नीरव मोदींचा जामीन अर्ज फेटाळला, 26 एप्रिलला पुढील सुनावणी

नीरव मोदी Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा नीरव मोदी

नीरव मोदींचा जामीन वेस्टमिन्स्टर कोर्टानं फेटाळला आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेत जवळजवळ 13,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांना लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी 26 एप्रिलला होणार आहे. सुनावणीसाठी नीरव मोदी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणार आहेत. 

"आम्ही कोर्टाच्या निर्णयामुळे आंनदी आहोत. आता पुढे काय हे कोर्टाच्या कार्यवाहीवर अवलंबून असेल," असं यूकेमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकारी ए. एस. राजन यांनी बीबीसीच्या पत्रकार गगन सबरवाल यांना सांगितलं आहे. 

"जानेवारी 2018 पासून नीरव मोदी यूकेमध्ये होते. ऑगस्टमध्ये ते इथं असल्याचं माहिती पडलं. 2018मध्ये त्यांचं प्रत्यापर्ण होणार होतं. त्यांना कुठेही सुरक्षित जागा नाही. ते यूकेमध्ये मोकळेपणानं राहत होते. लपून राहण्यासाठी त्यांनी काही विशेष प्रयत्न केले नाही. नजरकैद अथवा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगची पाळत या मार्गांचा वापर आपल्याविरोधात करावा, असं त्यांना वाटत होतं. तसंच एक फोन द्यावा ज्याच्यावर अधिकाऱ्यांचं नियंत्रण असेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं," असं नीरव मोदी यांचे वकील क्लेअर माँटगोमेरी यांनी सांगितलं आहे.

"नीरव मोदी हे भारतीय तपास संस्थांबरोबर सहकार्य करत नव्हते. तसंच ते पळून जाण्याची शक्यता होती. तसंच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचीही शक्यता होती. त्यांना जामीन मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करू," टॉबी कॅडमन यांनी सांगितलं आहे. ते भारतीय अधिकाऱ्यांच्या वतीनं या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

कसा झाला होता घोटाळा?

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11,360 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता, जो 3 जानेवारी 2018ला प्रथम लक्षात आला होता. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचे काही कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली होती, मात्र या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं बँकेने जाहीर केलेली नाहीत.

2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले.

PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात, तेव्हा त्यांच्या बदल्यात देशाबाहेर असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात. जर आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU देतं.

PNBकडून विदेशातील बँकेला LOU देण्यात आलं असेल तर निर्यातकर्त्या व्यक्तीला आयातकर्ती व्यक्तीकडून जेवढी रक्कम मिळणे आहे, तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून देण्यात येते, तीसुद्धा PNBने दिलेल्या हमीनुसार.

एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करतो. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं.

पण इथेच एका त्रुटीचा फायदा नीरव मोदी आणि त्यांच्या साथीदारांनी घेतला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)