ऑस्ट्रेलियातील वर्तमानपत्रांनी ठेवलं पहिलं पान काळं, नवीन सुरक्षाविषयक कायद्यांचा निषेध

ऑस्ट्रेलिया मतदान

वर्तमानपत्रांवर लादलेल्या निर्बंधांचा निषेध म्हणून ऑस्ट्रेलियातील सर्व वृत्तपत्रांनी एकत्र येत आपलं पहिलं पान काळं ठेवण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला.

'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया' आणि 'नाइन मास्टहेड्स' या वृत्तपत्रांनी सोमवारी (21 ऑक्टोबर) आपलं पहिलं पान काळं ठेवलं होतं आणि त्यावर कोपऱ्यात 'सिक्रेट' असं लिहिलेला लाल शिक्काही होता.

ऑस्ट्रेलियामधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या निषेधार्थ वर्तमानपत्रांनी आपलं पहिलं पान काळ्या रंगात छापण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यामुळे पत्रकारितेवर बंधन येतील तसंच ऑस्ट्रेलियामध्ये 'गोपनीयतेची संस्कृती' वाढीस लागेल, असं मत ऑस्ट्रेलियातील अनेक पत्रकारांनी व्यक्त केलं.

दुसरीकडे सरकारनं 'आम्ही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो, मात्र कोणीही कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीये,' असं म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जून महिन्यात पोलिसांनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयावर छापा घातला होता. 'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया'च्या एका पत्रकाराच्या घरावरही छापा घालण्यात आला होता. या कारवाईवर ऑस्ट्रेलियात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

व्हिसलब्लोअर्सनं दिलेल्या माहितीच्या आधारावर छापलेल्या बातम्यांमुळे या छापे टाकण्यात आले होते, असा आरोप संबंधित माध्यमसंस्थांनी केला होता. यांपैकी एक बातमी ही युद्ध गुन्ह्यांशी संबंधित होती तर दुसरी एक सरकारी संस्थांकडून नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या हेरगिरीच्या आरोपासंदर्भातील होती.

Right to Know Coalition नं सोमवारी सुरू केलेल्या मोहिमेला अनेक वृत्तवाहिन्या, रेडिओ आणि ऑनलाइन माध्यमांनीही पाठिंबा दिला होता.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष मायकल मिलर यांनी पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. यामध्ये द ऑस्ट्रेलियन आणि द डेली टेलिग्राफ या वर्तमानपत्रांचाही समावेश होता.

"तुम्ही आमच्यापासून काय लपविण्याचा प्रयत्न करत आहात?" असा प्रश्न जनतेनं सरकारला विचारावा असं आवाहनही मायकल मिलर यांनी केलं आहे.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या 'नाईन' या प्रकाशन संस्थेनंही पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. नाईन ही प्रकाशन संस्था 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' आणि 'द एज' ही वर्तमानपत्रं प्रसिद्ध करते.

ABC चे व्यवस्थापकीय संचालक डेव्हिड अँडरसन यांनी म्हटलं, "ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वात गोपनीय लोकशाही बनण्याच्या वाटेवर आहे."

रविवारी ऑस्ट्रेलियन सरकारनं छापा घातलेल्या तीन पत्रकारांवर कारवाईचे संकेत दिले होते.

माध्यम स्वातंत्र्य महत्त्वाचं असलं तरी कायद्याचं पालन हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, असं पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटलं.

"कायद्यासमोर मी किंवा इतर कोणताही पत्रकार किंवा सामान्य नागरिक...सर्वच समान आहेत," असं मॉरिसन यांनी स्पष्ट केलं.

या चौकशीचा अहवाल पुढच्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमध्ये मांडला जाणार आहे.

माध्यम समूहांचं नेमकं म्हणणं काय आहे?

गेल्या काही वर्षांत सुरक्षाविषयक कायदे अधिकाधिक कठोर केल्यामुळं शोधपत्रकारितेला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावरही हे अतिक्रमण आहे, असं माध्यमांचं म्हणणं आहे.

संवेदनशील माहितीच्या संदर्भात पत्रकार आणि व्हिसलब्लोअर्सना या कायद्यातून सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी माध्यमांची मागणी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)