सीरिया मिसाईल हल्ल्यावर भारताचं मौन का?

ट्रंप, मोदी, पुतिन Image copyright Getty Images

अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी शनिवारी सीरियावर केलेल्या हल्ल्याबद्दल भारताकडून अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

अमेरिकेनं शनिवारी रात्री फ्रान्स आणि ब्रिटन या मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने सीरियावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार भल्या पहाटे हा हल्ला करण्यात आला.

सीरियामध्ये झालेल्या कथित रासायनिक हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून मित्रराराष्ट्रांनी हा हल्ला केल्याचं सांगितलं जातं. सीरियाचं म्हणणं आहे की, हा मिसाईल हल्ला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं थेट उल्लंघन केलं गेलं आहे.

अमेरिकेची ही कारवाई म्हणजे चिथावणीचा प्रकार असल्याचं रशियानं म्हटलं आहे. अमेरिका आणि रशियाबरोबर भारताचे संबंध आतापर्यंत सारखेच महत्त्वाचे राहिलेले आहेत. त्यामुळे आता या दोन देशांमध्ये तणाव आणि युद्धखोरी वाढली तर भारत कुणाची बाजू लावून धरणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबतचे जाणका कमर आगा म्हणतात, "या दोन प्रदेशांमधला तणाव वाढला तर भारताची अवस्था खूप अवघड होईल. एका बाजूला अमेरिका आणि ब्रिटन आहे - ज्या देशांबरोबर आपले संबंध आज नाही, तर अनेक वर्षांपासून दृढ राहिले आहेत. दुसऱ्या बाजूला रशिया आहे. रशियासुद्धा भारताचा जुना मित्र आहे. रशियाने आपली उघडपणे मदतही केली आहे आणि नेहमीच साथ दिली आहे."

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद

"पण आता बदलत्या परिप्रेक्ष्याचा विचार केला, तर सध्या भारताचे पाश्चिमात्य जगाशी संबंध अधिक चांगले झाले आहेत. एक नक्की की, भारताला हे युद्ध नक्कीच नको असेल. युद्ध किंवा बेबनाव टळावा यासाठी राष्ट्रसंघाची वाट धरण्याचा आग्रह भारताकडून होणार", आगा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

भारताला युद्ध नको कारण....

"भारताला हे युद्ध नकोच आहे. कारण यामुळे तेल महाग होणार आहे. तेल महाग झालं की, त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो. तो अर्थातच भारताला नको आहे. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे मध्यपूर्वेचं क्षेत्र भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या नजिक आहे. त्यामुळे या भागात अस्थिरता वाढावी, असं भारताला कधीच वाटत नाही", आगा पुढे म्हणाले.

85 लाखांवर भारतीय मध्यपूर्वेत काम करतात. शिवाय या क्षेत्रातल्या देशांशी भारताचा मोठे व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळे सीरियाचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा आणि चर्चेतूनच सुटावा असं भारताला वाटत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

मौन बाळगून काय साधणार?

यापूर्वीही अमेरिकेनं यूएनची परवानगी न घेताच इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळीही भारताने अमेरिकेच्या बाजूने किंवा विरोधात कुठलीच भूमिका घेतली नव्हती किंवा भाष्य केलं नव्हतं.

Image copyright Getty Images

पण थोडं आणखी मागे, इतिहासात डोकावून पाहिलं तर जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात भारत आपलं मत, म्हणणं तात्त्विक स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात यशस्वी झाला होता.

संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित जाणकार सुशांत सरीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भारताने गेल्या 20 वर्षांत अमेरिका, रशिया आणि चीनशी असलेल्या संबंधांत मुत्सद्देगिरीनं समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण अमेरिकेशी मैत्री वाढवत असतानाही रशियापासून दुरावण्याचा धोका भारत पत्करू शकत नाही. भारताला रशियाकडून संरक्षण सामग्रीबाबत बरीच मदत झालेली आहे. आण्विक पाणबुडी आणि विशेष विमान भारताला रशियाकडूनच मिळालं आहे. अमेरिका हे सगळं देत नाही."

