कर्नाटक विसरा, निवडणुकांनंतरचं महानाट्य व्हेनेझुएलात सुरू आहे

व्हेनेझुएला, अमेरिका Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माड्युरो

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकमध्ये जे काही राजकीय वादळ उठलं होतं, त्याहून काहीतरी क्लिष्ट आणि तितकंच वादग्रस्त राजकीय थैमान सध्या व्हेनेझुएलात माजतंय.

व्हेनेझुएलातील राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माडुरो यांनी नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. यामुळे आणखी सहा वर्ष सत्तेत राहण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर झाला.

विरोधकांनी मात्र या निवडणुकीत घातलेला बहिष्कार आणि मतांच कथित गडबडीमुळे या निवडणुका जागतिक पातळीवर गाजत आहेत. एवढंच काय तर माडुरोंच्या निवडीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची व्हेनेझुएलावर खप्पा मर्जी झाली आहे.

अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडासह चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलाची राजधानी असलेल्या कॅराकसमधून परत बोलावलं आहे. रविवारी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकांनंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलातून परत बोलावलं आहे.

आर्थिक संकटामुळे व्हेनेझुएलात अन्नपदार्थांचा दुष्काळ आहे. गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्काही खूपच घसरला होता. त्यातच या निवडणुकांवरून वाद झाल्याने देशात गोंधळ आणखी वाढला आहे.

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांचं शोषण थांबावं यासाठी फेरनिवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आहे.

दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी माडुरो यांचं राष्ट्राध्यक्षपदी पुनर्निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे. "व्हेनेझुएलाला सामाजिक आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात तुम्हाला यश लाभो," असं पुतिन यांनी अभिनंदनपर संदेशात म्हटलं आहे.

निकाल काय होता?

90 टक्के मतमोजणी झाली तेव्हा माडुरो यांच्या नावावर 58 लाख मतं होती. दुसऱ्या भाषेत माड्युरो यांना 67.7 टक्के मतं मिळाली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

माडुरो यांचे विरोधक आणि विरोधी पक्षाचे नेते हेनरी फाल्कन यांना 18 लाख मतं, म्हणजेच 21.2 टक्के एवढीच मतं मिळाली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया काय?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधाचा हेतू त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तेल आणि त्याच्याशी निगडीत मालमत्ता इतर फायद्याच्या बदल्यात विकू नये हा आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप एका निवेदन म्हणतात, "व्हेनेझुएलात माडुरो यांनी लोकशाही व्यवस्था पुनर्गठित करावी. मुक्त वातावरणात निवडणुका आयोजित व्हाव्यात, सर्व राजकीय कैद्यांची कोणत्याही अटींविना तुरुंगातून तत्काळ सुटका करावी, नागरिकांचं आर्थिक तसंच सर्व प्रकारचं शोषण थांबवावं."

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांनी व्हेनेझुएलात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकांना धादांत खोट्या आणि बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

अमेरिकेने माडुरो तसंच त्यांचे जेष्ठ सहकाऱ्यावरही निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेतल्या कंपन्यांना राजधानी कॅराकसमधली कंपन्या आणि सरकारी तेल कंपनीला कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

"व्हेनेझुएलात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात, असं अमेरिकेला वाटतं. व्हेनेझुएलात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदावी, यासाठी अमेरिकेतर्फे आर्थिक आणि डावपेचात्मक पातळीवर योग्य पावलं उचलली जातील," असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी सांगितलं.

Image copyright Getty Images

दरम्यान, अमेरिकेने लादलेले निर्बंध अतार्किक आणि वेडेपणा असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या परस्परविरोधी आहे, असं व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री जोर्ज अरिझा यांनी सांगितलं.

निवडणुका होण्यापूर्वीच अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियनसह डझनावारी लॅटिन अमेरिका खंडातील देशांनी व्हेनेझुएलातील निवडणुकांचे निकाल मान्य असणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं होतं.

आता मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, पनामा आणि पेरू या देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलातून माघारी बोलावलं आहे.

