डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी पुढची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कठीण?

अमेरिका, ट्रंप, मेक्सिको Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा डोनाल्ड ट्रंप

सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिकेच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाची संस्था. त्या संस्थेत न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे तर जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी न्यायाधीश म्हणून एक नाव सुचवलं आणि त्यानंतर अमेरिकेत नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. ती व्यक्ती म्हणजे ब्रेट कॅव्हॉनॉ. ब्रेट यांच्यावर त्यांच्या वर्गमैत्रिणीने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता.

अर्थात तो त्यांनी नाकारला. ब्रेट यांच्या नियुक्तीआधी त्याची FBI द्वारे चौकशी झाली. या चौकशी समितीनं ब्रेट यांच्याबद्दल काय लिहिलं हे कधी समोर आलं नाही. पण सिनेटनं त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केलं आणि ते न्यायाधीश बनले. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी त्यांचं कौतुक एक 'महान व्यक्ती' असं म्हणून केलं होतं.

Image copyright Reuters

फक्त हाच निर्णय नाही तर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अनेक असे निर्णय घेतले जे वादग्रस्त ठरले. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अनेक निर्णय घेतले ज्यासाठी त्यांच्यावर विरोधकांनी आणि माध्यमांनी तोंडसुख घेतलं.

या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही असं ट्रंप म्हणतात पण एका संस्थेनी त्यांचं रिपोर्टकार्डच समोर आणलं आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दोन वर्षांचा लेखा जोखा त्यांनी मांडला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलेली आश्वासनं आणि अध्यक्षपदाच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झालेली कामं यासंदर्भात आम्ही या आकडेवारीचा अभ्यास केला.

ट्रंप आणि अमेरिकेचे याआधीचे अध्यक्ष असा तौलनिक अभ्यासही आम्ही केला.

ट्रंप यांना अमेरिकेच्या समाजाने स्वीकारलं?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी लोकप्रियतेच्या बाबतीत ट्रंप सगळ्यांत मागे होते. दोन वर्षांनंतरही या परिस्थितीत बदल झालेला नाही.

अमेरिकेच्या जनतेने ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मानलं आहे का? गॉलअप नुसार ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मान्यतेची आकडेवारी 37 टक्के आहे.

ट्रंप यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची मान्यतेसंदर्भात आकडेवारी 50 टक्के आहे. त्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश 58 टक्के आणि बिल क्लिंटन 54 टक्के अशी यांची आकडेवारी आहे. ट्रंप यांच्या तुलनेत अन्य राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेली मान्यता जास्त आहे.

ट्रंप यांच्याप्रमाणे अमेरिकेच्या समाजाची रोनाल्ड रेगन यांना पसंती नव्हती. 1983 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी असणाऱ्या रेगन यांची आकडेवारी 37 टक्के होती. मात्र नंतर अमेरिकेच्या समाजाने रेगन यांना मान्यता दिली. कारण रेगन यांची दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली.

ट्रंप यांना 88 टक्के रिपब्लिकन मतदारांचा पाठिंबा आहे. हा पाठिंबा असाच कायम राहिला तर 2020 मध्ये ट्रंप यांना तगडं आव्हान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

व्हाईट हाऊसचं प्रशासन त्यांनी कसं सांभाळलं?

ट्रंप यांच्या प्रशासनाचं कामकाज अत्यंत विस्कळीत असतं आणि ही मंडळी प्रत्यक्षात काम करत नाहीत असा आरोप टीकाकार करतात.

ट्रंप यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, असंख्य वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत किंवा त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं आहे किंवा कामावरून सक्तीने बाजूला करण्यात आलं आहे. ही परिस्थिती खरी आहे.

ट्रंप यांच्या दोन वर्षांच्या काळात 65 टक्के वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पद सोडल्याचं ब्रुकिंग्ज संस्थेच्या अहवालात उघड झालं आहे. अन्य राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षात त्यांच्याशी एकनिष्ठ माणसं कार्यरत राहतात. दुसऱ्या वर्षी यामध्ये बदल होतात. मात्र ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून प्रशासनातील नाराजी स्पष्ट झाली आहे.

