अनौपचारिक रशिया दौरा : मोदींचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियात सोची इथं राष्ट्राध्यक्ष व्लामिदीर पुतीन यांची भेट घेतली. यावर्षी मार्च महिन्यात पुतीन यांची पुन्हा एकदा सहा वर्षांसाठी राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मोदी यांची पहिलीच भेट आहे.

त्यांची ही भेट अनौपचारिक असून त्यात कोणताही अजेंडा नाही.

30 एप्रिलला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अनौपचारिक भेट घेण्यासाठी मोदी चीनमधल्या वुहान इथं गेले होते.

वुहान आणि सोची इथल्या अनौपचारिक भेटी मग कोणत्या रणनितीचा भाग आहेत?

मोदींचं ट्वीट

एक प्रश्न असा आहे की एका बाजुला मोदी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर मिळून चीनचा सामना करण्यासाठी भागीदारी वाढवत आहेत तर दुसऱ्या बाजुला चीन, रशिया आणि पाकिस्तानचा समावेश असलेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन बरोबर पुढे जाऊ इच्छित आहेत.

मोदी रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या मुद्दयावरून गोंधळून गेले आहेत का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

मोदींनी या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला रविवारी ट्वीट केलं. "आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की राष्ट्रपती पुतीन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर भारत आणि रशिया यांच्यातले संबंध आणखी दृढ होतील."

CAATSA चा मुद्दा

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act,) हा सगळ्यांत मोठा मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेसनं मागच्या वर्षी हा कायदा पास केला होता.

उत्तर कोरिया, इराण आणि रशियावर अमेरिकेनं या कायद्याअंतर्गत निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेच्या या बंदीमुळे रशिया आणि भारताच्या संरक्षण करारावर फरक पडेल.

रशियाबरोबरच्या रक्षण करारांवर तिसऱ्या देशाचा प्रभाव पडू नये अशी भारताची इच्छा आहे.

भारतनं ट्रंप प्रशासनात या मुद्दयावरून लॉबिंग सुरू केलं आहे, जेणेकरून रशियाकडून होणाऱ्या संरक्षण समुग्री खरेदीत कोणत्याही प्रकारची बाधा येऊ नये असं भारताला वाटतं.

भारतावर परिणाम

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते भारत आपल्या गरजेच्या एकूण 68 टक्के हत्यारं रशियाकडून खरेदी करतो.

अमेरिकेकडून 14 टक्के तर इस्राईलमधून 8 टक्के शस्त्रास्त्र भारत खरेदी करतो. हे आकडे 2012 ते 2016 दरम्यानचे आहेत.

भारतातील हत्यारांच्या बाजारात अमेरिका आणि इस्राईलचा प्रवेश झाल्यावरही रशियाला तोड नाही. अशात अमेरिकेच्या बंदीमुळे दोन्ही देश चिंतेत पडणं साहजिक आहे

पुढच्या महिन्यात शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आणि जुलैमध्ये ब्रिक्स (BRICS) परिषद होणार आहे.

याबरोबरच इराण-अमेरिका अणूकरार तुटण्याचा परिणामसुद्धा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.

भारतापुढे आव्हान

इराणकडून पेट्रोलियम पदार्थांची आयात भारतासाठी सोयीस्कर नाही. याशिवाय दोन्ही नेत्यांमध्ये सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरवादाचा मुद्दादेखील महत्त्वाचा होता.

भारत आणि रशियाचे संबंध ऐतिहासिक आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय संबंध कधीच स्थिर नसतात. मित्र बदलतात तसेच शत्रुसुद्धा बदलतात.

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध चांगले झाले, तर पाकिस्तान अमेरिकेपासून दूर झाला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी खुलेआम पाकिस्तावर हल्लाबोल केला.

दुसऱ्या बाजूला रशिया आणि पाकिस्तानचे संबंध सुरुवातीला कधी चांगले नव्हते, पण आता सुरक्षा करार करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रशिया अध्ययन केंद्राचे प्राध्यापक संजय पांडे यांनवा वाटतं की रशिया आणि भारताचे संबंध सध्या जटील अवस्थेत आहे.

काश्मीरप्रश्नी भारताला रशियाची साथ

संजय पांडेंच्या मते भारत अमेरिकेला सोडू शकत नाही आणि रशियालासुद्धा.

