SCO : शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे?

SCO, नरेंद्र मोदी, NARENDRA MODI, बिश्केक, एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन Image copyright Reuters

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी SCO म्हणजेच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत सामील होत आहेत. किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केकमध्ये ही बैठक 13 आणि 14 जून रोजी होत आहे.

म्हणूनच मग लोकांच्या मनामध्ये हे कुतुहल निर्माण झालंय, की SCO नेमकं काय आहे? याची सुरुवात कधी झाली, यामागच्या उद्देश काय आहे. आम्ही तुम्हाला याचविषयी सांगणार आहोत.

SCO ची सुरुवात झाली 15 जून 2001 रोजी. तेव्हा चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या नेत्यांनी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली. वांशिक आणि धार्मिक मतभेद दूर करण्याचा आणि व्यापार-गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा ठराव यामध्ये करण्यात आला.

एक प्रकारे एससीओ (SCO) हे अमेरिकेचं वर्चस्व असलेल्या नाटोला रशिया आणि चीनचं प्रत्युत्तर होतं.

स्थापनेनंतर उद्दिष्टं बदलली

जेव्हा 1996मध्ये शांघाय इनिशिएटिव्ह म्हणून याची सुरुवात झाली तेव्हा मध्य आशियामधल्या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांसोबत रशिया आणि चीनी सरहद्दीजवळ तणाव कसा टाळता येईल हे पाहाणं यामागचं उद्दिष्ट होतं. हळुहळू या सीमांना सुधारत त्या नेमक्या ठरवण्याचाही उद्देश होता.

Image copyright TWITTER/SECTSCO

पण तीन वर्षांच्या कालावधीतच हे काम करण्यात आलं. म्हणूनच हा गट प्रभावी असल्याचं मानलं जातं. ही उद्दिष्टं पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानलाही यामध्ये सामील करण्यात आलं आणि 2001मध्ये नव्याने शांघाय को-ऑपरेशनची स्थापना झाली.

2001मध्ये या नवीन संघटनेची उद्दिष्टं बदलण्यात आली. आता याचे मुख्य हेतू आहेत ऊर्जेशी निगडीत बाबी आणि दहशतवादाचा मुकाबला. हे दोन्ही मुद्दे आजही कायम आहेत. शिखर परिषदांमध्ये यावर चर्चा होतात.

दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी तीन वर्षांचा ऍक्शन प्लान आखण्याचं गेल्या वर्षी शिखर परिषदेत ठरवण्यात आलं होतं. तज्ज्ञांच्या मते यावेळच्या शिखर परिषदेमध्ये ऊर्जेचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरेल.

SCO आणि भारत

2017मध्ये भारत SCOचा पूर्णवेळ सदस्य झाला. याआधी 2005पासून भारताला निरीक्षक देशाचा दर्जा देण्यात आला होता. 2017मध्ये एससीओच्या 17व्या शिखर परिषदेमध्ये या संघटनेच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आणि भारत आणि पाकिस्तान या देशांना सदस्य करून घेण्यात आलं. यामुळे या संघटनेच्या सदस्यांची संख्या आठ झाली.

Image copyright Reuters

आता चीन, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, रशिया, तझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या संघटनेचे सदस्य आहेत. या शिवाय अफगाणिस्तान, बेलारुस, इराण आणि मंगोलिया हे चार देश निरीक्षक आहेत.

अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि तुर्कस्तान हे देश संवाद सहयोगी आहेत. या SCOचं मुख्य कार्यालय चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये आहे.

SCOमधून भारताचा फायदा काय?

चीन आणि रशियानंतर शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारा भारत हा तिसरा मोठ्या क्रमांकाचा देश आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची भारताची पत वाढतेय. SCO ही या घडीची सगळ्यांत मोठी प्रादेशिक संघटना असल्याचं मानलं जातंय.

Image copyright TWITTER/SECTSCO

दहशतवाद, ऊर्जेसाठीची वाढती मागणी, किंवा मग प्रवासी भारतीयांचे मुद्दे असोत - हे सगळे भारत आणि एससीओ या दोन्हींसाठी महत्त्वाचे आहेत. अशात भारत या संघटनेत सामील झाल्याचा फायदा एससीओ आणि भारत या दोघांनाही होणार आहे.

यावेळी पहिल्यांदाच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीमध्ये भारत पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून सामील होत आहे. शिखर परिषदेदरम्यान द्वीपक्षीय बातचितही होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याअंतर्गत रशिया आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना भेटणार आहेत.

पण पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी सतत प्रयत्न करूनही मोदी त्यांच्यासोबत औपचारिक स्वरूपाची बातचीत करणार नाहीत.

दहशतवादाविषयी भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवलेली आहे. भारताच्या या भूमिकेला शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधल्या देशांचा पाठिंबा मिळवण्याचा पंतप्रधान मोदींचा प्रयत्न असेल. म्हणूनच ही शिखर परिषद भारतासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)