अदाणी भारतातल्या नाही, पण ऑस्ट्रेलियातल्या निवडणुकीत नक्कीच मुद्दा आहे

व

गौतम अदाणी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँडमधल्या प्रस्तावित कोळशाच्या खाणी सध्या चर्चेत आहे.

या खाणप्रकल्पाचं नाव कारमायकल खाणप्रकल्प असं आहे. ऑस्ट्रेलियात 18 मे रोजी निवडणुका होत आहेत. अदानींच्या खाणींवरून मतदारांमध्ये दोन गट पडले आहेत. अदानींच्या खाणींनी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, हवामान बदल या सगळ्या क्षेत्रांना व्यापलं आहे.

सात प्रस्तावित अपक्ष उमेदवारांनी ऑस्ट्रेलियन कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशन (ACF) यांच्याशी एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. हवामान बदलाचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अदानी यांच्या खाणीला विरोधाचाही मुद्दा आहे. निवडून आलो तर अदाणी यांच्या खाणीला परवानगी देणार असं या जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.

ऑस्ट्रेलियातील सत्ताधारी सरकार तूर्तास निवडणुकांमध्ये पिछाडीवर आहे. या सरकारचं धोरण कोळसा अनुकूल आहे. कोळशाची आयात करण्याची त्यांची भूमिका आहे.

"मॉरिसन यांचं सरकार ऑस्ट्रेलियात विदेशी गुंतवणुकीला पाठिंबा देतं. अदानी यांचा कारमायकल खाण आणि रेल्वे प्रकल्प क्वीन्सलँडच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यामुळे 1500 थेट नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत", असं ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या प्रवक्त्याने बीबीसीला सांगितलं.

फेब्रुवारी 2019च्या आकडेवारीनुसार ऑस्ट्रेलियाच्या कोळसा उद्योगात 52,900 लोक काम करतात. 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने 440 दशलक्ष टन कोळशाचं उत्खनन केलं.

यापैकी कमी दर्जाच्या, सहसा स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मेटालर्जिकल कोळशाचं प्रमाण 40 टक्के तर वाफेच्या इंजिनात आणि वीजनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या थर्मल कोळशाचं प्रमाण 60 टक्के आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कोळसा उद्योगाचं मूल्य 2.2 टक्के आहे. विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत लेबर पार्टी द्विधा मनस्थितीत आहे. क्वीन्सलँडमध्ये खाणीला समर्थन करणाऱ्या गटाशी लेबर पार्टीचं सख्य आहे. दुसरीकडे न्यू साऊथ वेल्स आणि व्हिक्टोरियामधील शहरी मतदारांना कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या कंपन्यांवर सक्त कारवाई व्हावी असं वाटतं. या मतदारांकडे दुर्लक्ष करणं लेबर पार्टीला परवडणारं नाही.

Image copyright BBC/Neena Bhandari

लेबर पक्षाचे नेते बिल शॉर्टन यांनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनशी बोलताना सांगितलं, "कोळसा खाणींसंदर्भात माझं मत विज्ञानावर अवलंबून आहे. या खाण प्रकल्पाने सगळ्या शास्त्रीय चाचण्यांचा अडथळा पार केला तर मी ऑस्ट्रेलियाच्या लोकांना त्रास होईल असं काही करणार नाही. उगाचच गरज नसताना कोळसा उद्योगावर निर्बंध आम्ही लादणार नाही."

हवामान बदल हा ऑस्ट्रेलियातल्या निवडणुकांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय. ऑस्ट्रेलियात डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात उन्हाळा असतो. गेल्या उन्हाळ्यात ऑस्ट्रेलियाला वणवा, दुष्काळ आणि पूर अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला होता.

नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेमध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या 29 टक्के मतदारांना वाटतं की हवामान बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2016च्या निवडणुकांमध्ये हा आकडा फक्त 9 टक्के होता.

ACFने देशातल्या महत्त्वाच्या पक्षांच्या पर्यावरणाविषयक भूमिका काय आहेत हे पाहून त्यांना गुण दिले आहेत. हे गुण त्यांच्या उर्जेचा पुर्नवापर, कोळश्याचा वापर कमी करत जाणं आणि निसर्ग संवर्धन याबद्दल असणाऱ्या धोरणांवरून दिले आहेत. लिबरल नॅशनल युतीला 100 पैकी 4, लेबर पक्षाला 100 पैकी 56 तर देशातला चौथा मोठा पक्ष ग्रीन्सला 100 पैकी 99 गुण दिले आहेत.

ऑस्ट्रेलियन ग्रीन पार्टीचे माजी नेते आणि जेष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बॉब ब्राऊन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "या खाणीच्या परिसरातल्या लोकांची मतं विभागली गेली आहेत. खाणीमुळे रोजगार तयार होतील म्हणून अनेक लोक या कोळशाच्या खाणींचं समर्थन करत आहेत.