ते म्हणतात, "अमेरिकेला निवडावं की रशियाला हा पर्याय भारतासमोर नाही. अमेरिका आणि रशिया यांचे संबंध कधीच चांगले नव्हते त्यामुळे भारत अमेरिका आणि रशिया यांच्याबरोबर एकाच वेळी चांगले संबंध ठेवू शकत नाही. अशात दोन्ही देशांशी असलेल्या संबंधात संतुलन ठेवणं यातच भारताचं हित आहे आणि मोदींचासुद्धा असाच प्रयत्न आहे."

रशिया आणि पाकिस्तान यांची जवळीकसुद्धा भारतासाठी काळजीचं कारण होऊ शकतं.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावरून रशिया भारताच्या बाजुनं आहे आणि ते व्हिटो पॉवरचा वापर करू शकतात.

आता बदललेल्या जागतिक व्यवस्थेत दक्षिण आशियात रशियाचा प्राधान्यक्रम बदलतो आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये सहा देशांच्या संसद सभापतींची इस्लामाबाद मध्ये एक परिषद झाली.

वन बेल्ट वन रोड योजना

सभापतींच्या या परिषदेत अफगाणिस्तान, चीन, इराण, तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि रशिया यांचे सभाप सहभागी झाले होते. या परिषदेत काश्मीरवर पाकिस्तानतर्फे एक प्रस्ताव पास केला गेला.

जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावानुसार शांतता गरजेची आहे, अशा आशयाचा हा प्रस्ताव होता.

2017च्या डिसेंबर महिन्यात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेगंई लावरोव दिल्लीत आले होते. भारतानं वन बेल्ट वन रोड योजनेत सहभागी व्हाव, असं आवाहन त्यांनी जाहीररित्या केलं होतं.

या व्यापक योजनेत सहभागी होण्यासाठी भारतानं मार्ग काढायला हवा असंही ते म्हणाले होते.

सार्वभौमत्वाचा गंभीर प्रश्न

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधून जातो. यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचा मुद्दा भारतातर्फे मांडला जात आहे. यावर रशियाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले होते, काही महत्त्वाच्या गोष्टींमधले राजकीय मतभेद मिटवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अटी घालू नयेत.

याचबरोबर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्या वाढत्या मैत्रीवरही नाराजी व्यक्त केली होती.

संजय पांडेंच्या मते, अमेरिकेच्या सहयोगी देशांबरोबर रशियाच्या वाढत्या तणावामुळे भारतासाठी कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

दक्षिण आशियात आपल्या प्रभावामुळे चीन पारंपरिक संतुलन मोडत आहे आणि त्यामुळे भारत काळजीत आहे.

पाकिस्तान आणि चीन

चीन आणि भारतात वाढत्या असंतलुनामुळे दोन्ही देशांत अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तान आणि चीनच्या वाढत्या मैत्रीमुळे भारताला दोन्ही आघाड्यांवर आव्हान आहे.

दुसरीकडे रशियाचा असा विचार आहे की अमेरिकेचं नेतृत्व असलेल्या सहयोगी देशांना चीनच्या सहयोगानेच आव्हान देता येऊ शकतं.

चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून राहू शकत नाही. प्रा.पांडेंच्या मते या विचारसरणीमुळे भारत वैकल्पिक व्यवस्थेकडे कूच करत आहे.

बलुचिस्तानातले बंडखोर नेते जुमा मारी बलोच गेल्या 18 वर्षांपासून रशियात निर्वासितांसारखे जगत आहेत.

त्यांनी यावर्षी 17 फेब्रुवारीला स्पूतनिक या रशियन सरकारचं नियंत्रण असलेल्या वृत्तपत्राला एक मुलाखत दिली होती.

बलुची लोकांचं आंदोलन भारत हायजॅक करत आहे असं या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं.

हे सगळं मॉस्कोमध्ये होतंय आणि रशिया ते होऊ देत आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही बाब अतिशय लाजिरवाणी आहे.

रशिया आणि भारताच्या या पारंपरिक मैत्रीत पडलेली फूट दूर करणं हे मोदींसाठी एक मोठं आव्हान आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)