ब्रेक्झिट : बोरिस जॉन्सन यांचा निवडणुकांचा प्रस्ताव संसदेनं फेटाळला, यूकेमध्ये नेमकं काय घडतंय?

बोरिस जॉन्सन Image copyright Getty Images

तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा बोरिस जॉन्सन यांचा प्रस्ताव यूकेच्या संसदेने फेटाळून लावलाय. असं तिसऱ्यांदा घडलेलं आहे.

लगेच निवडणुका घेतल्यास ब्रेक्झिट मार्गी लागेल, असं बोरिस जॉन्सन यांचं म्हणणं आहे. पण हा निवडणुकीचा प्रस्ताव संसदेने तिसऱ्यांदा फेटाळून लावलाय.

असं असलं तरीही ख्रिसमसच्या आधी यूकेमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहेच. कारण आता बोरिस जॉन्सन 12 डिसेंबरला निवडणूक घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

नेमकं काय घडलं?

देशामध्ये लवकर निवडणूक व्हावी असं यूकेच्या पंतप्रधानांना वाटत असलं तरी सत्ताधारी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष) याविषयीचा निर्णय एकटा घेऊ शकत नाही.

कायद्यानुसार या प्रस्तावाला संसदेतल्या किमान दोन तृतीयांश म्हणजे 434 खासदारांचा पाठिंबा मिळणं गरजेचं आहे. पण कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडे इतकं संख्याबळ नाही. त्यामुळे आता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपल्या बाजूने मतदान करावं यासाठी जॉन्सन यांना या खासदारांना राजी करावं लागेल.

पण जॉन्सन यांच्यावर आपला अजिबात विश्वास नसून, कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं - म्हणजेच 'नो डील ब्रेक्झिट'ची शक्यता पूर्णपणे फेटाळली जात नाही तोवर निवडणूक घेण्यास आपण दुजोरा देणार नसल्याचं विरोधी पक्ष असणाऱ्या लेबर पार्टीने (मजूर पक्ष) म्हटलंय.

Image copyright Getty Images

ब्रेक्झिटसाठी बोरिस जॉन्सन यांनी तयार केलेला नवीन करार - विथड्रॉवल अॅग्रीमेंट बिल (WAB)मुळे ब्रेक्झिटनंतर कामगारांच्या हक्कावर परिणाम होईल, असं मजूर पक्षाच्या खासदारांचं म्हणणं आहे.

यानंतर आता 12 डिसेंबरला निवडणूक व्हावी का, यासाठीच्या प्रस्तावावर पुन्हा एकदा मतदान होईल.

मंगळवारी बोरिस जॉन्सन हा प्रस्ताव हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मांडतील. हा प्रस्ताव पारीत होण्यासाठी किमान एका मताचं मताधिक्य गरजेचं असेल.

आणि यासाठी जॉन्सन लिबरल डेमोक्रॅट्स आणि स्कॉटिश नॅशनल पार्टी या दोन विरोधी पक्षांच्या खासदारांची मदत घेतील.

निवडणुकीने काय साध्य होईल?

निवडणुकीने ब्रेक्झिट सोपी होईल असं नाही. पण या निवडणुकीनंतर कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला बहुमत मिळालं तर पंतप्रधानांना संसदेत त्याचा फायदा होईल.

पण लवकर निवडणूक झाल्यास त्याचा फटका बोरिस जॉन्सन आणि टोरीजना बसू शकतो कारण 31 ऑक्टोबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत ब्रेक्झिट घडवणं हे त्यांच्या प्रचाराचं ब्रीद होतं.

Image copyright Reuters

पण आता 31 जानेवारी 2020 पर्यंत ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची युरोपियन युनियनच्या नेत्यांची मागणी जॉन्सन यांनी तत्त्वतः स्वीकारलेली आहे.

त्यामुळे जॉन्सन त्यांनी प्रचार करताना दिलेलं वचन पाळू शकलेले नाहीत. आणि याचा त्यांना निवडणुकीत फटका बसू शकतो.

यूकेमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणूक होते. यापूर्वीची निवडणूक जून 2017 मध्ये झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)