ब्रेक्झिट: थेरेसा मे यांच्या ‘नवीन करारा’नंतर आता कोंडी फुटणार का?

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ब्रिटनच्या खासदारांना आवाहन केलं आहे की त्यांनी ब्रेक्झिटच्या 'नव्या कराराचं' समर्थन करावं. मे यांच्यामते असं करण्याची खासदारांकडे ही शेवटची संधी आहे.

पंतप्रधानांनी सांगितलं की जर खासदारांनी युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायच्या या नव्या कराराचं समर्थन केलं तर त्यांना ब्रेक्झिट कराराच्या अटीशर्ती ठरवण्यासाठी दुसऱ्यांदा सार्वमत घेण्याच्या मुद्द्यावर मतदान करता येईल.

"सभागृहातल्या खासदारांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर असणाऱ्या खऱ्या आणि स्पष्ट मतांचा मी आदर करते. दुसऱ्यांदा सार्वमत घ्यावं की नाही, या मुद्द्यावर सरकार मतदान घेऊ शकतं. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या कराराला मंजुरी मिळेल," असं त्या म्हणाल्या.

याआधी थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट करार तीनदा संसदेत नामंजूर झाला आहे. पण मे म्हणतात की यावेळेस त्यांनी करारात काही बदल केले आहेत आणि 10 महत्त्वाचे मुद्दे करारात अंतर्भूत केले आहेत.

पण प्रमुख विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांचं म्हणणं आहे की हा करार म्हणजे आधीच्याच करारात केलेली डागडुजी आहे, त्यामुळे त्यांचा पक्ष या कराराचं समर्थन करू शकत नाही.

"आम्ही या कराराचं समर्थन करू शकत नाही कारण हा करार आधीच्याच कराराचं बदललेलं रूप आहे. यात बाजारांचं एकत्रीकरण, देशांच्या दरम्यान असलेले सीमाशुल्कांचे करार तसंच अधिकारांचं संरक्षण, विशेषतः ग्राहक हक्कांचं संरक्षण याबाबत काहीही नाही आहे," असं ते म्हणाले.

नव्या करारातले नवे मुद्दे कोणते?

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या नव्या करारात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे -

  • ब्रेक्झिट कराराच्या अटीशर्ती ठरवण्यासाठी पुन्हा सार्वमत घ्यायचं की नाही, यावर हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये पुन्हा मतदान. यातून जो निर्णय येईल त्याचा आदर करायचं वचन.
  • सीमाशुल्कासंबंधित बाबींवर मतदान
  • 2020 पर्यंत उत्तर आयर्लंडच्या बॅकस्टॉप अटीला इतर पर्यायी व्यवस्था शोधण्यासाठी युकेवर कायदेशीर बंधन येईल, अशी व्यवस्था
  • जर बॅकस्टॉपच कलम लागू झालंच तर उत्तर आयर्लंड युकेसोबत राहील आणि सीमाशुल्काचे नियम बदलणार नाहीत, अशी व्यवस्था
  • ब्रेक्झिटनंतरही कामगारांचे हक्क सुरक्षित राहतील, असे कायदे बनवण्याचं आश्वासन. पर्यावरणविषयक मानकांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही याची खात्री.
  • भविष्यात युरोपियन महासंघाशी संबंध कसे असतील, याचा जाहीरनामा घोषित करण्याचं कायदेशीर बंधन.

अर्थात, मे यांनी हेही स्पष्ट केलं की ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्द्यांवर पुन्हा सार्वमत घ्यायचं की नाही, यावर मतदान करण्यास त्यांचा विरोध आहे.

Image copyright Getty Images

मे यांचं म्हणणं आहे की हा नवा करार कामगारांचे अधिकार, पर्यावरणाचं रक्षण आणि उत्तर आयरिश सीमेच्या वादावर तोडगा, अशा मुद्द्यांना लक्षात ठेवून बनवला आहे.

पण थेरेसा मे यांच्याच पक्षाचे काही खासदार या नव्या कराराचा विरोध करत आहेत. हुजूर पक्षाचे खासदार जेकब रीस-मॉग यांनी म्हटलंय की, "मे यांचा आताचा प्रस्ताव आधीच्या प्रस्तावापेक्षाही जास्त खराब आहे."

तर दुसरीकडे पंतप्रधांनांचं म्हणणं आहे की जर या कराराला मंजुरी मिळाली नाही तर कदाचित ब्रेक्झिट होणार नाही.

सगळे प्रयत्न करून झाल्यानंतर एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून थेरेसा मे जूनच्या सुरुवातीला नवा ब्रेक्झिट करार संसदेत मांडतील.

"बहुतांश खासदारांना जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी लोकांना रिझल्टस द्यायचे आहेत. असं करायची हा करार म्हणजे शेवटची संधी आहे," मे यांनी म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images

याआधीही ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर सहमती व्हावी म्हणून थेरेसा मे यांनी भरपूर प्रयत्न केले आहेत. पण दरवेळेस त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत.  

मार्च महिन्यात त्यांनी हुजूर पक्षांच्या खासदारांना, "तुम्ही ब्रेक्झट कराराला समर्थन दिलं तर आपण राजीनामा देऊ असंही सांगितलं होतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)