इंटरनेटवरून तुम्ही कायमचे गायब होऊ शकता का?

इंटरनेट Image copyright Getty Images

"भविष्यात सगळेच 15 मिनिटांसाठी गायब होतील," जगप्रसिद्ध मात्र अज्ञात असलेल्या लंडनच्या बान्स्की या स्ट्रीट आर्टिस्टचं हे जगप्रसिद्ध वाक्य.

अर्थात, रिलेशनशिप स्टेटसपासून सहलीसाठी कुठे गेलो होतो, हे ऑनलाईन टाकण्याची घाई असलेल्या आजच्या इंटरनेट युगात काही काळासाठी का होईना, पण गायब होणं किंवा विस्मृतीत जाणं खरंच शक्य आहे का?

ऑक्सफर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्युटमधले प्राध्यापक व्हिक्टोर मेयर-शोएनबर्गर म्हणतात, "यापूर्वी कधी नव्हते इतके गॅजेट्स आज आपल्याकडे आहेत आणि या उपकरणांना खूप सेन्सर्स आहेत. हे सेन्सर्स सतत आपली माहिती गोळा करत असतात."

ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे. 'CareerBuilder' या रिक्रूटमेंट फर्मने केलेल्या सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी अमेरिकेतल्या 70% कंपन्यांनी नोकरीसाठी मुलाखत दिलेल्या उमेदवारांचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासले तर 48% कंपन्यांनी कंपनीत कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी तपासल्या.

वित्तीय संस्थादेखील कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकाचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासू शकतात.

दरम्यान, मोठमोठ्या कंपन्या लोकांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलचा अभ्यास करून त्यांना खरेदीसाठी उद्युक्त करण्याचे किंवा त्यांची राजकीय मतं बनवण्याचे मॉडेल तयार करतात. इतकंच नाही भविष्यातल्या सवयींचं आकलन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) वापर करतात.

आपली माहिती कुणी चोरू नये, यासाठीचा एक उपाय म्हणजे आपलं सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं. केंब्रिज अॅनालिटिका स्कँडलनंतर अनेकांनी आपली फेसबुक अकांउट डिलीट केली होती. या कंपनीने राजकीय जाहिरातींसाठी 8 कोटी 70 लाख फेसबुक युजर्सचा डाटा चोरला होता.

स्वतःची खाजगी माहिती कुणाला मिळू नये, यासाठी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं, हा सोपा पर्याय वाटत असला तरी इतर कंपन्यांकडे असलेली आपली माहिती डिलीट होत नाही. लोकांच्या खाजगी माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी काही देशांनी कडक कायदे बनवले आहेत.

Image copyright Getty Images

युरोपीय महासंघात जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन म्हणजेच GDPR लोकांना 'विसरले जाण्याचा अधिकार' म्हणजेच 'Right to be Forgotten' देते. थोडक्यात सांगायचं तर हा स्वतःची माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

युकेमध्ये माहिती आयुक्तालयामार्फत यावर देखरेख ठेवली जाते. सर्व सर्च इंजिनवरून आपली माहिती काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी करणारे 541 अर्ज या कार्यालयाकडे आले होते. त्या आधीच्या वर्षी 425 तर 2016-17 साली 303 अर्ज आले होते.

या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार खरी आकडेवारी यापेक्षा जास्त असू शकते. कारण, वापरकर्त्याने एखाद्या कंपनीकडे असलेली स्वतःची खाजगी माहिती डिलीट करण्याची विनंती कंपनीने फेटाळली तरच माहिती आयुक्तालय अशा तक्रारींची दखल घेते.

या कार्यालयातील सुझेन गॉर्डन यात अजूनही यामध्ये स्पष्टता नाही असंच सांगतात. त्या म्हणतात, "एखाद्या व्यक्तीला वाटलं की एका विशिष्ट संस्थेकडे असलेली त्याची खाजगी माहिती यापुढे कंपनीच्या उपयोगाची नाही तर त्यांनी ती माहिती डिलीट करावी, अशी मागणी करण्याचा अधिकार GDPR ने सामान्य नागरिकांना दिला आहे."

"मात्र, हा अधिकार परिपूर्ण नाही. काही प्रकरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या इतर काही अधिकार आणि हितांशी त्याचं संतुलन साधावं लागतं."

'विसरून जाण्याचा अधिकार' 2014 मध्ये अस्तित्वात आला आणि बघता-बघता त्याला चांगला प्रतिसादही मिळू लागला. खाजगी माहिती डिलीट करावी, यासाठी अनेक अर्ज येऊ लागले. सुरुवातीला दुसऱ्यांदा निवडणुकीला उभं राहण्याची इच्छा बाळगणारे राजकीय नेते किंवा पिडोफाईल (लहान मुलांकडे लैंगिकदृष्ट्या आकर्षित होणाऱ्या व्यक्ती) असे अर्ज करायचे.

ज्यांच्याकडे पैसा आहे अशा व्यक्ती किंवा कंपन्या तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकतात.

