नीरव मोदींसारख्या कर्जबुडव्यांना चीन कसा धडा शिकवतं?

प्रातिनिधिक छायाचित्र Image copyright Getty Images

विजय माल्या, नीरव मोदी आणि आता विक्रम कोठारी. देशाच्या बँकांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावणाऱ्या लोकांच्या कथा एकापाठोपाठ एक समोर येत असतात. तेव्हा पहिल्यांदा डोक्यात विचार येतो की अशा लोकांना धडा कसा शिकवावा?

मोठे घोटाळे समोर येतात तेव्हा आपल्याला किती नुकसान झालं आहे, हे कळतं. पण बँकांच्या बुडालेल्या कर्जाचा आकडा सांगतो की कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करता पळून जाणं, ही भारतीयांची मोठीच समस्या आहे.

पंजाब नॅशनल बँक कारवाई करत आहे, तर नीरव मोदींचं म्हणणं आहे की त्यामुळे त्याच्या ब्रँडला नुकसान होत आहे आणि म्हणून त्याला आता ही कर्जाची रक्क्म परत करणं अधिक कठीण होऊन बसलं आहे!

अशा कर्जबुडव्यांना काय शिक्षा व्हावी?

अशा लोकांबरोबर काय केलं जाऊ शकतं याचा तोडगा शेजारच्या देशांकडून मिळतो. चीनच्या पीपल्स सुप्रीम कोर्टानं नुकतंच 67 लाख लोकांना कर्जबुडव्यांच्या काळ्या यादीत टाकलं आहे.

याचा अर्थ असा होतो की ते विमानानं प्रवास करू शकत नाही, कर्ज, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डासाठी अर्ज करू शकत नाही, तसंच त्यांना बढती मिळू शकत नाही.

चीनच्या ग्लोबल टाइम्सच्या बातमीनुसार आतापर्यंत 61.5 लाख लोकांना विमान तिकीट खरेदीची आणि 22.2 लाख लोकांना वेगवान रेल्वेनं प्रवासाची मनाई करण्यात आली आहे.

Image copyright Getty Images

सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एन्फोर्समेंट ब्यूरोचे प्रमुख मेंग जियांग यांनी सांगितलं की, "कोर्टानं अधिकाधिक आयडी आणि पासपोर्टच्या मदतीनं एयरलाईन आणि इतर कंपन्यांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे."

मेंग यांनी सांगितलं की, कोर्टानं ज्या डिफॉल्टर्स लोकांना ब्लॅकलिस्ट केलं आहे, त्यात सरकारी नोकर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय सल्लागार संस्थांचे सदस्य आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.

याशिवाय काही अशा लोकांची पदावनती केली आहे आणि या कारवाईचे काय परिणाम झाले? तर कमीत कमी दहा लाख डिफॉल्टर्सनी स्वत:च कोर्टाचा निर्णय मान्य केल्याचं सांगितलं.

सामान खरेदीवर बंदी

बिझनेस इन्सायडरच्या मागच्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्याच्या एका बातमीनुसार चीनमध्ये कर्ज बुडवाणाऱ्यांची सार्वजनिक पातळीवर काळी यादी तयार केली जाते. जेणेकरून अशा लोकांच्या प्रवास आणि सामान खरेदीवर बंदीची योग्य अंमलबजावणी होईल.

चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईट्सवर सर्व बेईमान लोकांची यादी आणि त्यांचे आयडी छापले जातात. या लोकांची मुलं महागड्या शाळेतसुद्धा शिकू शकत नाहीत.

Image copyright AFP

कर्जबुडवे लोक थ्री स्टार आणि त्यावरच्या हॉटेलमध्ये राहू शकत नाहीत. तसंच त्यांना नागरी सेवेत जाण्यासाठी अत्यंत कठीण परीक्षा द्यावी लागते. कार बुक करण्यासाठी त्यांना जास्त पैसै द्यावे लागतात.

प्लॅस्टिक सर्जरीची मदत

ही बंदी सुरुवातीला आयडी नंबरच्या आधारे लावली जात होती. त्यामुळे काही लोकांनी प्रवास करण्यावरची बंदी दूर करण्यासाठी पासपोर्टचा वापर करणं सुरू केलं होतं. पण आता ही उणीवसुद्धा भरून निघाली आहे.

ही यादी 2013 साली सुरू करण्यात आली आहे. त्यात 31 हजारापेक्षा जास्त नावं होती. डिसेंबर 2017 साली त्यात 90 लाख लोकांची भर पडली.

वर्ष 2017 च्या सुरुवातीला चीनमध्ये अशाच एका कर्जबुडव्यानं विमानानं प्रवास केला तेव्हा त्याला 15 हजार डॉलर एवढा दंड भरावा लागला होता.

रोजगारात अडचणी

कर्ज बुडवल्यामुळे होणाऱ्या कारवाईची इतकी भीती आहे की, काही लोकांनी चक्क प्लॅस्टिक सर्जरी करायला सुरुवात केली आहे. इतकंच नाही तर काळ्या यादीत ज्याचं नाव आहे त्यांना नोकरी मिळण्यात सुद्धा अडचणी येतात.

अनेक कंपन्या याची चौकशी करतात. या यादीत असलेल्या दीड लाख लोकांना मोठं पद दिलं गेलं नाही.

Image copyright EPA

या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनच्या कोर्टानी एक वक्तव्य केलं होतं, "अशी अपेक्षा होती की, रोजच्या जीवनात अशा पद्धतीनं अडचणी निर्माण करण्यापेक्षा कर्जदारांना वेळेवर कर्ज चुकवणं जास्त फायद्याचं आहे."

मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये चीनच्या सिचुआन भागातल्या न्यायालयानं 20 कर्जदारांच्या फोनवर रेकॉर्डेड मेसेजची कॉलर ट्यून टाकली होती.

फोन कॉलवर रेकॉर्डेड मेसेज

जेव्हा अशा कर्जबुडव्यांना कोणी फोन करतो तेव्हा आवाज येतो, "ज्या व्यक्तीला तुम्ही कॉल केला आहे, त्याला कोर्टानं कर्ज न चुकवल्यामुळे काळ्या यादीत टाकलं आहे. कृपया या व्यक्तीला कायदेशीर देवाणघेवाणीचा सन्मान करण्याचा आग्रह करा."

चीनमध्ये कर्जबुडव्यांचं नाव, आयडी नंबर, फोटो आणि घरचा पत्ता वर्तमानपत्रात छापला जाऊ शकतो. रेडिओ किंवा टीव्हीवर सुद्धा दाखवला जाऊ शकतं. याशिवाय बसेस आणि लिफ्टमध्ये चिपकवला जाऊ शकतो.

Image copyright Getty Images

बातमीनुसार स्थानिक सरकारांना नेम अँड शेम डेटाबेस तयार करण्यासाठी सांगितलं आहे. जेणेकरून त्यांना कुणीही लगेचच ओळखू शकेल. त्याचा उद्देश लोकांना खजिल करणं हा आहे. यामुळे कर्जाची वसुली करण्यासाठी मदत होते.

चीनमध्ये ही प्रक्रिया जुनी आहे. 2015 साली कोर्टानं खासगी कंपन्यांबरोबर काम करायला सुरुवात केली आहे. या कंपन्या कोर्टानं डिफॉल्टर ठरवल्यानंतर त्या व्यक्तीचे क्रेडिट पाँईट्स कमी करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)