ऑफिसनंतर मेल पाहण्यास बंदी धोकादायक ठरू शकते

ई-मेल Image copyright Getty Images

आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कामाची वेळ संपल्यानंतर त्यांना बाहेर ऑफिसचा मेल अॅक्सेस करण्यास घातलेली बंदी कर्मचाऱ्यांच्या हितापेक्षा त्यांच्यासाठी धोकादायकच ठरू शकते, असं अभ्यासात समोर आलं आहे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्सच्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. अशा प्रकारच्या बंदीमुळे कर्मचाऱ्यांवर बंधनं येतात. ते आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाहीत, परिणामी ताण-तणाव निर्माण होऊ शकतो.

कंपन्या बर्नआऊटचा सामना करण्यासाठी ई-मेलचा वाढता वापर रोखताना दिसत आहे. फ्रान्सने तर याविषयी कडक कायदे केले आहेत.

पण सीआयपीडी या मनुष्यबळ विकास संस्थेनंही युनिव्हर्सिटीच्या निष्कर्षाशी सहमत असल्याचं सांगितलं आहे.

संशोधनानुसार ई-मेल संदर्भात असलेलं कडक धोरण कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. यातून सततची चिंता आणि नैराश्य अशा समस्या उद्भवू शकतात.

या मागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी वाढत्या ई-मेलच्या संख्येला मोकळेपणाने उत्तर देणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्यातून कामाचा ताण आणि व्याप वाढत जाण्याची शक्यता असते, असं संशोधक सांगतात.

डॉ. एमा रसेल युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्समध्ये सिनिअर प्रोफेसर आहेत. त्या सांगतात, "ई-मेलच्या वापरावर मर्यादा आणण्याचं धोरण कितीही चांगलं असलं तरी एकाच पारड्यात सगळ्यांना तोलणं परवडणारं नाही."

आपल्याला देण्यात आलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या, आपल्या कामाच्या उद्दिष्टांना सर्वाधिक प्राधान्य देणाऱ्या तसंच कार्यालयाबाहेर असतानाही काम पूर्ण होण्याबाबत प्रयत्नशील असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारची बंदी अडचणीची ठरू शकते.

लोकांना त्यांच्या पद्धतीने ई-मेलवर प्रतिक्रिया द्यायची असते. त्यांची उद्दिष्टं साध्य करण्याला ते प्रथम प्राधान्य देतात. आपल्या कामाचा व्याप कमी करण्यावर त्यांचा भर असतो.

Image copyright Getty Images

कार बनवणारी जर्मन कंपनी फोक्सवॅगनमध्येही ई-मेल वापराबाबत निर्बंध आहेत. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या फोनवर कामाच्या वेळेआधी आणि कामाच्या वेळेनंतर प्रत्येकी अर्धा-अर्धा तास मेल पोहोचण्याची सोय केली आहे. पण सुटीच्या दिवशी हे मेल प्राप्त होत नाहीत.

मागच्या वर्षी बेल्जियमचे लिडल बॉसने संध्याकाळी सहा ते सकाळी सात वाजेपर्यंत सर्व ई-मेल पाठवण्यावर निर्बंध आणले होते. कर्मचाऱ्यांनी आपला मोकळा वेळ निवांतपणे घालवावा आणि तणावमुक्त राहावं, असं त्यांचं धोरण आहे.

राईट टू डिसकनेक्ट

सरकारने सध्या या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

फ्रान्समध्ये 2017 ला एक कायदा करण्यात आला. यामध्ये 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ठराविक वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी मेलची देवाणघेवाण करण्यावर निर्बंध आणले गेले. सगळ्यांनीच हा नियम पाळावा, असं सांगण्यात आलं.

या वर्षाच्या सुरूवातीला न्यूयॉर्क शहराने इथल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'राईट टू डिसकनेक्ट' धोरण लागू करणारं अमेरिकेतलं पहिलं शहर बनण्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा केली.

त्यावेळी, राफेर एल. एस्पिनॅल ज्यू. यांनी एक कल्पना सुचवली. त्यांनी सांगितलं, तंत्रज्ञानामुळे कार्यालयीन वेळा आणि वैयक्तिक वेळा यांच्यातील रेषा पुसट केल्या आहेत.

पण, सीआयपीडीचे सार्वजनिक धोरणांबाबतचे प्रमुख बेन विलमॉट यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना गुरूवारी सांगितलं, ई-मेलच्या वापरावर निर्बंध आणणं काही व्यक्तींसाठी अधिक ताण निर्माण करू शकतो. कारण त्यांना आपल्या वेळेनुसार काम करायच असतं किंवा तशा पद्धतीने काम करायची गरज भासत असते.

कार्यालयाने बाहेरून काम करण्याबाबत स्पष्टपणे मार्गदर्शन करावं. ई-मेल किंवा इतर संपर्क साधनांचा वापर कर्मचारी करत असताना ते त्यांच्या वेळेनुसार त्यांचे मेल पाहू शकतील, त्यांना वाटेल तेव्हा अक्सेस करू शकतील याची खात्री त्यांनी करावी.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)