काश्मीर: यूएनमधली चर्चा भारत की पाकिस्तानसाठी फायदेशीर?

इमरान खान आणि नरेंद्र मोदी Image copyright Getty images/@PID_GOV

जम्मू-काश्मीरवरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. दोन्ही देश या भागावर आपला हक्क सांगतात. यात तिसरा देश आहे चीन. जम्मू-काश्मीरच्या 45% भागावर भारताचं नियंत्रण आहे, 35% भागावर पाकिस्तानचं आणि 20% भागावर चीनचं.

अक्साई चीन आणि ट्रान्स काराकोरम चीनच्या अधिपत्याखाली आहे. भारताबरोबर झालेल्या 1962 च्या युद्धात चीनने अक्साई चीन ताब्यात घेतला. तर ट्रान्स काराकोरम हा भाग पाकिस्तानने चीनला दिला आहे.

काश्मिरबाबत भारताने नुकताच घेतलेला निर्णय चीनलाही मान्य नाही. हा मुद्दा पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राकडे नेला तेव्हा संयुक्त राष्ट्राचा स्थायी सदस्य असलेल्या चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. चीन आणि पाकिस्तान यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे आणि याकडे भारतासमोरचं आव्हान म्हणून बघितलं जातं.

16 ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांची काश्मीरसंबंधी एक अनौपचारिक बैठक पार पडली. बैठकीत तब्बल 90 मिनिटं काश्मीरवर चर्चा झाली. ही बैठक म्हणजे आपला विजय असल्याचं पाकिस्तानकडून सांगितलं जातंय.

एकाही स्थायी सदस्य राष्ट्राने या बैठकीचा विरोध केला नाही आणि म्हणूनच हा आपला विजय असल्याचं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये सीएनएन या वृत्तवाहिनीला एका राजदूताने सांगितलं, की सुरक्षा परिषदेची ही सर्वात खालच्या स्तरावरची चर्चा होती, ज्यात साधं एक निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आलं नाही. कुठल्याही प्रकारच्या निवेदनाने तणाव वाढू शकतो, असं काही लोकांचं म्हणणं होतं.

Image copyright DDNEWSLIVE / INSTAGRAM/MALEEHAL

मात्र, चीनचे राजदूत झांग जून यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं, की सदस्य राष्ट्रांनी काश्मीरमधल्या मानवाधिकारांच्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली.

सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार प्रश्न द्विपक्षीय संवादाने सोडवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. भारतही द्विपक्षीय संवादाच्याच बाजूचा आहे. मात्र, पाकिस्तानला तिसऱ्या राष्ट्राची मध्यस्थी हवी आहे.

काश्मीरमधून कलम 370 रद्द झाल्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतरच ही बैठक झाली.

अमेरिकेतले पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसैन हक्कानी यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "पाकिस्तानला केवळ चीनने पाठिंबा दिला आहे आणि हे वर्षानुवर्ष सुरू आहे. सुरक्षा परिषदेत काश्मीरवर पाकिस्तानला केवळ चीनचा पाठिंबा मिळत आहे. इतर कुणीच औपचारिक बैठकीसाठी तयार नव्हतं. अशावेळी पाकिस्तान काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यात यशस्वी कसा झाला?"

रशियाने काय म्हटलं?

दरम्यान, काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेनं सोडवावा अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्रातले रशियाचे राजदूत दिमित्री पोलियांस्की यांनी बैठकीआधी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.

Image copyright Getty Images

ते म्हणाले, "या मुद्द्यावर भारत आणि पाकिस्तान यांनी द्विपक्षीय चर्चा करावी, असं आमचं मत आहे. या मुद्द्यावर आमच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही. विचारांची देवाण-घेवाण करण्याच्या उद्देशाने आम्ही या बैठकीला आलेलो आहोत."

सुरक्षा परिषदेत 1971 साली या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यांना विचारण्यात आलं, की तुम्ही बऱ्याच काळापासून या मुद्द्याकडे लक्ष दिलेलं नसल्याचं तुम्हाला वाटत नाही का?

या प्रश्नावर दिमित्री पोलियांस्की म्हणाले, "1971मध्ये माझा जन्मही झाला नव्हता. त्यामुळे मला याविषयी काही माहिती नाही. आम्ही बघू."

ही बैठक बंद दाराआड झाली. भारत आणि पाकिस्तान दोघेही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे हे दोन्ही देश बैठकीत सहभागी झाले नव्हते.

स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू होते तेव्हा 1971च्या डिसेंबर महिन्यात भारत-पाकिस्तानचा वाद सुरक्षा परिषदेत गेला होता.

1965च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळीदेखील दोन्ही देशांचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे गेला होता. मात्र, यावेळी 2019 साली ही बैठक पाकिस्तानने पत्र लिहिल्यानंतर झाली आहे. बैठकीनंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यानी भारत आणि पाकिस्तानला काय सांगितलं, हे मात्र अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काय घडलं?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या वतीने या बैठकीसंदर्भात औपचारिक निवेदन देण्यात आलेलं नाही. या बैठकीनंतर कलम 370 आणि 35-A अंतर्गत काश्मिरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा आणि संबंधित मुद्दे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे, अशी भूमिका भारत सातत्याने मांडत आहे.

