हाँगकाँग प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात निदर्शनं: मेट्रोचे दरवाजे उघडताच ते काठ्या घेऊन आत शिरले...

हाँगकाँग Image copyright AFP

प्रत्यर्पणाचं वादग्रस्त विधेयक हाँगकाँग सरकारने मागे घेतल्यावरही हाँगकाँगमध्ये लाखो लोक अजूनही दर वीकेंडला रस्त्यांवर आंदोलन करत आहेत.

रविवारी पुन्हा आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झडप झाली. आंदोलक चीनच्या केंद्रीय सरकारी कार्यालयाकडे जाता जाता इमारतींवर अंडी फेकत जात होते.

पोलिसांनी निदर्शनं थांबववण्याचं आवाहन करूनही आंदोलनकर्ते थांबत नसल्याचं पाहून पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

हाँगकाँगमधल्या गुन्हेगारांचं चीनच्या मुख्य भूमीत प्रत्यर्पण करता यावं, यासाठीचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक मान्य झालं तर चीनचं हाँगकाँगवरील नियंत्रण वाढेल, अशी भीती हाँगकाँगच्या नागरिकांना आहे.

त्यामुळे हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्याच्या मागणीसाठी लाखो लोक हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर उतरले आहेत. सुरुवातीला अत्यंत शांततापूर्ण राहिलेल्या या निदर्शनांनी जगाचं लक्ष वेधलं. त्याची दखल घेत हाँगकाँग सरकारने ते विधेयक रद्दच केलं.

यामुळे समाजात तणाव निर्माण झाल्याबद्दल माफी मागतो, असं हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लाम विधेयक मागे घेतल्यानंतर म्हणाल्या. पण ही निदर्शनं थांबली नाहीत.

आंदोलकांचं म्हणणं आहे की प्रत्यर्पणाचा मुद्दा जरी संपला असला तरी आता आम्ही लोकशाहीसाठी आंदोलन करत आहोत. हाँगकाँगवर चीनचा प्रभाव वाढत चालल्याची भीती व्यक्त करत काही लोकांनी या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

Image copyright Getty Images

या निदर्शकांचा दावा आहे की या आंदोलनात चार लाख तीस हजारपेक्षा जास्त लोक सहभागी झाले होते, मात्र पोलिसांनी हा आकडा एक लाख 38,000 असल्याचं सांगितलं आहे.

चीनच्या सरकारी इमारतींच्या बाहेर आंदोलकांनी स्प्रेपेंट वापरून घोषणाही लिहिल्या होत्या आणि चीनच्या मोठ्या नेत्यांना उद्देशून अपशब्दही लिहिले होते.

मेट्रो स्टेशनवर हल्ला

याच आंदोलनातल्या चेहऱ्यावर मास्क घातलेल्या काही लोकांनी मेट्रो स्टेशनवर हल्ला केला. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हीडिओत आंदोलनकर्ते मेट्रोमध्ये लाठ्या-काठ्या घेऊन शिरत असल्याचं दिसत आहे. ही घटना हाँगकाँच्या युएन लाँग स्टेशनवर घडली.

पांढरे टी-शर्ट आणि मास्क घातलेले लोक हिंसक होऊन प्लॅटफॉर्मवर आणि मेट्रोच्या डब्यात असलेल्या लोकांवर हल्ला करत असल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे.

एक माणूस मेट्रोच्या आतून त्याला न मारण्याची विनंती करताना दिसतोय.

स्थानिक मीडियाने दिलेल्या बातम्यांनुसार या हल्ल्यात निदान 36 लोक जखमी झाले आहेत. हे लोक कोण होते, तसंच त्यांनी स्टेशनवरच्या प्रवाशांवर का हल्ला केला याबद्दल काही माहिती समोर आलेली नाही.

विधेयकाचा मुद्दा संपला की नाही?

प्रत्यर्पणाच्या वादग्रस्त विधेयकाचा विषय आता संपला असल्याचं हाँग काँगच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कॅरी लॅम यांनी म्हटलं होतं. पण त्या असंही म्हणाल्या की सरकार विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल का, याबाबत आत्ताच काही बोलू शकत नाही.

याआधी सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच 2020 मध्येच विधेयकाचा मुद्दा संपेल, असं विधान त्यांनी केलं होतं.

काय होतं हे विधेयक?

1997 पर्यंत हाँगकाँग ब्रिटिशांची वसाहत होती, जी नंतर चीनकडे सोपवण्यात आली होती. तेव्हा 'एक देश, दोन व्यवस्था' ही योजना मान्य करण्यात आली होती. यानुसार हाँगकाँगची स्वायत्तता चीनने मान्य केली होती.

इथल्या रहिवाशांच्या काही मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण मान्य करण्यात आलंय. यानुसार त्यांना मत व्यक्त करण्याचं आणि एकत्र येण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक बाबींचे अधिकार बीजिंगकडे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनच्या मुख्य भूमीकडे जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात. पण हा मूलभूत कायदा - बेसिक लॉ 2047मध्ये संपुष्टात येईल. आणि त्यानंतर हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचं काय होणार, हे नक्की सांगता येत नाही.

Image copyright Getty Images

नवीन विधेयकात चीनची मुख्यभूमी, तैवान आणि मकाऊ येथील अधिकाऱ्यांना खून आणि बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करता येईल. त्या त्या प्रकरणानुसार नंतर या मागणीविषयी निर्णय घेण्यात येईल.

नऊ वर्षांच्या हाँगकाँगमधील तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या प्रेग्नंट गर्लफ्रेंडचा तैवानमध्ये सुटीवर गेलेले असताना खून केल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत ही घटना घडली. हा इसम पळून हाँगकाँगला आला, कारण तैवानसोबत अशाप्रकारचा प्रत्यार्पण करार नसल्याने त्याचं हस्तांतरण करण्यात येणार नव्हतं.

अशा प्रकारे प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आल्यास, तिची पूर्तता करायची की नाही याचा निर्णिय हाँगकाँगमधील कोर्ट घेणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. याशिवाय राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांच्या आरोपातील संशयितांचं प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही.

लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत. ज्या गुन्ह्यांसाठीची शिक्षा 7 वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, त्याच आरोपींचं प्रत्यापर्ण करण्यात येणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

अमेरिका आणि युनाटडेट किंग्डमसह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केलेला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)