अरब देशांमधले लोक इस्लाम धर्मापासून दूर जात आहेत का?

अरब मुलगी Image copyright Getty Images

आपण धार्मिक नाही, असं सांगणाऱ्या अरबांची संख्या वाढत असल्याचं मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत करण्यात आलेल्या एका सखोल पाहणीत आढळलं आहे.

महिला हक्कांपासून ते लैंगिकतेपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांविषयी अरब जनतेला काय वाटतं, हे शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

बीबीसी न्यूज अरेबिकसाठी करण्यात आलेल्या या पाहणीदरम्यान अरब बॅरोमीटर रिसर्च नेटवर्कने 25,000 पेक्षा जास्त लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. 2018 च्या उत्तरार्धापासून ते 2019च्या मध्यापर्यंतच्या कालावधीमध्ये 10 देश आणि पॅलेस्टाईनच्या काही भागांमध्ये ही पाहणी करण्यात आली.

पाहणीचे निष्कर्ष काय आहेत?

2013 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीमध्ये या भूभागांमध्ये राहणाऱ्या आणि आपण "धार्मिक नाही" असं सांगणाऱ्या लोकांची संख्या 8 टक्क्यांवरून 13% झालेली आहे. तीसपेक्षा कमी वय असणाऱ्यांचं प्रमाण यामध्ये जास्त आहे.

मुलाखत घेण्यात आलेल्या 30 पेक्षा कमी वयाच्या लोकांपैकी 18% लोकांनी ते धार्मिक नसल्याचं सांगितलं आहे. फक्त येमेनमध्ये याबाबतचं प्रमाण घसरलेलं आहे. येमेनमध्ये लोकांचा धार्मिकतेकडील कल वाढला आहे.

या संपूर्ण प्रदेशातल्या बहुतेक लोकांना महिलांना पंतप्रधान वा राष्ट्राध्यक्ष झालेलं चालणार आहे. अपवाद फक्त अल्जिरियाचा आहे. महिला राष्ट्रप्रमुख चालेल का? असं विचारण्यात आल्यावर इथे 50% पेक्षा कमी लोकांनी होकार दिला.

पण जेव्हा घरगुती बाबींविषयी विचारण्यात आलं तेव्हा बहुतेकांना अगदी बहुसंख्य महिलांसकट सगळ्यांना असं वाटतं की कौटुंबिक निर्णयामध्ये नवऱ्याचं मतच अंतिम असावं. अपवाद फक्त मोरक्कोचा. इथल्या अर्ध्यापेक्षा कमी लोकांना असं वाटलं की नवऱ्याचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असावा.

समलैंगिकता स्वीकारण्याचं प्रमाण वेगवेगळं असलं तरी या सर्वच प्रदेशात ते कमी किंवा अत्यंत कमी आहे. लेबनॉन हा देश त्याच्या शेजारी देशांपेक्षा सामाजिकदृष्ट्या उदारमतवादी असल्याचं मानलं जातं. तिथेही हे प्रमाण 6% आहे.

कुटुंबाची तथाकथित अप्रतिष्ठा केल्याचा आरोप करत नातेवाईकाकडून किंवा कुटुंबातील सदस्याकडूनच एखाद्याचा खून होण्याला ऑनर किलिंग म्हणतात. या ऑनर किलिंगला मान्यता असल्याचं दिसून येतं.

ही पाहणी करण्यात आलेल्या प्रत्येक ठिकाणी जगातल्या नेत्यांची तुलना करताना डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मध्य-पूर्वेच्या धोरणांमुळे शेवटचं स्थान देण्यात आलं आहे. विरोधाभास म्हणजे पाहणी करण्यात आलेल्या 11 पैकी 7 ठिकाणी अर्ध्या किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप तय्यप एर्डोगन यांच्या धोरणांना पसंती दिली आहे.

लेबनॉन, लिबिया आणि इजिप्तमध्ये एर्डोगन यांच्यापेक्षा व्लादिमिर पुतीन यांच्या धोरणांना वरचं स्थान देण्यात आलं आहे.

मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतल्या अनेकांसाठी सुरक्षा हा चिंतेचा विषय आहे. कोणत्या देशापासून त्यांच्या देशाचं स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे विचारण्यात आल्यानंतर इस्रायलचं पहिल्या क्रमाकांवर आणि अमेरिकेचं दुसऱ्या क्रमांकावर नाव घेण्यात आलं. इराणचा नंबर तिसरा होता.

पाहणी करण्यात आलेल्या सर्व ठिकाणी पाचपैकी एक जण दुसरीकडे स्थलांतर करण्याच्या विचारात होता. सुदानमध्ये पाहणी करण्यात आलेल्यांपैकी अर्ध्या लोकांनी स्थलांतराचा मनोदय व्यक्त केला. त्यामागे आर्थिक कारणं असल्याचं अनेकांकडून सांगण्यात आलं.

पण त्या सगळ्यांनाच युरोपात जायचंय, असं नाही

या लोकांना कुठे जायचं आहे ते पाहण्यासाठी देशांची नावं किंवा त्या भागांवर क्लिक करा.

They're not all aiming for Europe

Areas where people want to go to.

Place of origin
Destination
AlgeriaEgyptIraqJordanLebanonLibyaMoroccoPalestineSudanTunisiaYemenEuropeNorth AmericaGCCmeOther

*Middle East and North Africa

या पाहणीत उत्तरं देणाऱ्यांना एकापेक्षा जास्त पर्याय निवडण्याची मुभा होती.

उत्तर अमेरिकेमध्ये जाण्याचा विचार करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. तर पूर्वीपेक्षा आता युरोप कमी लोकप्रिय असला तरी स्थलांतर करण्याचा विचार करणाऱ्यांची अजूनही तीच पहिली पसंती आहे.

ही पाहणी कशी करण्यात आली?

अरब बॅरोमीटर नावाच्या रिसर्च नेटवर्कने ही पाहणी केली. या प्रकल्पादरम्यान 10 देश आणि पॅलेस्टाईन भूभागांमधील 25,407 लोकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या.

अरब बॅरोमीटर हे प्रिन्सटन विद्यापीठातील रिसर्च नेटवर्क आहे आणि 2006पासून ते अशा प्रकारचे सर्व्हे करत आहेत. या मुलाखती संशोधकांनी सहभागी होणाऱ्या लोकांसोबत खासगीमध्ये 45 मिनिटं बसून घेतल्या आहेत.

ही अरब जगाची पाहणी असल्याने यामध्ये इराण किंवा इस्त्रायलाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पण यामध्ये पॅलेस्टाईन भूभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या भागातल्या बहुतेक देशांचा समावेश करण्यात आला, पण आखातातील अनेक सरकारांनी या पाहणीसाठी संपूर्ण आणि निःष्पक्ष परवानगी दिली नाही.

कुवेतचे निकाल अतिशय उशीरा आल्याने त्यांचा बीबीसी अरेबिकच्या या कव्हरेजमध्ये समावेश करता आला नाही. तर सीरियामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचणं शक्य नसल्याने त्या देशाचा समावेश करता आला नाही.

कायेदशीर बाबी आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे काही देशांनी काही प्रश्न वगळण्यास सांगितले. निष्कर्ष काढताना या गोष्टी लक्षात घेण्यात आल्या होत्या.

अरब बॅरोमीटरच्या वेबसाईटवर या पद्धतीविषयीचा अधिक तपशील इथं मिळेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)