इंटरनेट बंदी भारतात सर्वाधिक, अर्थव्यववस्थेवर होतो थेट परिणाम

इंटरनेट Image copyright Reuters

इंटरनेट शटडाऊन हा आता भारतीयांसाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. कुठेही निदर्शनं, आंदोलनं झाली आणि या निदर्शनांमुळे परिसरातल्या किंवा देशाच्या शांततेला बाधा पोहोचत असल्याचं सरकारला वाटलं की त्या परिसरात इंटरनेट बंदी लादली जाते.

मात्र, इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे. इतकंच नाही तर लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काही स्वयंसेवी संस्था कामही करतात. अशीच एक संस्था आहे Access Now.

या Access Now संस्थेने बीबीसीला पाठवलेल्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी जगभरातल्या 33 देशांमध्ये इंटरनेट सेवा तब्बल 200 वेळा बंद करण्यात आली होती.

यात एकदा यूकेमध्ये केलेल्या इंटरनेट बंदीचाही समावेश आहे.

Image copyright MARKOS LEMMA

2019 च्या एप्रिल महिन्यात हवामान बदलविषयक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या निदर्शनांदरम्यान ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलिसांनी लंडन ट्युबमधली इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.

या अहवालानुसार 2019 साली आणखी कोणकोणत्या वेळी इंटरनेट बंदी घालण्यात आली, पाहूया...

  • जगभरात 65 निदर्शनांवेळी इंटरनेट बंदी घालण्यात आली
  • निवडणूक काळात 12 ठिकाणी इंटरनेटसेवा खंडित करण्यात आली
  • इंटरनेट बंदीचे हे प्रकार बहुतांशी भारतात बघायला मिळाले
  • सर्वात दिर्घकाळ इंटरनेट बंदी मध्य आफ्रिकेतल्या चाड या देशात बघायला मिळाली. तिथे तब्बल 15 महिने इंटरनेटसेवा बंद होती.

इथियोपियाची राजधानी आदिस अबाबामध्ये मार्कोस लेमा यांची IceAddis ही तंत्रज्ञाविषयक क्षेत्रातली स्टार्टअप कंपनी आहे. इथे दिवसभर उद्योजक वेगवेगळ्या संशोधनात गुंतलेले असतात. मात्र, इंटरनेट बंद झालं की सगळंच बंद होतं.

मार्कोस लेमा म्हणतात, "कुणीच ऑफिसमध्ये येत नाही. कारण येऊन तरी ते काय करणार? आम्हाला एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं काम मिळालं होतं. पण ते वेळेत पूर्ण करू न शकल्याने तो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झाला. इंटरनेट शटडाऊनमुळे आम्ही ते काम वेळेत पूर्ण करू शकलो नव्हतो. कधीकधी आमच्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना वाटतं की आमच्याकडच्या कंपन्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही."

मार्कोस सांगतात इंटरनेट नसेल तर लोक ऑनलाईन किंवा अॅपवरून जेवणही ऑर्डर करू शकत नाहीत. ते म्हणतात, "इंटरनेट बंदीचा इथल्या उद्योगांवर आणि लोकांवर थेट परिणाम होतो."

इंटरनेट बंदी

ही फक्त इथोयोपियापुरती मर्यादित बाब नाही किंवा याचे परिणाम केवळ आर्थिक आहेत, असंही नाही. Access Now ने केलेल्या संशोधनातून असं दिसतं की इंटरनेट ब्लॅकआउटचा जगभरातल्या लाखो, करोडो लोकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होतो.

सरकारी अधिकारी सर्विस प्रोव्हायडर्सना काही विशिष्ट भागातले सिग्नल बंद करण्याचे आदेश देऊन इंटरनेट सेवा खंडित करू शकतात किंवा काही विशिष्ट वेब सेवा बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

अशाप्रकारे इंटरनेट सेवा बंद करणं, हा उपाय जगभरात सरकारी दमनशाहीचं हत्यार बनत असल्याची चिंता मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करतात.

Access Now च्या डेटाचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात येतं की निदर्शनांदरम्यान इंटरनेट बंद करण्याचा प्रघात वाढत चालला आहे.

लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि फेक न्यूजचा प्रसार रोखण्यासाठी शटडाऊन करत असल्याचं सरकारचं म्हणणं असतं.

