व्हेनेझुएलाच्या आडून पुन्हा एकदा अमेरिका आणि रशिया आमनेसामने?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
व्हेनेझ्युएलाच्या सर्वांत मोठ्या तुरुंगात काय घडतं?

व्हेनेझुएलामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याने आता नवं वळण घेतलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि लॅटिन अमेरिकेमधील इतर अनेक राष्ट्रांनी व्हेनेझुएलाचे विरोधी पक्षनेते खुआन ग्वाइडो यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे.

या निर्णयानंतर व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष आणि सोशलिस्ट पक्षाचे नेते निकोलस मादुरो यांनी वॉशिंग्टनशी सर्व संबंध तोडले आहेत. तर दुसरीकडे मादुरो यांच्या टीकाकारांना बळ मिळां आहे. यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये तणाव वाढला आहे.

या सर्व घडामोडींचे व्हेनुझुएलामध्ये आणि देशाबाहेर कसे पडसाद उमटतील याचा आढावा घेतला आहे राजकीय विषयांचे जाणकार जोनाथन मारकस आणि लॅटिन अमेरिकेच्या ऑनलाईन एडिटर व्हॅनेसा बुश्लुटर यांनी

परकीय दबावामुळे देशांतर्गत परिस्थिती बदलेल?

जोनाथन मारकस : अमेरिका, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या ब्राझिल, कोलंबिया यासह इतर अनेक लॅटिन अमेरिकी राष्ट्रांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे एका अर्थानं सगळं बदलेल आणि बदलणार नाहीसुद्धा.

Image copyright Getty Images

या निर्णयामुळे विरोधकांना बळ मिळेल. मात्र सत्तेची सूत्र अजूनही मादुरो यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे देशात तणाव वाढेल, दडपशाही वाढेल.

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कर यांचा असलेला पाठिंबा कायम राहिला तर वेगवेगळ्या देशांनी मान्यता दिलेल्या या दोन समांतर सरकारांना फार अर्थ उरणार नाही.

अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलामधलं आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

दिर्घकालीन अशांततेचे काय परिणाम होतील?

व्हॅनेसा बुश्लुटर : व्हेनेझुएलामध्ये सरकार किंवा विरोधक यांच्यात एकसंधपणा नाही. त्यामुळे तिथं सुरू असलेल्या घडामोडींचा अंदाज लावणं कठीण आहे.

दोन्ही बाजूंमध्ये बरेच गटतट आहेत. त्यांच्यात बरेचदा मतभेद होतात आणि सत्तेत असलेले गट कधीही विरोधकांमध्ये सामील होऊ शकतात.

व्हेनेझुएलामध्ये शेवटचं जनआंदोलन 2017 साली झालं होतं. सरकारने तात्काळ कारवाई करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबर बुलेट्सनी हे आंदोलन मोडून काढलं.

काही ठिकाणी जिवंत काडतुसांचाही वापर करण्यात आला. त्यात दोन्ही बाजूंच्या शंभरहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता.

Image copyright ARCHIVO FOTOGRAFÍA URBANA / PROYECTO HELICOIDE

हे आंदोलन दडपण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अतिरिक्त बळाचा वापर केला आणि मनमानी पद्धतीने आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रांनी केली होती.

आम्हाला आमच्या जीवाचं बरंवाईट करायचं नाही किंवा अटक करून घ्यायची नाही, असं म्हणत अनेक आंदोलकांनी माघार घेतली आणि जवळपास चार महिन्यांनंतर म्हणजेच ऑगस्ट 2017 मध्ये आंदोलन शमलं.

खुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला हंगामी अध्यक्ष घोषित केल्यानंतर देशात अशांतता निर्माण होईल का, हे नव्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाला सुरक्षा दलांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावर अवलंबून आहे.

अमेरिका काय पावलं उचलणार?

जोनाथन मारकस : ट्रंप प्रशासनाकडे अनेक पर्याय आहेत. अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. मादुरो सरकारशी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींच्या संपत्तीवर टाच आणली जाऊ शकते.

Image copyright Reuters

याशिवाय सामान्य नागरिकांवर कुठल्याही प्रकारचा हल्ला किंवा दडपशाही यावर बारकाईनं लक्ष असेल. त्याचा तपशील ठेवला जाईल आणि भविष्यात एखाद्या आंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थेलाही सहभागी करून घेतलं जाईल, असा इशारा सरकार आणि लष्कराला दिला जाऊ शकतो.

