कोरोना व्हायरसमुळे जगभरातल्या शेअर बाजारात का होतेय ऐतिहासिक पडझड?

अमेरिका

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचं कामकाज स्थगित

कोरोना व्हायरस आणि कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या शेअर बाजाराच्या कामकाजाला सोमवारी हंगामी स्थगिती देण्यात आली.

अमेरिकेचा स्टॉक एक्स्जेंज सात टक्क्यांनी घसरल्यानंतर पंधरा मिनिटांसाठी कामकाजच स्थगित करण्यात आलं होतं. 2008 नंतर जागतिक बाजारपेठेची ही खराब अवस्था आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांनी या घसरणीला 'ब्लॅक मंडे' असं नाव दिलं आहे.

15 मिनिटांनंतर बाजार पुन्हा उघडल्यानंतरही घसरण सुरूच राहिली.

याची सुरुवात झाली कच्च्या तेलाची किंमत 30 टक्क्यांनी घसरल्यानंतर. 1991 नंतरची एका दिवसात कच्च्या तेलाच्या किमतीतली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे. ही तेल उत्पादक देशांमधल्या एका नवीन 'किंमत युद्ध' (Price War)ची सुरुवात मानली जातेय.

त्याचाच फटका मुंबई शेअर बाजाराला बसला आणि इथेही सेन्सेक्स सकाळीच 2,400 अंकांनी कोसळला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

या सर्व घडामोडींमागे तोच कोरोना व्हायरस आहे, ज्यामुळे जगभरात रोजच काही ना काही मोठं होतंय. अनेक लोक त्यांचे फिरायला जाण्याचे बेत रद्द करत आहेत, काही मोठमोठे जागतिक इव्हेंट्ससुद्धा रद्द होतायत आणि अनेक देशांमधून चीनमध्ये जाणाऱ्या तसंच चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर प्रवासबंदी लादली जातेय.

त्यामुळे साहजिकच तेलाची मागणी कमी झालीय आणि त्यामुळे त्याच्या किमतीत कमालीची घसरण होऊ लागली. मात्र किमतीत अशी अचानक पडझड होऊ नये, किमती नियंत्रणात राहाव्यात आणि तेल उत्पादकांना "योग्य तो" भाव मिळावा म्हणून ओपेक नावाची एक जागतिक संघटना काम करत असते.

ओपेक म्हणजे काय?

ओपेक म्हणजेच Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) या संघटनेची स्थापना सप्टेंबर 1960 मध्ये बगदाद कॉन्फरन्समध्ये झाली.

फोटो स्रोत, Getty Images

कच्च्या तेलाचे दर जगभरात स्थिर आणि नियंत्रणात राहावे, तेलाचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहावा, आणि तो पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वय असावा जेणेकरून त्यांना योग्य तो भाव मिळेल, यासाठी ओपेक काम करतं.

म्हणजे हे एखाद्या तेल उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय युनियनसारखं आहे. जगातले 5 मोठे तेल उत्पादक देश - इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला - हे 1960 पासून ओपेकचे संस्थापक सदस्य आहेत.

गेल्या साठ वर्षांत अनेक देशांनी ओपेकचं सदस्यत्व घेतलंय, नाकारलंय आणि नंतर पुन्हा घेतलंय. सध्या एकूण 14 देश ओपेक सदस्य आहेत. या देशांमध्ये जगातला 80 टक्के तेलसाठा आहे, मात्र जगातला फक्त 40 टक्क्यांच्या आसपासच तेलपुरवठा या ओपेक देशांमधून होतो.

त्यामुळे एकप्रकारे ओपेक जगभरातल्या किमती नियंत्रित करत नाही, मात्र त्यावर प्रभाव नक्कीच पाडू शकतो. म्हणजे उर्वरित 60 टक्के इंडस्ट्री इतरांच्या ताब्यात आहे.

तेलाच्या युद्धात अमेरिका विरुद्ध रशिया

या सगळ्या गोंधळात अमेरिका आणि रशिया कुठे आहेत, असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

अमेरिकेतील शेल तेलाचे पंप

2014च्या सुमारास तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात घसरू लागल्या होत्या. त्याला अनेक कारणं होती, पण प्रामुख्याने एक कारण होतं ते म्हणजे अमेरिकेने स्वतः सुरू केलेलं तेल उत्पादन. शेल खडकांमधून निघणाऱ्या तेलाचं हे नवं तंत्रज्ञान अमेरिकेने विकसीत आणि अंगीकारत आयातीवरचं आपलं अवलंबत्व कमी केलं. त्यामुळे अमेरिकाही स्वतः एक शक्तिशाली तेल देश म्हणून पुढे आला आणि ओपेकला आव्हान देऊ लागला.

2016 मध्ये ओपेकने ठरवलं की जागतिक बाजारपेठात कच्च्या तेलाचे दर कमी असून ते वाढवायला हवेत. त्यासाठी त्यांनी "production adjustment" करायचं ठरवलं, म्हणजे तेल उत्पादन दिवसाला 12 लाख बॅरल्सनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

फोटो स्रोत, Getty Images

याने बाजारातील तेलाची उपलब्धता कमी होईल आणि किमती जरा वाढतील. त्याचा अमेरिकन कंपन्यांना फटका मिळेल, म्हणून रशियानेसुद्धा ओपेकला पाठिंबा दिला. रशिया हा ओपेकचा सदस्य नाही आहे.