Image copyright Getty Images

सार्वजनिक प्रतिष्ठा जपणे, याभोवती एक संपूर्ण इंडस्ट्री उभी राहू लागली आहे. या इंडस्ट्रीत वेगवेगळ्या कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 'माहिती काढण्याचं' काम करतात. उदाहरणार्थ सर्च इंजिनवरून एखाद्याविषयीची वाईट माहिती, त्याची बदनामी होईल असा मजकूर काढून टाकणे. त्याबदल्यात या कंपन्या रग्गड मोबदला घेतात.

2006 मध्ये अशीच एक कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचं नावच आहे 'Reputation Defender'. आपले लाखो ग्राहक असल्याचं आणि या ग्राहकांमध्ये धनाढ्य व्यक्ती, व्यावसायिक आणि प्रशासनात मोठ्या पदावर असलेले लोक असल्याचं या कंपनीचं म्हणणं आहे. या कंपनीच्या बेसिक पॅकेजची किंमत आहे जवळपास 5,500 डॉलर्स.

कंपनीकडे स्वतःचं सॉफ्टवेअर आहे. हे सॉफ्टवेअर त्यांच्या ग्राहकाची गुगल सर्चवर आलेल्या माहितीत फेरबदल करण्याचं काम करते. अशाप्रकारे गुगलवर एखाद्या कंपनीचं नाव सर्च केल्यावर त्यांच्याविषयी चांगली माहिती आधी दाखवली जाते आणि कंपनीविषयीची नकारात्मक माहिती बरीच खाली किंवा पुढल्या पानांवर येते.

या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक टोनी मॅकक्रिस्टल सांगतात, "वेबसाईटचा वर-खाली असा क्रम ठरवताना गुगलला काय महत्त्वाचं वाटतं, त्यावर आमचं सॉफ्टवेअर फोकस करतं."

"सामान्यपणे गुगल दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतं. एक म्हणजे वेब मालमत्तेची (वेबसाईटची) विश्वासार्हता आणि त्यांचे अधिकार आणि दुसरं म्हणजे गुगल सर्चचे जे परिणाम दाखवले जातात, वापरकर्ते त्यातल्या कुठल्या क्रमांकाच्या सर्चला पसंती देतात आणि प्रत्येक वापरकर्ता कुठला पाथ फॉलो करतो."

"आम्हाला ज्या साईट्स प्रमोट करायच्या असतात त्या साईटमध्ये अनेकांना रस आहे आणि त्या साईटवर बरीच अॅक्टीव्हिटी सुरू आहे, हे गुगलला दाखवण्याचं काम आम्ही करतो. या साईट मग आम्ही नव्याने तयार केलेल्या असतील किंवा गुगल सर्चवर आधीपासून असलेल्या साईट्स असतील. यातून ज्या साईट्स आम्हाला दाबायच्या आहेत, त्या साईट्सवर बरीच कमी अॅक्टिव्हिटी आहे, हे दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न असतो."

ज्या वेबसाईट्सवर कमी अॅक्टिव्हिटी असते त्या साईट्स गुगल सर्च केल्यानंतर दुसऱ्या पानावर येतात आणि मग त्या बघितल्या जात नाहीत. हे सर्व करण्यासाठी कंपनीकडे 12 महिन्यांचा वेळ असतो.

मॅकक्रिस्टल म्हणतात, "हे खूपच परिणामकारक आहे. 92% लोक गुगल सर्च केल्यानंतर येणारं पहिलं पान बघतात. ते दुसऱ्या पानावर जातच नाहीत आणि 99% लोक दुसऱ्या पानाच्या पुढे जात नाहीत."

Image copyright Getty Images

प्राध्यापक व्हिक्टोर मेयर-शोएनबर्गर म्हणतात प्रतिष्ठा सावरणाऱ्या अशा कंपन्या उपयोगाच्या असतीलही मात्र, "हे समजणं कठीण आहे की केवळ श्रीमंतच का अशा तज्ज्ञांच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात? सर्वांनाच हा लाभ का मिळू नये?"

ऑनलाईन जगतात आपल्यावर बारिक लक्ष ठेवलं जातं. यातून कधीतरी आपली सुटका होऊ शकते का?

रॉब शॅव्हेल म्हणतात, "सोप्या शब्दात सांगायचं तर 'नाही'." शॅव्हेल सार्वजनिक डाटा बेस, डाटा ब्रोकर्स आणि सर्च वेबसाईट्सवरून खाजगी माहिती काढून टाकण्याची सेवा पुरवणाऱ्या 'DeletMe' या कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

ते सांगतात, "जोवर काहीतरी करून इंटरनेट सेवा वापरणाऱ्या सर्व कंपन्या आणि व्यक्तींच्या इंटरनेट वापराच्या पद्धतीत मूलभूत बदल घडवण्यासाठी त्यांना भाग पाडलं जात नाही तोवर तुम्ही इंटरनेटवरून पूर्णपणे पुसले जाऊ शकत नाही."

"खाजगी माहिती कशाप्रकारे गोळा केली जाते, शेअर केली जाते आणि विकली जाते, यावर बोलण्याचा प्रत्येकाला अधिकार मिळावा, यासाठी कठोर आणि समंजय नियम बनवले जात नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर सध्या असलेलं गोपनीयतेचं असंतुलन दूर होणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)