पण या खाणींचा विरोधही अनेक जण करत आहेत. कोळसा जाळल्याने कार्बनडाय ऑक्साईडसारख्या ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन होतं. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ग्रेट बॅरिअर रीफला धोका निर्माण झाला आहे. या रीफमुळे 64,000 लोकांना रोजगार मिळतो. त्या लोकांना रीफचं नुकसान झालेलं परवडण्यासारखं नाही."

ग्रेट बॅरिअर रीफला युनस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा दिलेला आहे. ही रीफ 400 प्रकारची प्रवाळं, 4000 प्रकारच्या सागरी गोगलगाई, ऑक्टोपस किंवा तत्सम प्रकारचे प्राणी, 240 प्रकारचे पक्षी, स्पंजसारखे दिसणारे सागरी प्राणी, सागरी किटक, बुरशी, शेवाळं, वनस्पती यांचं घर आहे.

Image copyright BBC/Neena Bhandari

गेल्या काही वर्षांत जगातली ही सगळ्यांत मोठी रीफ धोक्यात आली आहे आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. सतत वाढणारं समुद्राचं तापमान, खाणींचे प्रकल्प, नवनवीन बंदरांचा विकास, जहाजांची वाढती संख्या, समुद्र हटवून तिथे बांधकाम करणं अशा अनेक कारणांपायी ग्रेट बॅरिअर रीफ नष्ट होत आहे.

ACF चे कार्यकर्ते ख्रिश्चन स्लाटरी इशारा देतात की, "अदाणींच्या खाणीमुळे थर्मल कोळसा उत्खननाचं नवं पर्व सुरु होईल. यामुळे खाणकाम उद्योगाचा जो विस्तार होईल तो जगातला सगळ्यांत मोठा असेल. एकदा का असं झालं की अब्जावधी टन ग्रीनहाऊस गॅस वातावरणात सोडला जाईल आणि प्रदूषण प्रचंड वाढेल. ही खाण ऑस्ट्रेलियाच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात भूगर्भातलं पाणी उपसून ते कोळसा उत्पादनात वापरेल. या सगळ्याने ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरणाचं आणि वन्यजीवांचं कधीही न भरून येण्यासारखं नुकसान होईल."

कोळशाच्या खाणीचं काम सुरू होण्याआधी अदाणींच्या कंपनीला त्या भागातल्या काळ्या गळ्याच्या फिंच पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी काय करणार तसंच तिथल्या भूगर्भातल्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या वनस्पती आणि वन्यजीवांच्या संवर्धानासाठी काय करणार असे दोन प्लॅन सरकारकडे सादर करावे लागणार आहेत.

याआधी फिंच पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी सादर केलेला प्लॅन क्वीन्सलँड डिपार्टमेंट ऑफ एन्व्हॉयरमेंट आणि सायन्सने नाकारला आहे.

अदाणी मायनिंग कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर लुकस डाऊ यांनी मीडियाला दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, "क्वीन्सलँड डिपार्टमेंट ऑफ एन्व्हॉयरमेंट आणि सायन्सने ज्या नव्या मागण्या केल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत आहोत. पण तिथल्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला या प्लॅन्ससाठी वेळापत्रक ठरवून द्यायला सपेशल नकार दिला आहे."

अदाणींनी आत्तापर्यंत ऑस्ट्रेलियमध्ये 3.3 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

Image copyright Getty Images

प्रस्तावित खाणीपासून 160 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या क्लेरमॉन्ट या छोट्याशा गावातल्या एका हॉटेलचे मालक असणारे केल्विन अॅपलटन खाणीबद्दल उत्साही आहेत.

ते सांगतात, "इथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही खाण खूप फायदेशीर ठरेल. आमच्या 3000 लोकसंख्येच्या गावात 80 टक्के लोक खाणीच्या बाजूने आहेत. आम्हाला वीजेसाठी आणि पोलादउद्योगासाठी कोळशाची गरज आहे. अदानींना ज्याप्रकारे एकटं पाडलं जातंय ते पाहून आम्हाला आमचीच लाज वाटतेय."

अदाणींच्या प्रवक्त्याच्या मते हा कारमायकल खाणप्रकल्प जवळपास 8250 रोजगारांची निर्मिती करेल. 1500 थेट खाण आणि कोळशाच्या वाहतुकीशी संबंधित तर 6750 इतर.

सन 2017-18 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने 44 दशलक्ष टन मेटालर्जिकल कोळसा भारतात निर्यात केला होता. ज्याची किंमत 9 अब्ज 50 कोटी होती. तर 3.8 दशलक्ष टन थर्मल कोळसा निर्यात केला ज्याची किंमत 42 कोटी 50 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती.

भारताची कोळसा आयातीची गरज 2019-20 मध्ये आणखी वाढेल अशी चिन्ह आहेत. पण ब्राऊन म्हणतात की, "भारताला अदानींच्या कोळशाची गरज नाही. त्यांना ऑस्ट्रेलियातल्या चांगल्या उर्जेच्या पुर्नवापराच्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय कोळसा उद्योगानेही हे मान्य केलंय की थर्मल कोलचा वापर येत्या काही दशकात कमी करावा लागणार आहे. एकवेळ अशी येईल जेव्हा तो वापरता येणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)