मात्र आर्थिक निर्बंधांमुळे सामान्य जनतेसाठी परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.

लष्कराला पाचारण करण्यात येईल?

जोनाथन मारकस : डोनाल्ड ट्रंप यांनी इशारा दिला असला तरीही ते लष्कर तैनातीला फारसे अनुकूल नसतात.

हेच ते अध्यक्ष आहेत ज्यांनी सीरियातून लष्कराला माघारी बोलावलं आहे आणि अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या लष्करामध्ये निम्म्याने कपात करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत ते यूएस मरिन्सला व्हेनेझुएलात पाठवण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र परिस्थिती चिघळलीच तर मात्र लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी होऊ शकते.

Image copyright Getty Images

पण त्यासाठी पुरेशा आंतरराष्ट्रीय समर्थनाची गरज पडेल. विशेषतः लॅटिन अमेरिकेकडून आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडूनही.

मात्र रशियाचा मादुरो यांना पाठिंबा आहे आणि कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याला चीनचा विरोध आहे. त्यामुळे असं काही घडण्याची शक्यता धूसर आहे.

सध्यातरी केवळ एकच लष्कर महत्त्वाचं आहे आणि ते आहे स्वतः व्हेनेझुलाचं आणि आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनांमध्ये सैन्याने राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना साथ दिली आहे.

सैन्याची निष्ठाच वर्तमान सरकारचं भविष्य ठरवेल. मात्र लष्कर किंवा एकूणच सुरक्षा दलात फूट पडली तर मात्र हिंसाचार अधिक बोकाळण्याची भीती आहे.

व्हॅनेसा बुश्लुटर : सुरक्षा दल आतापर्यंत तरी राष्ट्राध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या सरकारशी एकनिष्ठ आहे.

त्यांच्या भत्त्यात नियमितपणे वाढ करून आणि त्यांच्या निष्ठेसाठी त्यांचा सातत्याने सन्मान करत मादुरो यांनी त्यांना अजूनतरी आपल्या बाजूने ठेवलं आहे.

शिवाय सैन्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांनी सरकारमध्ये महत्त्वाची पदं बहाल केली आहेत. मात्र देशाची आर्थिक परिस्थिती चिघळत चालल्याने सैन्यातील कनिष्ठ पदावर असलेल्यांमध्ये सरकारप्रती असंतोष वाढतोय. त्यांना औषधं आणि अन्नधान्याचा तुटवडा, सातत्याने होणारी वीज आणि पाणी कपात याचा सामना करावा लागतोय.

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडियो व्हायरल झाला होता. त्यात नॅशनल गार्ड्समनच्या जवानांनी आपल्या एका जवानाच्या आईला कॅन्सरची औषधं मिळत नसल्याची तक्रार केली होती.

बुधवारी झालेल्या आंदोलनानंतरही एक व्हीडियो व्हायरल झाला होता. त्यात नॅशनल गार्ड्समनच्या जवानांनी रस्ता बंद करून ठेवला होता. मात्र मोर्चेकरी येताच ते दूर झाले.

सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी मात्र अजूनही राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या पाठिशी आहेत. गुरूवारी संरक्षण मंत्री जन. ब्लादिमीर पॅड्रिनो यांनी एक पत्रक वाचून दाखवत जवानांच्या या कृतीला उठाव म्हणत त्याचा तीव्र निषेध केला. या प्रकाराला कडव्या उजव्या गटाचा आणि 'गुन्हेगारी तत्त्वाचा' पाठिंबा असल्याचंही ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय समुदायात फूट पडली आहे का?

जोनाथन मारकस : व्हेनेझुएलाला पाठिंबा देणाऱ्या रशियाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेने लष्करी बळाचा वापर करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

देशांतर्गत बाबीत परकीय हस्तक्षेप 'मान्य नाही', असं रशियाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

रशियाचे व्हेनेझुएलाशी घनिष्ठ लष्करी संबंध आहेत. उदाहरणार्थ राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना असलेल्या पाठिंब्याचे प्रतीक म्हणून गेल्याच डिसेंबरमध्ये रशियाने आपली दोन दीर्घ पल्ल्याची लढाऊ विमानं व्हेनेझुएलाला पाठवली. मादुरो यांना एकटं पाडण्यासाठी प्रयत्न करणारी अमेरिका या कृतीने डिवचली गेली.