संयुक्त राष्ट्रात भारताचे राजदूत सैयद्द अकबरुद्दीन यांनी पाकिस्तान आणि चीन यांच्यावर आरोप केला आहे, की ते या बैठकीला महत्त्व प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रात काश्मिरचा मुद्दा जानेवारी 1948 साली मांडला गेला तोही भारताच्या आग्रहाखातर.

Image copyright Reuters

1947 साली काश्मिरवर पाकिस्तानातून आलेल्या टोळ्यांनी आक्रमण केल्यावर जम्मू-काश्मिरचे राजे महाराजा हरीसिंह यांनी भारतात विलीन होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. भारतीय सैन्य मदतीला धावलं आणि तिथे त्यांचा सामना पश्तुनी टोळ्या आणि पाकिस्तानच्या सैन्याशी झाला.

या युद्धानंतर जम्मू-काश्मीरचा दोन-तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यात जम्मू, काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश होता. तर एक-तृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला.

भारत हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे घेऊन गेला. तिथे 1948 साली काश्मिरसंबंधी पहिला प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या यादीत हा प्रस्ताव 38 व्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर त्याच वर्षी प्रस्ताव 39, प्रस्ताव 47 आणि प्रस्ताव 51 असे तीन प्रस्तावही आले.

Image copyright Getty Images

17 जानेवारी 1948 रोजी प्रस्ताव 38मध्ये परिस्थिती अधिक चिघळू देऊ नये आणि यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपापल्या परीने शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे, असं आवाहन दोन्ही पक्षांना करण्यात आलं. सोबतच सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना बोलवावं आणि स्वतःच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही पक्षांमध्ये थेट चर्चा घडवून आणावी, असंही म्हणण्यात आलं होतं.

20 जानेवारी 1948 रोजी प्रस्ताव क्रमांक 39 मध्ये सुरक्षा परिषदेने एक तीन सदस्यीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यात एक-एक प्रतिनिधी भारत आणि पाकिस्तानचा असेल आणि या दोन्ही प्रतिनिधींनी आणखी एक नाव सुचवावं, असं ठरलं होतं. या आयोगाला तात्काळ घटनास्थळी जाऊन पाहणी दौरा करण्याचे आदेश देण्यात आले.

सार्वमत घेण्याची योजना प्रत्यक्षात का राबवली गेली नाही?

1947-48 सालचं भारत-पाकिस्तान युद्ध युद्धबंदीच्या निर्णयानंतर संपलं. मात्र, काश्मीर प्रश्नाचं भिजत घोंगडं कायम राहिलं. जानेवारी 1949 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलिटरी ऑब्झर्व्हर ग्रुपला भारत आणि पाकिस्तानात पाठवण्यात आलं. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या युद्धबंदीची माहिती त्यांना घ्यायची होती.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या समितीचं संग्रहीत छायाचित्र

त्यावेळी युद्धबंदीसंबंधी तक्रारी येत होत्या आणि संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांना त्याबद्दल अहवाल सादर करायचा होता. युद्धबंदीनुसार दोन्ही राष्ट्रांनी आपापलं सैन्य माघारी बोलवावं आणि काश्मिरच्या जनतेने आपल्या भविष्याचा निर्णय स्वतःच घ्यावा यासाठी सार्वमत घेण्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं.

संपूर्ण काश्मीर भारताकडे नाही, त्यामुळे आम्ही सार्वमत घेऊ शकत नाही, असं भारताचं म्हणणं होतं. तर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राचा प्रस्ताव धुडकावत आपल्या सैन्याला माघारी बोलावलं नाही. त्यानंतर भारताचं म्हणणं होतं की जम्मू-काश्मीरच्या मूळ भौगोलिक स्थितीवर नियंत्रण बदलल्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या 1948-49च्या प्रस्तावाला अर्थ उरलेला नाही. पाकिस्तानने काश्मीरचा एक भाग चीनला दिला होता. शिवाय, पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेल्या काश्मिरची डेमोग्राफीही बदलली होती.

काश्मीर मुद्दा आणि शिमला करार

1971 साली भारत-पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा युद्ध झालं. या युद्धानंतर 1972 साली 'शिमला करार' करण्यात आला. काश्मीर मुद्द्यावरच्या चर्चेत संयुक्त राष्ट्रासह कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य नसेल आणि दोन्ही देश मिळूनच हा वाद सोडवतील, असं या करारात निश्चित करण्यात आलं.

Image copyright Getty Images

त्यावेळी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या तर पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष होते जुल्फिकार अली भुत्तो.

काश्मिरची परिस्थिती आणि वादासंबंधी पूर्वी करण्यात आलेल्या करारांना 'शिमला करार' झाल्यानंतर अर्थ उरला नसल्याचं भारताचं म्हणणं होतं. काश्मीरचा मुद्दा आता संयुक्त राष्ट्राच्या पातळीवरून द्विपक्षीय चर्चेच्या पातळीवर आल्याचंही भारताने म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांनी काय म्हटलं?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मिरवर चर्चा झाल्यानंतर पाकिस्तान स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि बाहेरचं कुणीच यात हस्तक्षेप करू नये, असं भारताचं म्हणणं आहे.

Image copyright Reuters

मात्र, केवळ बैठकीपुरतं सांगायचं तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत उपस्थित बहुतांश सदस्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना विनंती केली आहे की त्यांनी हा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवावा आणि भारताचं आधीपासूनच हेच म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)