल्याने निर्माण झाली आहे. जेरुसलेममधील भविष्याच्या बाबतीत अमेरिका इस्राईलच्या बाजूने आहे.

या संपूर्ण मुद्द्यावर भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. भारत पूर्वीपासून म्हणजे 1967च्या आधीपासून दोन देशांत असलेल्या सीमांच्या आधारावर या समस्येचा तोडगा काढण्याच्या बाजूने होता. कारण जेरुसलेमच्या मुद्यावर भारत इस्राईलची बाजू घेऊ शकत नाही हे भारताला चांगलंच माहिती आहे.

पॅलेस्टाईनलासुद्धा इस्राईल आणि भारत यांच्या संबंधाची कल्पना आहे. भारत आपल्या सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी इस्राईलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे या तथ्यांचा स्वीकार केला आहे. मध्य पूर्व भागातील आपल्या दोन्ही शेजाऱ्यांशी असलेल्या पारदर्शी धोरणामुळे भारताचे दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.

मोदींच्या रामल्ला दौऱ्याचं महत्त्व

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या भारत दौऱ्यानंतर काही दिवसांतच मोदी संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि वेस्टबँकमधील रामल्लाच्या तीन अरब देशांच्या दौऱ्यावर जात आहे.

रामल्ला येथे जाणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील. मोदी इस्राईलला जाणारेसुद्धा पहिले पंतप्रधान होते.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितलं की, पंतप्रधानांचा वेस्टबॅंक दौरा दोन्ही पक्षाच्या जुन्या संबंधांना मजबूत करण्याच्या दिशेने उचललेलं एक पाऊल आहे.

2015 साली तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जींच्या अधिकृत दौऱ्याचं ऐतिहासिक स्वागत झालं, पण मोदींच्या या प्रयत्नामुळे पॅलेस्टाईनच्या लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

एकमेकांचे कायम शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्रांमध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याचं श्रेय भारताला जातं. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने हे पाऊल म्हणजे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांबरोबर वेगळेवेगळे संबंध प्रस्थापित करणं आहे असं मानतात.

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये भारत लोकप्रिय

दोन्ही देशांत आपली विश्वासार्हता जपण्याबरोबरच भारत इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये तितकाच लोकप्रिय आहे.

युद्धाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या देशांत एक प्रामाणिक आणि शांतिप्रिय मध्यस्थाची भूमिका बजाववण्याची भारताला ही उत्तम संधी आहे. विशेषत: अमेरिकेने पॅलेस्टाईनच्या नजरेत आपली विश्वासार्हता गमावल्याच्या पार्श्वभूमीवर याचं जास्त महत्त्व आहे.

पण भारत याकडे संधी म्हणून पाहत आहे का? मागचा सगळा इतिहास लक्षात घेता याचं उत्तर नकारात्मक आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पश्चिम आशिया विषयाचे प्राध्यापक ए. के. रामाकृष्णन यांच्या मते, "ही भारतासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे आणि भारताने तसे प्रयत्न केले पाहिजेत."

व्यापक धोरणाची गरज

भारत या दृष्टीनं प्रयत्न करू शकतो, असं भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक यांनी सांगितलं. त्यांना असं वाटतं की जिथे अमेरिका अयशस्वी ठरला तिथे भारत यशस्वी झाला आहे.

ते सांगतात, "भारत प्रयत्न करू शकतो पण ते तितकं सोपं नाही. हा मुद्दा जटिल आणि जुना आहे. जर अमेरिका अयशस्वी झाला तर भारत कसा यशस्वी होईल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. पण प्रयत्न नक्कीच करायला हवे."

पण परराष्ट्र धोरणाचे तज्ज्ञ सांगतात की भारताने मोठा विचार करून द्विपक्षीय चर्चेच्या बाहेर यायला हवं.

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात भारताने मध्यस्थी करावी अशी इच्छा असणारे रामकृष्णन एक सल्ला देतात. ते म्हणतात, "परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या निर्मात्यांना शांती धोरण स्थापन करण्याची भूमिका निभावण्यासाठी एक मोठी रणनीती आखावी लागेल."

मग इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये शांती प्रक्रियेत मध्यस्थी केली तर त्यात भारत यशस्वी होईल का?

सब का साथ

शशांक सांगतात की भारतला या भूमिकेत येण्याआधी इतर मोठ्या शक्तिशाली देशांचा सल्ला घ्यावा लागेल.

ते सांगतात, "जर भारताला कोणाच्याही सल्ल्याविना एकटं जायचं असेल, तर भारताला फार बलवान व्हावं लागेल. भारताने सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांचा आणि पश्चिम आशियाच्या अन्य देशांचा सल्ला घेतला तर या भूमिकेला पुढे नेण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकतं आणि त्यानंतर भारताच्या भूमिकेला गांभीर्यानं घेतलं जाईल."

नि:शंकपणे जेव्हा पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा एकत्र जेवण घेतील तेव्हा ते जुन्या शत्रूंमध्ये मध्यस्थांची भूमिकेचा शोध घेणार नाहीत. पण या शक्यतेची चर्चा होऊ शकते.

स्वत:ला जागतिक नेतृत्व म्हणून समोर आणण्याची जबाबदारी भारताची स्वतःचीच आहे. इस्राईल- पॅलेस्टाईन विषयात मोठ्या अडचणी असल्या तरी या सारखा दुसरं मोठ व्यासपीठ भारताला मिळणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)