ब्रेक्झिट : थेरेसा मे यांच्यासाठी आज आरपारची लढाई

थेरेसा मे Image copyright Getty Images

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे ब्रेक्झिटच्या करारला खासदारांनी पाठिंबा द्यावा यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. यूकेचे खासदार आज बेक्झिटसाठी युरोपीयन युनियनशी झालेल्या करारवर मतदान करणार आहेत. ब्रिटनच्या प्रमाण वेळेनुसार दुपारी 2.30ला हे मतदान होणार आहे.

ब्रिटन आज युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे.

ब्रिटनचे महाधिवक्त जेफ्री कॉक्स यांनी खासदारांना सांगितलं, की या करारला खासदारांनी 11 वाजेपर्यंत मंजुरी देणं आवश्यक आहे.

ब्रेक्झिटला मुदतवाढ मिळण्यासाठीचा कायदेशीर हक्क मिळण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले आहेत. 12 एप्रिलनंतर होणारे कोणतेही बदल युरोपीयन युनियनच्या 27 देशांच्या नकारधिकाराला बाध्य असतील.

पण मजूर पक्षाने मात्र या कराराच्या विरोधात मतदान करण्याची भूमिका घेतली आहे. युरोपीयन युनियन आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंध कसे असतील, यासाठीचं 'पॉलिटिकल डिक्लरेशन' जोपर्यंत या करारात समाविष्ट केली जात नाही, तोपर्यंत हा करार म्हणजे अंधळी कोशिंबिर खेळल्याचा प्रकार आहे.

मजूर पक्षाचे नेते सर कीर स्टारर्मर म्हणाले, "पंतप्रधानांचे हताश प्रयत्न सुरू आहेत. राजकीय उद्घोषणा बाजूला काढली तर करारात काय उरतं? आपण नक्की कशासाठी मतदान करत आहोत, तेच समजत नाही," असं ते म्हणाले. BBC Radio 4's Today या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.

खासदारांनी कराराला मंजुरी दिल्यानंतर त्यातील अटी ब्रिटनवर बंधनकारक असतील. या करारामध्ये खालील अटींचा समावेश आहे.

1. युरोपीयन युनियनसोबत जी तडजोड करायची आहे ती 39 अब्ज युरोची आहे. त्याची सविस्तर माहिती करारामध्ये आहे.

2. युरोपीयन युनियन आणि ब्रिटनच्या नागरिकांचे हक्क.

3. या स्थित्यांतरासाठी 2020पर्यंतची मुदत असेल.

ब्रिटनच्या संसदेत आज चर्चेची सुरुवात करताना कॉक्स म्हणाले, "जर करारला या आठवड्यात मंजुरी मिळाली तर युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी 22 मेपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते. याला युरोपीयन युनियनला गेल्या आठड्यात मंजुरी मिळाली आहे."

जर असं घडलं नाही, तर मात्र ही मुदत कमी म्हणजे 12 एप्रिल असेल. या परिस्थितीमध्ये युरोपीयन संसदेच्या निवडणुकीत ब्रिटन सहभागी होणार का नाही, हे ब्रिटनला ठरवावं लागेल. या कालावधीमध्ये ब्रिटनला कराराला मंजुरी घ्यायला अवधी मिळेल किंवा पुढची दिशा काय असेल या सांगण्याचा अवधी मिळेल.

Image copyright Getty Images

कॉक्स म्हणाले, "म्हणजे आपल्या कायदेशीर हक्कांचा लाभ घेण्याची ही शेवटची संधी आहे. सदनाला आपले कायदेशीर हक्क सुरक्षित करण्यासाठीची ही वेळ जाऊ देणं योग्य नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे."

ते म्हणाले, "संपूर्ण करारासाठी हे सर्वंकष मतदान नाही. कारण यात राजकीय उद्घोषणेचा समावेश नाही. या कराराचा काही भाग तडजोडींसाठी खुला असेल."

शुक्रवारी जर या कराराला मंजुरी मिळाली तर हजारो व्यवसाय, देशातील अनेक लोक आणि युरोपीयन युनियनमध्ये राहणाऱ्या 10 लाख देशवासीयांना यामुळे शाश्वती मिळणार आहे.

मजूर पक्षाचे नेते ख्रिस ब्रायंट म्हणाले, की "यामुळे कोणतीही शाश्वती मिळणार नाही जे काही होईल ते अधिक अस्थिर असेल."

मजूर पक्षाचे खासदार हिलरी बेन म्हणाल्या, "जर कोणतीही राजकीय उद्घोषणा झाली मंजूर झाली नाही, जर करार मंजूर झाला नाही तर ब्रेक्झिटला 22 मेपर्यंत मुदतवाढ मिळणार का? यामध्ये अधिक मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता किती आहे?"

काय होणार?

डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी या कराराला विरोध करणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा आणखी एक पराभव होईल, असा अंदाज बीबीसीच्या राजकीय संपादक लौरा क्युसेनबर्ग यांनी व्यक्त केला आहे.

पण हा फरक अत्यंत कमी असेल. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा पूर्ण करारावर दोन वेळा मोठ्या फरकाने पराभव झाला आहे. त्यामुळे हाच प्रस्ताव पुन्हा तिसऱ्या वेळा आणता येणार नाही, त्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जावेत, असं हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सभापती जॉन बेक्रो यांनी सांगितल होतं.

पण ब्रेक्झिटला 22 मेपर्यंत मुदतवाढ मिळावी यासाठी फक्त Withdrawl Dealला मंजुरी मिळाली तरी युरोपीयन युनियनने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता होईल, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

पण शुक्रवारच्या मतदानामुळे संसदेला कराराच्या पूर्ण पॅकेजमध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार मिळणार नाहीत. कारण कायद्याने या कराराच्या दोन्ही भागांवर सर्वंकष मतदान होणं आवश्यक आहे.

Image copyright Getty Images

जर कराराला मंजुरी मिळाली नाही तर कोणत्याही कराराशिवाय युरोपियन युनियन सोडावं लागेल किंवा प्रदीर्घ काळासाठी ब्रेक्झिट प्रलंबित राहील, असं ब्रेक्झिटमधील प्रमुख तडजोड करणारे मिशेल बार्निअर यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसी ब्रसेल्सच्या प्रतिनिधी अॅडम फ्लेमिंग म्हणाले, युरोपीयन युनियनच्या बैठकीत ब्रेक्झिटला 1 वर्ष मुदतवाढ देण्याची चर्चा सुरू आहे, पण ब्रिटनने सुस्पष्ट नियोजन सादर करावं, असं या युरोपीयन युनियनला वाटतं.

सरकारने जर हे मतदान जिंकलं तर त्यांना राजकीय उद्घोषणेला नंतर मंजुरी द्यावी लागेल. किंवा या करारात बदल केले जाणार नाहीत, असा कायदा मंजूर करावा लागले.

लौरा क्यसेनबर्ग सांगतात, "ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठीचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचं विधेयक पुढील आठवड्यात आणलं जाईल."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)