दुसरीकडे युरोपीय महासंघाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मागणी केली आहे. हे एकप्रकारे शीतयुद्ध काळात ढकलण्यासारखं आहे.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : व्हेनेझुएलात अन्नाच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांची उपासमार?

टर्की सरकारने मादुरो सरकारला पाठिंबा दिला आहे. या कृतीमुळे हुकूमशाहीकडे झुकणाऱ्या सरकारच्या बाजूने असणारा देश म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जाऊ शकतं.

लॅटिन अमेरिकेमधील देशांमध्येही फूट दिसत आहे. या खंडातील ब्राझिल, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वोडोर, अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि कोस्टा रिका ही राष्ट्र अमेरिकेच्या बाजूने आहेत.

Image copyright Getty Images

डोनाल्ड ट्रंप यांचे कट्टर विरोधक असलेले बोलिव्हियाचे अध्यक्ष इव्हो मोरालेस यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत दक्षिण अमेरिकेच्या लोकशाही आणि स्वनिर्णयाच्या अधिकारावर साम्राज्यवादी हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

लॅटिन अमेरिकेत एकेकाळी यांकी साम्राज्यशाहीचा बडगा होता. आज तशी परिस्थिती नाही.

मात्र वॉशिंग्टन आणि मॉस्को यांच्यातील व्यापक तणावात व्हेनेझुएलातील वादाची भर पडली तर त्याचा व्हेनेझुएलाला काहीही फायदा होणार नाही.

असं असलं तरी खरं राजकीय युद्द हे व्हेनेझुएलाच्या धरतीवरच रंगलं आहे.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ: एक कप कॉफीसाठी व्हेनेझुएलात किती पैसे मोजावे लागतात?

विरोधकांना मोठा परकीय पाठिंबा असला तरी व्हेनेझुएलाचं लष्कर आणि तिथल्या जनतेलाच त्यांचं भविष्य ठरवायचं आहे.

या आठवड्यात काही महत्त्वाच्या घटना घडू शकतात. मात्र वादातून मार्ग काढणं किंवा अधिक अराजकता या दोघांमधूनच निवड करावी लागणार आहे.

यावेळच्या आंदोलनाचं वेगळेपण काय?

व्हॅनेसा बुश्लुटर : अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच विरोधक एका नेतृत्त्वामागे एकवटले आहेत.

खुआन ग्वाइडो राजकारणात तुलनेने नवीन आहेत. मात्र राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या विरोधकांना त्यांनी ज्या प्रकारे एकत्र आणलं आहे ते यापूर्वी कुठल्याच नेत्यानं केलेलं नाही.

शिवाय आतापर्यंत सरकारच्या बाजूने असणाऱ्यांनीही आंदोलनात सामिल व्हावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

Image copyright Getty Images

सरकारचा गढ मानल्या जाणाऱ्या भागात या आठवड्याच्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या विरोध प्रदर्शनाचा दाखला देत त्यांनी एक ट्विट केले आहे.

त्यात ते लिहितात, "कॅराकॅसमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनावरून त्यांना कुणीच अडवू शकत नाही, हे स्पष्ट होतं. आपली सर्वांची परिस्थिती सारखीच आहे. वीज नाही, औषधं नाहीत, इंधन नाही आणि अनिश्चित भविष्यकाळ. सारख्याच संकटात आपण रुतून बसलो आहोत."

कॅराकॅसमधील तुलनेनं गरीब भागात होणाऱ्या आंदोलनावरून सरकारविरोधी संताप हा केवळ मध्यमवर्ग किंवा श्रीमंत वर्गातील जनतेपुरताच मर्यादित नसल्याचं स्पष्ट होतं.

देशातील सर्वांत गरीब वर्गाला सरकारकडून अनेक सवलती मिळतात. त्यामुळे पूर्वी हा वर्ग सरकारचा कट्टर समर्थक समजला जायचा.

मात्र या भागात 'मादुरो चले जाओ'चे फलक झळकावणारे आंदोलक बघितले की या वर्गाच्या निष्ठेला यापुढे गृहित धरू नका, असाच संदेश मिळतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

महत्त्वाच्या बातम्या