युद्धाने हिरावलं बालपण : दर सहापैकी एक मूल ठरतंय संघर्षाचा बळी!

जगभरात दर 6 पैकी 1 मूल कोणत्या ना कोणत्या संघर्षांला बळी पडत असल्याचं 'सेव्ह द चिल्ड्रन' (Save the Children) या संस्थेने नुकतंच एका अहवालातून म्हटलं आहे. मुलांना सशस्त्र संघर्षापासून आता असलेला धोका गेल्या 20 वर्षांत सर्वाधिक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

नवीन आकडेवारीनुसार 35.70 कोटींपेक्षा जास्त मुलं युद्धजन्य परिस्थितींमध्ये राहत आहेत. 1990 साली ही संख्या 20 कोटी होती. त्यात आतापर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सीरिया, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया हे देश मुलांसाठी सर्वाधिक घातक असल्याचं समजतं.

मध्य-पूर्व आशियामधील बहुतांश मुलं युद्धजन्य क्षेत्रांमध्ये राहत आहेत. या भागांमध्ये दर पाच पैकी दोन मुलं जीवघेण्या हल्ल्यांपासून केवळ 50 किमी अंतरावर राहतात.

आफ्रिका खंड या क्षेत्रांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

युद्धजन्य क्षेत्रात राहणाऱ्या मुलांपैकी जवळजवळ निम्मी मुलं, म्हणजे साधारणतः 16.5 कोटी मुलं अतितीव्र संघर्ष क्षेत्रात असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

UN ने मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत हे सहा मुख्य निकष लावले आहेत -

'सेव्ह द चिल्ड्रन'ने UN आणि इतर संशोधन अहवालांचा आधार घेत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. पण कोणत्याही संघर्षात अडकलेल्या दोन्ही सैन्यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

UNची अधिकृत आकडेवारी सांगते की 2010 पासून मुलांची हत्या आणि अपंगत्वासारख्या घटनांमध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांनी युद्धभूमींपर्यंत मर्यादित न राहता शहरी भागामध्ये आपले पाय रोवले आहेत. त्याचबरोबर ते दीर्घ काळ चालत आहेत आणि दिवसेंदिवस किचकटही होत चालले आहेत.

त्यालाच जोड दिली जाते ती जहालमतवादी गटांकडून. ते जाणीवपूर्वक मानवतावादी मदत लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. यामुळेच येमेन आणि सीरिया सारख्या देशांमध्ये बराचसा भाग दीर्घकाळासाठी ओलीस ठेवला गेला आहे.

"युद्धामध्ये ओलीस ठेवणं आणि नागरिकांवर उपाशी सोडण्यासारखे डावपेच रचून त्यांना शरण आणण्याचा प्रयत्न केले जात आहे," असं या अहवालात सांगितलं आहे.

हॉस्पिटल आणि शाळांवर होणारे हल्ले आता "सामान्य बाब" झाली आहे, अशी खंत हा अहवाल व्यक्त करतो.

मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे अधिक कडक केले असले तरी जगभरामध्ये मुलांवर क्रूर अत्याचार केले जात आहेत. यामध्ये मुलांची सैन्यामध्ये भरती आणि मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. बहुतांश लैंगिक अत्याचारांची नोंद करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे.

मुलांची हत्या आणि अपंगत्व आणणारी रासायनिक शस्त्रं, सुरुंग स्फोट, क्लस्टर बॉम्ब यांचा वापर कमी झाला असला तर इतर धोके कायम आहेत.

मुलांचा आत्मघातकी बॉम्बहल्लेखोर म्हणून वापर करून बेसुमार मनुष्यहानी करण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त मुलांना मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत आहे आणि त्यांची उपासमार होत आहे, असं निदर्शनास आलं आहे.

"लैंगिक अत्याचारापासून आत्मघातकी हल्लांसारख्या घटना मुलांच्या नशिबी येत आहेत. त्यांची घरं, खेळाची मैदानं सध्या युद्धभूमी झाल्या आहेत," असं 'सेव्ह द चिल्ड्रन'च्या CEO हेले थोर्निंग स्कीम्ट यांचं म्हणणं आहे.

"मुलांवर होणारे हे गुन्हे माणुसकीला काळिमा फासणारे आहेत. हे सरळसरळ आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन आहे," असं त्या पुढं म्हणाल्या. त्यांनी जागतिक नेत्यांना याबाबत पावलं उचलण्याचं आवाहन केलं आहे.

'War on Children' (मुलांविरुद्ध युद्ध) नावाचा हा अहवाल 'सेव्ह द चिल्ड्रन' आणि 'Peace Research Institute Oslo' (PRIO), या दोन संस्थांनी मिळून तयार केला आहे. यात त्यांनी 1995-2016 दरम्यान जगामध्ये झालेल्या हिंसाचाराची नोंद घेतली आहे.

2017ची आकडेवारी अपूर्ण असल्यानं म्यानमारमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराची आकडेवारी समोर येऊ शकली नाही.

येत्या शु्क्रवारी जर्मनीमध्ये म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्स होत आहे. या महत्त्वाच्या परिषदेच्या अगोदर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुलांच्या संरक्षणासाठी या परिषदेला योग्य पाऊलं उचलण्याची संधी आहे, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)