ट्रंप यांनी दिलेली किती आश्वासनं प्रत्यक्षात साकारली आहेत?

ट्रंप यांच्या कार्यकाळात व्हाईट हाऊस प्रशासनात सातत्याने बदल होत आहेत. याची परिणती ट्रंप यांच्या ध्येयधोरणांमध्ये दिसते.

अमेरिकन काँग्रेसची अर्थात संसदेची मंजुरी आवश्यक असणारे विषय पुढे रेटण्यात त्यांना अडचणी जाणवल्या.

आरोग्यविषयक मुद्यांची पूर्तता करण्यात ट्रंप यांना अपयश आलं आहे. ट्रंप यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मांडलेल्या अफॉर्डेबल केअर अॅक्टची वासलात लावू असं आश्वासन ट्रंप यांनी दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना ते जमलं नाही.

आरोग्यविमा नसलेल्या 20 दशलक्ष नागरिकांना या योजनेचा फायदा होईल असं ओबामा यांचा उद्देश होता. या मंडळींना विम्यासाठीचा हप्त्याची रक्कम भरणं अवघड होत असे.

ट्रंप यांनी करप्रणालीत सुधारणेसंदर्भातल्या विधेयकाला मंजुरी मिळवली. या विधेयकानुसार कॉर्पोरेशन टॅक्सचं प्रमाण 35 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांवर आणण्यात आलं. मात्र कुटुंबांना बसलेल्या फटक्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये फायदा झाला नाही.

ट्रंप यांच्या कार्यकाळातील दोन महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे- सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांची नियुक्ती. दोन न्यायाधीशांपैकी ब्रेट कॅव्हॉनॉ यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप होते. सिनेटनं त्यांच्या नामांकनावर 50 विरुद्ध 48 असं मतदान केलं. त्यांच्या नामांकनानंतर वॉशिंग्टनमध्ये जोरदार निदर्शनं झाली होती.

Image copyright us supreme court
प्रतिमा मथळा ब्रेट कव्हानॉव्ह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप होते.

प्रचारादरम्यानची आश्वासनं ट्रंप यांनी पूर्ण केली आहेत का?

इस्रायलमधील अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेमला स्थलांतरित करणं, पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेणं अशा धोरणात्मक मुद्यांवर ट्रंप यांनी आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून घेतला. याव्यतिरिक्त अफगाणिस्तान आणि सीरियातून अमेरिकेच्या फौजा कमी करण्याचा निर्णयही ट्रंप यांनी घेतला.

तथ्यांची पडताळणी करणाऱ्या पॉलिटीफॅक्ट या स्वतंत्र वेबसाईटने ट्रंप यांनी प्रचारादरम्यान दिलेली आश्वासनं पूर्ण केलेली नाहीत असं स्पष्ट केलं. निम्म्याहून अधिक आश्वासनं मागे घेण्यात आली आहेत किंवा रद्द झाली आहेत.

स्थलांतरितांचं काय?

मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्याच्या मोहिमेची घोषणा ट्रंप यांच्या प्रचारादरम्यान बहुचर्चित होती. मात्र दोन वर्षांनंतरही भिंत साकारलेली नाही.

ट्रंप यांच्या व्हाईट हाऊस प्रवेशानंतर अमेरिकन काँग्रेसने मेक्सिकोच्या सीमेवर 124 मैल भिंत बांधण्यासाठी 1.7 बिलिअन डॉलर्सचा निधी मंजूर केला. मात्र ट्रंप यांचा मानस असलेल्या भिंतीच्या उभारणीसाठी 12 ते 70 बिलिअन डॉलर्स एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

या भिंतीच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या वेळेवरून ट्रंप प्रशासनावर टीका झाली. त्या पार्श्वभूमीवर ट्रंप यांनी तब्बल 35 दिवसांचा शटडाऊन जाहीर केला.

शटडाऊनच्या घोषणेसह डेमोक्रॅट्स पक्षावर दडपण आणण्याचा ट्रंप यांचा प्रयत्न होता मात्र शटडाऊन बुमरँगसारखं ट्रंप यांच्यावर उलटलं. समाधानकारक कराराशिवायच ट्रंप यांना शटडाऊन रद्द करावं लागलं.