रशिया, एल साल्व्हाडोर, क्युबा, चीन या देशांनी माड्युरो यांचं अभिनंदन केलं आहे. व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी दिलेला कौल स्वीकारायला हवा असं चीननं म्हटलं आहे.

मतदानाच्या प्रमाणाबाबत घोळ?

द नॅशनल इलेक्टोरल काउंसिलने मतदानाचं प्रमाण 46 टक्के असल्याचं सांगितलं मात्र विरोधी पक्षांनी हे प्रमाण याहूनही कमी असल्याचं सांगितलं.

विरोधी पक्षनेते फाल्कन यांनी निवडणुकीचा निकाल तात्काळ नाकारला होता. नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली होती.

"आम्ही ही निवडणूक प्रक्रिया स्वीकारूच शकत नाही. व्हेनेझुएलात निवडणुका नव्याने होणे अत्यावश्यक आहे," असं फाल्कन पुढे सांगितलं.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षनेते फाल्कॉन

विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारामुळे माडुरो यांचा विजय औपचारिक मानला जात होता. व्हेनेझुएलाच्या किती टक्के नागरिकांनी मतदान केलं हे महत्त्वाचं, असं राजकीय निरीक्षकांनी सांगितलं.

CNE अर्थात निवडणूक आयोगाने मतदानाचं प्रमाण 48 टक्के असल्याचं सांगितलं. मात्र 2013 राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत झालेल्या 80 टक्के मतदानाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी होतं. विरोधी पक्षांनी मतदानाच्या प्रमाणात गडबड झाल्याचं सांगितलं.

निवडणुकीत मतदानाचं प्रमाण प्रत्यक्षात 30 टक्के असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

माडुरो यांचं म्हणणं काय?

निकाल जाहीर झाल्यानंतर माडुरो आणि त्यांच्या समर्थकांनी विजय जल्लोषात साजरा केला. क्रांतीची मशाल अशीच धगधगत राहील असं माड्युरो यांनी सांगितलं. माडुरो यांच्या समर्थकांनी फटाके फोडत कॅराकस शहरात विजय साजरा केला.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा माड्युरो यांच्या समर्थकांनी विजय साजरा केला.

एकीकडे माडुरो यांनी विरोधी पक्षाचे नेते फाल्कन यांची थट्टा उडवली. तर दुसरीकडे त्यांनी विरोधी पक्षाशी चर्चा करण्याची आवश्यकताही व्यक्त केली. विरोधी पक्षाने आम्हाला राज्य करू द्यावं, असं विधानही त्यांनी केलं.

व्हेनेझुएलात विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात झालेले चर्चेचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते.

विरोधी पक्षाची नाराजी का?

निवडणुका मुक्त वातावरणात झालेल्या नाहीत असा दावा विरोधी पक्षातील मुख्य आघाडीने केला होता. डिसेंबर 2018 मध्ये होणार असलेल्या निवडणुका वेळेआधीच घेण्यात आल्या.

विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं किंवा निवडणुकीत उभं राहण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. अन्य काही जणांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आलं. म्हणूनच विरोधी पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता.

माड्युरो यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याची संधी व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी आम्हाला द्यावी असं आवाहन फाल्कॉन यांनी केलं.

पुढे काय?

अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांनी व्हेनेझुएलावर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या निवडणुकांमुळे व्हेनेझुएलाचे नागरिक देश सोडून जाण्याची शक्यता वाढली आहे.

2015 मध्ये व्हेनेझुएलाचे 700, 000 नागरिक अन्य देशात राहत होते. दोन वर्षात हे प्रमाण वाढून 1.6 मिलिअन एवढं झाल्याचं इंटरनॅशनल ऑफिस मायग्रेशन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालं आहे.

देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक देश सोडून जात आहेत. आर्थिक संकटामुळे अन्न आणि औषधाचं दुर्भिक्ष्य निर्माण झालं आहे.

लहान मुलांच्या कुपोषणाचं प्रमाण ग्रामीण भागात 70 टक्के असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)