मात्र, अशाप्रकारे ब्लॅकआउट करून ते माहितीच्या ऑनलाईन प्रसाराला खिळ घालतात आणि संभाव्य ऑफलाईन असंतोष मोडून काढतात, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

2019 साली सर्वाधिक इंटरनेट शटडाऊन आशियात

2016 साली संयुक्त राष्ट्रांनी इंटरनेट सेवा मिळणं हा माणसाचा अधिकार असल्याचं घोषित केलं होतं. इतकंच नाही तर जगभरातल्या लोकांना इंटरनेट सेवा मिळणं, हा संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्देशांपैकी एक आहे.

मात्र, सर्वच नेत्यांचं यावर एकमत नाही.

2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात इंटरनेट म्हणजे 'पाणी किंवा हवा नाही' आणि म्हणूनच राष्ट्रीय स्थैर्यासाठी शटडाऊन एक महत्त्वाचं साधन असल्याचं इथियोपियाचे पंतप्रधान अॅबिये अहमद यांनी जाहीर केलं होतं.

मार्कोस लेमा यामुळे संतापले आहेत. ते म्हणतात, "इंटरनेट महत्त्वाचं आहे, असं सरकारला वाटत नाही. त्यांना इंटरनेट म्हणजे केवळ सोशल मीडिया वाटतो. त्यांना याची आर्थिक बाजू आणि इंटरनेट बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला होणारं नुकसान दिसत नाही."

इंटरनेट बंदीमध्ये भारत आघाडीवर

2019 सालच्या डेटावरून भारतात सर्वाधिकवेळा इंटरनेट बंदी घालण्यात आल्याचं स्पष्ट होतं.

एका वर्षात भारतात तब्बल 121वेळा मोबाईल डेटा किंवा ब्रॉडबँड सेवा खंडित करण्यात आली. यापैकी बहुतांश वेळा म्हणजे 67% वेळा भारतात काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंदी लादण्यात आली.

तर सुदान आणि इराकमध्येही ब्लॅकआउटचा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. जेव्हा इंटरनेट सेवा खंडित असते तेव्हा त्यांना सगळी कामं ऑफलाईन करावी लागतात.

इंटरनेट बंदीचं प्रमाण कसं आहे, त्यानुसार प्रत्येक घटनेचा परिणाम वेगवेगळा असतो. एखाद्या छोट्याशा भागापुरती सेवा खंडित केल्यास त्याचा परिणाम वेगळा असतो. तर देशभरातली इंटरनेटसेवा खंडित केल्यास त्याचे परिणाम खूप वेगळे असतात.

"Throttling" हादेखील ब्लॅकआउटचा एक प्रकार आहे. Throttling मॉनिटर करणं फार अवघड असतं. यात सरकार इंटरनेटची स्पीड कमी करतं. म्हणजे 4G स्पीडच्या आजच्या आधुनिक काळात सरकार इंटरनेटचा स्पीड अगदी 1990 च्या काळच्या 2G नेटवर्कप्रमाणे करण्याचे आदेश देतं. त्यामुळे इतक्या कमी स्पीडवर फोटो किंवा व्हिडियो शेअर करणं जवळपास अशक्य होऊन जातं.

मे 2019मध्ये कजाकिस्तानमध्ये असा प्रकार घडला होता. 'अतिरेकी कारवायांच्या भीतीमुळे' आपण फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामसह अनेक सोशल मीडिया नेटवर्क थ्रॉट केल्याचं कजाकिस्तानच्या अध्यक्षांनी मान्य केलं होतं.

रशिया आणि इराणसारखे काही देश सध्या स्वतःचं इंटरनेट लॉक-ऑफ वर्जन तयार करत आहेत आणि त्यांच्या चाचण्या घेत आहेत. या कृतीकडे इंटरनेटवर वाढीव नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणून बघितलं जात आहे.

Access Now या डिजिटल अधिकार संस्थेचं म्हणणं आहे, "असं दिसतंय की अधिकाधिक राष्ट्रं एकमेकांपासून शिकत आहेत आणि टीकाकारांचं तोंड बंद करण्यासाठी इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाचं पाप करत आहेत आणि यावर कुणाची देखरेखही नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)