डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्यासाठी सबळ पुरावे

डोनाल्ड ट्रंप Image copyright Getty Images

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोध सुरू असलेल्या महाभियोगाच्या चौकशीत अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली. ट्रंप यांनी पदाचा दुरूपयोग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी 'सबळ' पुरावे असल्याचं महाभियोग चौकशी समितीनं म्हटलं आहे.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्सच्या न्यायालयीन समितीने अहवाल सादर केला आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्समध्ये डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व आहे.

ट्रंप यांनी राष्ट्रीय हितापेक्षा वैयक्तिक राजकीय हिताला झुकतं माप दिल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. तसेच, 2020 साली होणाऱ्या निवडणुकीत मदत व्हावी म्हणून ट्रंप यांनी युक्रेनकडून 'परदेशी हस्तक्षेप' करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचंही म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी मात्र अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आरोप फेटाळले असून महाभियोग चौकशीवरच त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

महाभियोग चौकशीचा अहवाल प्रकाशित होण्याआधी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी चौकशीवर जोरदार टीका केली होती. डेमोक्रॅटप्रणित चौकशी म्हणजे देशविरोधी असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

Image copyright Getty Images

व्हाईट हाऊसचे सचिव स्टेफनी ग्रीशम यांनी म्हटलं, "ट्रंप यांनी पदाचा गैरवापर केल्याबाबत डेमोक्रॅट्स पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले असून आता या अहवालातूनही त्यांच्या निराशेशिवाय काहीच प्रतिबिंबित होत नाही."

सत्तेचा दुरूपयोग, न्यायात अडथळा आणि अमेरिकन काँग्रेसचा अवमान हे आरोप महाभियोगात लक्षात घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

अहवालात काय म्हटलंय?

सभागृहातील गुप्तचर निवडीच्या कायमस्वरूपी समितीनं ट्रंप-युक्रेन महाभियोग चौकशी अहवाल मंगळवारी (3 डिसेंबर) सार्वजनिक केला.

या अहवालात म्हटलंय आहे, "2020 मधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत परदेशी हस्तक्षेपासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर या चौकशीनं उघड केला."

"राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारासाठी युक्रेनबाबतच्या अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाची मोडतोड केली गेली आणि स्वत:च्या राजकारणासाठीच्या चौकशीसाठी देशाच्या सुरक्षेला कमी लेखलं गेलं," असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

पुढे काय होईल?

ट्रंप यांच्याविरोधात पुरावे सादर करणारा अहवाल मंजूर करण्यासाठी गुप्तचर समिती पक्षीय पातळीवर मतदान करण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर अहवाल हाऊस ज्युडिशियरी कमिटीला सादर केला जाईल. त्यानंतर ट्रंप ब्रिटन दौऱ्याहून परतण्यापूर्वीच ही समिती त्यांची प्रक्रिया सुरू करेल.

Image copyright Getty Images

चार घटनातज्ज्ञांच्या उपस्थितीत ज्युडिशियरी पॅनलची सुनावणी होईल आणि ते महाभियोग कसा चालवला जाईल, हे सांगण्यात येईल.

चौकशीत निष्पक्षपातीपणाचा अभवा असल्याचं म्हणत या सुनावणीत सहभागी होण्यास व्हाईट हाऊसकडून नकार देण्यात आला आहे.

डेमोक्रॅट्स वर्षाच्या अखेरीस महाभियोगावरील मतदानासाठी तयारी करत आहेत आणि त्यानंतर कदाचित जानेवारीच्या सुरुवातीला सिनेटमध्ये सुनावणी सुरू होईल.

ट्रंप यांची चौकशी का केली जात आहे?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसलब्लोअरनं केला आहे.

हे असं करणं बेकायदेशीर आहे?

जर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अशाप्रकारचा फोन केल्याचं सिद्ध झालं तर ट्रंप यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. कारण अमेरिकेत निवडणूक जिंकण्यासाठी परदेशी संस्थांकडे मदत मागणं बेकायदेशीर आहे.

ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटवलं जाईल?

डोनाल्ड ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश इतक्या बहुमताची आवश्यकता असेल. मात्र ट्रंप यांचा रिपब्लिकन पक्ष सिनेटमध्ये बहुमतात आहे. त्यामुळं ट्रंप यांना दोषी ठरवणं तसं शक्य दिसत नाही.

दुसरीकडे, मुलर चौकशी समितीनं हे स्पष्ट केलंय की, पदावरील राष्ट्राध्यक्षावर गुन्हेगारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही.

ट्रंप-युक्रेन प्रकरण नेमकं काय आहे?

याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसलब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.

Image copyright ANI

हा व्हिसलब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल घेण्याजोगी' आणि विश्वासार्ह मानली गेली. या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची प्रत संसदेत मांडण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट खासदारांनी केली होती.

यानंतर अमेरिकन संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांनी राष्ट्रपती ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली.

युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लोदिमीर जेलेन्स्की यांच्यासोबत फोनवरून बोलताना जो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तपासणी सुरू करण्यासाठी ट्रंप यांनी जेलेन्स्की यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

जो बायडेन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आहेत आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत ते पक्षाचे उमेदवार असू शकतात. म्हणजेच ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचे या निवडणुकीतले प्रतिस्पर्धी असण्याची शक्यता आहे.

बायडेन यांचा मुलगा युक्रेनमधल्या एका गॅस कंपनीत काम करत होता. याप्रकरणी अद्याप बायडेन यांच्या विरोधातला कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

युक्रेनचे नवे राष्ट्रपती जेलेन्स्की सत्तेत आल्यानंतर ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचा डेमोक्रॅट नेत्यांचा आरोप आहे.

2020 च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये ट्रंप यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं डेमोक्रॅट नेत्यांचं म्हणणं आहे.

याआधीही ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर याआधीही महाभियोग चालवण्याची मागणी झाली होती.

2016 साली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका रशियाच्या मदतीनं प्रभावित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता आणि त्यावेळी महाभियोगाची चर्चा सुरू झाली होती.

Image copyright Getty Images

त्यानंतर डेमोक्रॅटिक काँग्रेसच्या चार महिला खासदारांवर वांशिक टीका केल्यानं ट्रंप अडचणीत आले होते. त्यावेळीही त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली.

2016 साली राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी दोन महिलांशी असलेले संबंध गुप्त ठेवण्यासाठी पैसे दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यानंतरही महाभियोग चालवण्याची चर्चा सुरु झाली होती.

मात्र, डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात अजूनही एकदाही महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.

महाभियोगाची प्रक्रिया

महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यानंतर अमेरिकेच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाला राष्ट्रद्रोह, लाच आणि इतर गंभीर अपराधांबद्दल महाभियोगाला सामोरं जावं लागतं.

महाभियोगाची ही प्रक्रिया अमेरिकेमध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजपासून सुरू होते आणि ती मंजूर करण्यासाठी साधारण बहुमत गरजेचं असतं.

Image copyright Getty Images

सिनेटमध्ये यावर एक सुनावणी होते पण इथे महाभियोगाला मंजुरी देण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते.

अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आलेलं नाही. आतापर्यंत फक्त दोनच राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाला सामोरं जावं लागलं आहे.

1868 मध्ये जॉन्सन यांच्या विरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला होता. जॉन्सन यांचं प्रकरण बिल क्लिंटन यांच्या अगदी विरुद्ध होतं. केवळ एका मताने जॉन्सन यांच्यावरचा महाभियोग वाचला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)