भारताची व्यावहारिक समस्या ही आहे की, आजही भारतीय संरक्षण दलातली 70 टक्के सामग्री रशियन बनावटीची असते किंवा रशियाच्या मदतीने भारतात बनलेली असते. "आता भारताने याबाबत जरासुद्धा विरोधी भूमिका घेतली तरी रशियाकडून युद्धसामग्रीचे सुटे भाग, दारुगोळा यांचा पुरवठा याबाबत समस्या उद्भवू शकते. दुसरीकडे अमेरिकेविरोधात भूमिका घेण्याचा विशेषतः मोदी सरकारकडून असा इशारादेखील जाण्याची कुठलीच शक्यता नाही. त्यामुळे भारत कुठली भूमिका घेणार असा प्रश्नच उद्भवत नाही", सरीन म्हणाले.

हे परराष्ट्र धोरण मोदींचं?

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात असा एक काळ होता, जेव्हा भारत कमकुवत देशांच्या बाजूने थेटपणे उभा राहात असल्याचं दिसत होतं. भारताच्या काही शहारांत- पॅलेस्टाईन दिन साजरा होतो. पॅलेस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या लोकांप्रती आस्था दाखवली जाते.

Image copyright Getty Images

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातले प्राध्यापक सोहराब सांगतात, "भारताच्या परराष्ट्र नीतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. भारताचं सध्याचं सरकार इस्राईलच्या बाजूचं आहे. भारताच्या मते आता या क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेपाचा कुठलाही मुद्दा नाही. त्यामुळे या क्षेत्राशी भारताचे आता केवळ व्यापारी संबंध उरले आहेत. त्यामुळेच भारत कुठल्याच विषयावर कुठलंच भाष्य करत नाही. मत व्यक्त करत नाही. भारत एका बाजूला तत्त्वाच्या गोष्टी करतो... की कुठल्याही प्रांताचं सरकार बाहेरच्या शक्तीने बदलता कामा नये. पण भारतापुढे आणखी एक प्रश्नसुद्धा आहे. जर एखाद्या प्रांतातलं/देशातलं सरकार आपल्या जनतेची काळजी घेऊ शकत नसेल, जनतेच्या मानवी अधिकारांचं संरक्षणही जिथे होत नसेल तिथे हे हस्तक्षेप न करण्याचं तत्त्व सांभाळून ठेवणं कितपत योग्य आहे?"

"एक काळ असा होता, जेव्हा भारत एक प्रबळ शक्ती नव्हती. भारत तिसऱ्या जगाचं तेव्हा प्रतिनिधित्व करायचा. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या देशांचा भारत तेव्हाचा नायक होता. याबदल्यात त्या वेळा भारताला या देशांकडून भरपूर राजकीय समर्थन मिळालं. पण आता भारत सुपरपॉवर बनला आहे आणि आता तो इस्राईलच्या पाठी जात आहे", असंही ते म्हणाले.

Image copyright Getty Images

संरक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ सरीन मात्र सोहराब यांच्या या मताशी सहमत नसल्याचं सांगतात. त्यांच्या मते, "भारताच्या परराष्ट्र धोरणातला हा बदल आत्ताच्या सरकारच्या काळात झालेला नाही. भारत नेहमीच देशाचं हित लक्षात घेऊन धोरणात बदल करत आला आहे. अगदी नेहरूंच्या काळातही अशी अनेक उदाहरणं सापडतील, जेव्हा भारताने व्यावहारिक निर्णय घेतले होते."

कमर आगा यांचंही म्हणणं याच्याशी सुसंगत आहे. ते म्हणतात, "भारत सरकार व्यावहारिक हित लक्षात घेऊनच सर्व पक्षांशी सारखे संबंध ठेऊ इच्छित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून सर्व आंतरराष्ट्रीय समस्या सोडवण्यात याव्यात, हे भारताचं म्हणणं याच उद्देशाशी अनुकूल आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)