आम्ही आमचं काम करत राहू - अमेरिकेच्या इशाऱ्याला ICCचं प्रत्युत्तर

अफगाणिस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांना ICCच्या चौकशीला सामोरं जावं लागू शकतो. Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा अफगाणिस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांना ICCच्या चौकशीला सामोरं जावं लागू शकतो.

अमेरिकन नागरिकांविरूद्ध खटले चालवले तर तुमच्यावर निर्बंध घालू, अशी धमकी अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) दिली आहे.

अफगाणिस्तानात ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांवर अत्याचार केल्याच्या आरोपांखाली ICC सध्या अमेरिकेच्या सैनिकांवर खटले चालवायच्या तयारीत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी ICCला बेकायदेशीर म्हणत, अमेरिका आपल्या 'नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी' काहीही करेल, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, आम्ही आमचं काम न चुकता आणि न झुकता करत राहू, असं ICCने एका प्रतिनिवेदनात म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या रोम करारानुसार 2002 साली या कोर्टाची स्थापना झाली होती. अमेरिका त्या काही देशांपैकी एक आहे, ज्यांनी या कोर्टाचं सदस्यत्व घेतलेलं नाही.

ICC म्हणजे काय?

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय किंवा International Criminal Court (ICC)ची स्थापना 2002 मध्ये रोम कराराने झाली होती. या कोर्टाला 123 देशांनी मान्यता दिली आहे, पण जवळपास 70 देशांची या कोर्टाला मान्यता नाही. त्यापैकी अमेरिकेही एक आहे, कारण तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा या संस्थेला विरोध होता.

बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्रपती असताना त्यांनी ICC सोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता.

काही आफ्रिकन देशांनी आपलं सदस्यत्व काढून घेण्याच्या दिशेने पावलं उचलली आहेत आहेत, कारण त्यांचा आरोप आहे की या कोर्टाने आफ्रिकन लोकांना सापत्न वागणूक दिली आहे.

'एवढा राग कसलाय, जॉन राव?'

जॉन बोल्टन यांनी आधीही ICC वर जाहीर टीका केली होती. पण सोमवारी त्यांनी केलेल्या तिखट भाषणात दोन मुद्द्यांवर कडाडून टीका केली.

एक म्हणजे ICCचे वकील फॅटो बेनझ्युडा यांनी मागच्या वर्षी अफगाणिस्तानात झालेल्या कथित युद्धगुन्ह्यांची संपूर्ण चौकशी. या चौकशीमध्ये मग अमेरिकेच्या सैन्याने आणि गुप्तहेरांनी केलेल्या गुन्ह्यांचाही समावेश होतो.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन

मात्र बोल्टन यांच्यानुसार अफगाणिस्तान किंवा ज्यांनी ICC करारावर सह्या केल्या आहेत, अशा देशांच्या सरकारांपैकी कुणी अशा प्रकारच्या चौकशीची मागणी केलेली नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँकमध्ये मानवी हक्कांच्या पायमल्लीसाठी पॅलेस्टाईनने इस्रायलला कोर्टात खेचणं. हा एक निव्वळ राजकीय स्टंट आहे, असं म्हणत इस्रायलने आधीच या खटल्याची संभावना केली आहे.

यावर बोलताना बोल्टन म्हणाले की पॅलेस्टाईनची ही कृती त्या अनेक कारणांपैकी एक आहे ज्यामुळे आम्ही पॅलेस्टाईनचं वॉशिंटनमधलं राजनैतिक काम थांबवलं.

ICC वर प्रखर टीका करताना बोल्टन म्हणाले की, "हा आमच्या सार्वभौमत्वावर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर हल्ला आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "आम्ही ICC बरोबर अजिबात सहकार्य करणार नाही. त्यांना कुठलीही मदत करणार नाही. त्यांच्या कामात सहभागी होणार नाही. आम्ही ICCला त्यांच्या कर्माने मरू देऊ. आमच्यासाठी तर ते आधीच मेले आहेत."

आता पुढे काय?

ICCचे वकील आणि न्यायाधीशांना अमेरिकेत प्रवेशाला बंदी घालण्यात येऊ शकते. त्यांना अमेरिकेतून मिळणाऱ्या निधीवरही निर्बंध येऊ शकतात.

प्रतिमा मथळा नेदरलँडमधल्या हेगमध्ये असलेलं ICCचं मुख्यालय

"असं करणाऱ्यांना (ICCला निधी पुरवणाऱ्या) आम्ही अमेरिकेच्या न्यायपद्धतीने शिक्षा करू. कोणतंही राज्य किंवा कंपनीने असं केलं तर त्यांनाही शिक्षा करू," असा इशारा बोल्टन यांनी दिला.

ICC ची प्रतिक्रिया काय?

आपल्याला आपल्या 123 सदस्य देशांचा पाठिंबा आहे, असं ICC ने स्पष्ट केलं आहे. "आम्ही एक न्यायिक संस्था म्हणून रोम कराराने ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणे वागतो. या नियमांची स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असं त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं.

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची स्थापना 2002 साली एका संयुक्त राष्ट्राच्या रोम कराराने झाली होती.

ह्युमन राईटस वॉचच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायच्या सह-संचालक लिझ इव्हेन्सन यांनी AFP शी बोलताना सांगितलं की, "बोल्टन यांनी असं बोलून इतक्या भयावह गुन्ह्यांचे बळी ठरलेल्या पीडितांची क्रूर थट्टा केली आहे. अमेरिकेला निष्पक्ष न्यायापेक्षा मानवी हक्कांची सतत पायमल्ली करणाऱ्यांना कुरवाळण्यात जास्त रस आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)