मात्र अमेरिकेला वाटतं की ओपेक हे उगाच किमती वाढवून तेल विकतात आणि जगाला लुटतात. 2018 डिसेंबरमध्ये डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले होते, "Opec and Opec nations are as usual ripping off the rest of the world and I don't like it."

म्हणजेच या तेल युद्धात ओपेकच्या बाजूने रशिया आहे तर अमेरिका विरोधात. मात्र तेलाचा बादशाह मानला जाणारा सौदी अरेबिया या सगळ्यात ओपेकचा सदस्य आहे, त्यामुळे सौदी आणि रशिया एकाच बाजूने आहेत.

मग आत्ता रशिया-ओपेकमधला तणाव काय?

आपण सुरुवातीला बोललो त्याप्रमाणे, कोरोना व्हायरसमुळे तेलाची मागणी कमी झाली आहे आणि त्याचा फटका तेलाच्या किमतींवर पडतोय. या किमती आटोक्यात राहाव्यात, यासाठी ओपेकला आता तेलाचा पुरवठा कमी करायचाय, तोही दररोज 15 लाख बॅरल्सनी.

यापैकी साधारण 5 लाख बॅरल्सचा पुरवठा रशियाने कमी करावा, अशी ओपेकची मागणी आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

पण आजवर ओपेकच्या बाजूने भूमिका घेत आलेल्या रशियाने आता या प्रस्तावास नकार दिला आहे.

शुक्रवारी ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये झालेल्या बैठकीत ही चर्चा फिसकटल्यानंतर सौदी अरेबियाने 'आपणही मग कशाला नुकसान सोसावं', असा विचार केला आणि तेलाच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी केल्या.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमधले सर्व व्यवहार बंद करण्यात आलेत.

त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर शुक्रवारी एका झटक्यात 10 टक्क्यांनी कोसळले. शनिवारी, रविवारी मार्केट्स बंद होते, मात्र सोमवार उजाडताच सर्वांत आधी आशियाई मार्केट्समध्ये पडझड पाहायला मिळाली.

सकाळपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 40 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. जे दर एकेकाळी 70 डॉलर प्रतिबॅरल होते, ते आता 50 डॉलरवर आले आहेत.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा अतिरिक्त साठा असल्यामुळे ही घसरण गेल्या तीस वर्षांतली सर्वाधिक आहे.

भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार?

गेल्या आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने कमी झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात पेट्रोलच्या किमती सप्टेंबर 2019च्या नीचांकावर गेल्या तर डिझेलने गेल्या 14 महिन्यातल्या नीचांक गाठलाय.

कोटक महिंद्रा बँकेचे CEO उदय कोटक यांनी ट्वीट करत ही भारतासाठी एक सुवर्णसंधी असल्याचं म्हटलंय.

"नुकतीच $20 प्रतिबॅरल झालेली घसरण भारताला वर्षाला 30 अब्ज डॉलर (म्हणजेच साधारण 2,200 अब्ज रुपये) वाचवू शकते. तसंच जागतिक व्याजदरही घसरले आहेत. याचा फायदा घेऊन आर्थिक वृद्धीस चालना द्यायला हवी," असं ते म्हणाले.

भारत हा तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. LIVEMINTच्या एका रिपोर्टनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने 111.9 अब्ज डॉलर्सचं कच्च तेल आयात केलं होतं. आणि यापैकी साधारण 83 टक्के आयात ओपेक राष्ट्रांकडून होते.

कच्च्या तेलाचे घसरणारे दर भारतासाठी सकारात्मक असल्याचं अर्थसचिव अतानू चक्रवर्ती म्हणाले आहेत.

फोटो स्रोत, Reuters

मात्र याचा फायदा भारतीय ग्राहकांना होणार का?

आनंद राठी गुंतवणूक सल्लागार संस्थेचे फंडामेंटल रिसर्च अॅनलिस्ट जिगर त्रिवेदी सांगतात, "माझ्या हयातीत तरी मी तेलाच्या किमतीत एका दिवसात एवढी मोठी घसरण कधीच पाहिली नाही. त्यामुळे आपल्यासमोर, सरकारसमोर अशी स्थिती पहिल्यांदाच आहे.

"मात्र याचा थोडाच लाभ अंतिम ग्राहकांना मिळेल, असं मला वाटतं. कारण कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी त्यावरची कस्टम ड्युटी सरकार फारशी कमी करणार नाही, कारण ती सरकारच्या उत्पन्नाचं मुख्य स्रोत असतं. त्यामुळेच गेल्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल स्वस्त होत असलं तरी भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालेलं नाही."

त्यामुळे तुम्हाला जरासा फायदा होऊ शकतो. पण तो किती, यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागेल, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)