शटडाऊनच्या पाच आठवड्यांच्या कालावधीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं 11 बिलिअन डॉलर्स एवढं प्रचंड नुकसान झालं. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळाल्याने 8 बिलिअन डॉलर्स सरकारी खात्यात जमा होतील अशी अपेक्षा आहे.

शटडाऊनच्या कालावधीत ट्रंप यांनी सातत्याने मेक्सिकोच्या सीमेनजीक भिंत उभारण्याचं समर्थन केलं. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून तसंच सुरक्षेच्या मुद्यासाठी ही भिंत उभारणं आवश्यक आहे असा मुद्दा त्यांनी रेटला. हजारो बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा लोंढा रोखण्यासाठी भिंत उभारण्यासाठी निधी द्या असं आवाहन त्यांनी केलं.

2000 पासून स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांचं प्रमाण सातत्याने घटतं आहे असं आकडेवारी सांगते.

स्थलांतरितांच्या संदर्भातील कायद्यात बदल व्हावा यासाठी ट्रंप प्रयत्नशील आहेत आणि त्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेसमोर हा मुद्दा रेटत आहेत. व्हिसा लॉटरी सिस्टम आणि साखळी स्थलांतर (ज्यामध्ये अमेरिकेत सध्या राहणाऱ्या स्थलांतरित नागरिकांच्या नातेवाईकांना व्हिसा मिळताना प्राधान्य मिळतं) या पद्धती बंद व्हाव्यात असा ट्रंप यांचा आग्रह आहे.

गेल्यावर्षी जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रंप यांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केलं. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुदयावरून मुस्लिम बहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

ट्रंप यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेचं काय झालं?

निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रंप यांनी दहा वर्षांत 25 दशलक्ष नोकऱ्या देऊ असं आश्वासन दिलं होतं. नोकऱ्या देणारा राष्ट्राध्यक्ष अशी आपली ओळख असेल असा दावा ट्रंप यांनी केला होता.

बेरोजगारीचा दर 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे असं ट्रंप निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सांगत असत. आता तेच अमेरिकेचे सर्वेसर्वा आहेत. आता हीच आकडेवारी प्रमाण मानून ते वाटचाल करत आहेत. एकेकाळी बेरोजगारीचं प्रमाण बनावट आहे असं ट्रंप म्हणत असत.

ओबामा यांच्या तुलनेत ट्रंप यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात रोजगार निर्मितीचं प्रमाण थोडंसं घटल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ओबामा यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेची जी अवस्था होती तशीच ट्रंप यांच्या काळात आहे. बेरोजगारीच्या दराने ऐतिहासिक नीचांक गाठला आहे. मात्र नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण वाढतं आहे.

मात्र ट्रंप यांच्यासाठी चिंता भेडसावते आहे. जागतिक आर्थिक प्रगतीचा दर घटतो आहे. चीनशी व्यापारी युद्ध करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद अमेरिकेसाठी सकारात्मक नाहीत. अमेरिकेच्या असंख्य वस्तूंवर प्रचंड प्रमाणात कर लागू झाला आहे.

स्टॉक मार्केटच्या निर्देशांकाने उभारी घेण्याचं ट्रंप यांनी श्रेय घेतलं. मात्र गेल्या काही आठवड्यांमध्ये निर्देशांक घसरू लागला आहे.

पुढच्या वर्षी काय होणार?

आणखी दीड वर्षात राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र याचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत.

ट्रंप यांची सत्ता उलथावून व्हाईट हाऊसवर कब्जा करण्याचा डेमोक्रॅट्स पक्षाचा मनसुबा आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे अनेक उमेदवारांनी आपली उमेदवारी घोषित केली आहे.

एलिझाबेथ वॉरेन आणि कमला हॅरिस हे त्यापैकी काहीजण. उपाध्यक्ष जो बिडेन यांचंही नाव चर्चेत आहे. प्रतिस्पर्धी कोणीही असले तरी ट्रंप यांच्यासाठी निवडणुकांचं आव्हान कठीण असेल हे नक्की.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)