पाकिस्तानात हिंदूंची घरं पाडण्याचं प्रकरण नेमकं काय?

पाकिस्तानच्या दक्षिण पंजाबमधल्या बहावलपूर जिल्ह्यात अल्पसंख्याक हिंदूंची 22 घरं जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत.

पाकिस्तानमधील छोटंस शहर असलेल्या यझमानच्या स्थानिक प्रशासनाकडून 20 मे रोजी 'अनधिकृत बांधकाम' मोहिमेच्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलाय, तर धार्मिक आकसातून ही कारवाई केल्याचं स्थानिक हिंदूंचं म्हणणंय.

पाकिस्तानच्या मानवी हक्क आयोगाकडून या घटनेचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. हिंदू असल्यामुळेच या घरांना लक्ष्य करण्यात आल्याचंही आयोगानं नमूद केलंय.

साहाय्यक आयुक्तांनी मात्र ही कारवाई अनधिकृत बांधकामामुळे केली असल्याचा दावा केलाय.

मानवी हक्क आयोगाकडून त्या जागेची पाहणी करण्यात आली. त्या जागेवरील हिंदूंच्या कॉलनीत 70 घरं होती, अशी माहिती आयोगाकडून यझमानजवळील चाक गावातल्या 52/डीबी जागेची पाहणी करणाऱ्या फैजल मेहमूद यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली. ही सरकारी जागा असून दहा वर्षांपूर्वीपासून या जागेवर ही घरं उभी होती असंही फैजल म्हणाले.

15 एकर जागेवर राहणाऱ्या या लोकांमध्ये बहुतांशी प्रचंड गरीब आणि अशिक्षित होते. त्यांच्यापैकी अनेक जण शेतात मजुरी करतात.

या रहिवाशांनी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी काही वर्षांपूर्वी संबंधित विभागाकडे अल्पसंख्याकांच्या कल्याण्यासाठी असलेल्या 'पाच मार्ला' (1 मार्ला # अंदाजे 25 मीटर) योजनेअंतर्गत अर्ज केला होता. तो अर्ज अजूनही प्रलंबित आहे.

विशेष म्हणजे 2018 मध्येच महसूल विभागाकडून त्या जागेवर घरं बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

स्थानिक रहिवासी मोहम्मद बूटा याला जागेचा एक मोठा भाग हडपायचा होता असा आरोप हिंदूंचे स्थानिक नेते मंशा राम यांनी केलाय. स्थानिक हिंदूंनी याला विरोध केल्याचंही राम यांचं म्हणणंय.

या विरोधात मोहम्मद बूटा यांनी साहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जाऊन तक्रार केली. मंशा राम यांनी सरकारी जमिनीचा ताबा घेतला असून आपल्या समाजातील लोकांना ती जागा विकून ते पैसे कमवत असल्याचा आरोप बूटा यांनी केला होता.

"ट्रॅक्टर आणून थेट आमची घरं जमीनदोस्त केली गेली. घरातल्या सामानाचंही नुकसान करण्यात आलं. लहान मुलं आणि महिलांनी विनंती केली. जमिनीबाबतचा निर्णय अजून प्रलंबित असल्याचं सांगितलं. मात्र त्यांनी धुडकावून लावल्याचं मनशा राम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.

मोहम्मद बूटा यांनी धमकावल्यामुळे स्थानिक न्यायालयाकडे सुरक्षेची मागणी केल्याचं मंशा राम यांनी सांगितलं. यासंबंधी न्यायालयानं याचिका दाखल करून घेतली असून याचिका न्यायालयानं घरं पाडण्याच्या कारवाईला स्थिगिती दिली.

20 मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही 22 घरं पाडण्यात आली आणि जवळपास 10 घरांचा काही भाग उद्धवस्त करण्यात आला. महिला, लहान मुलांसह अनेक जण रस्त्यावर आले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाविरोधात बहावलपूरच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. यझमान येथील हिंदू समाजाचे कायदेशीर सल्लागार सलीम गील यांनी ही माहिती दिली.

"आम्ही कायदेशीर मार्गानेच या कारवाईचा विरोध करत असून याविरोधात न्यायालयात लढणार," असं सलीम गील यांनी सांगितलं.

बूटा यांनी मात्र फोनवरून बोलताना हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. "मनशा राम हे इतर भागातूनही हिंदूंना तिथे आणून गट नंबर 52/DB येथील सरकारी जागा विकत होते. माझ्यावरील जमीन बळकावण्याच्या आरोपात काहाही तथ्य नाही. ही सरकारी जागा आहे. माझा त्यावर काहीही अधिकार नाही. माझी तशी काही मागणीही नाही. हिंदूंशी माझं वैर नाही. मी दुसऱ्या गावात राहतो. त्यामुळे माझा इथे काहीही संबंध नाही. पण काही हिंदू लोकं मुस्लीम स्माशनभूमीत दारू पितात आणि रिकाम्या बाटल्या तिथेच फेकून जातात. हे थांबायला हवं", असं बूटा यांचं म्हणणंय.

प्राथमिक माहितीनुसार बूटा यांनी आपले राजकीय संबंध वापरुन हिंदूंना धमकावले. तसेच सरकारने त्यांना दिलेली जमीन विकण्यासाठी प्रवृत्त केलं असावं असं मानवी हक्क आयोगाचे फैजल मेहमूद यांना वाटतं.

"काही स्थानिक हिंदू मुस्लीम स्मशानभूमीत वाईन पीत असल्याची तक्रार बूटा यांनी साहाय्यक आयुक्त कार्यालयात केली. ही लोकं त्या जागेचं पावित्र्य राखत नसल्याचा उल्लेखही तक्रारीत करून बूटाने याला धार्मिक रंग दिला."

"या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यानं योग्य चौकशी केली नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही त्याने कारवाई करण्याबाबत अहवाल दिला," असं फैजल यांनी सांगितलं.

मानवी हक्क आयोगाकडून दखल

मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आलीय.

"हिंदू हे धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून आधीच टार्गेटवर असताना आता पुन्हा स्थानिक भूखंड माफियांकडून त्यांना धर्माच्या मुद्द्यावर लक्ष्य केलं जातंय," असं निरीक्षण मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात नोंदऴण्यात आलंय.

साहाय्यक आयुक्त शाहिद खोखर यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळले आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मंशा रामविरोधात तक्रार होती. तो सरकारी जमीन अनधिकृतपणे त्याच्या समाजाच्या लोकांना विकत होता आणि त्यातून पैसे कमवत होता.

"हिंदूंची 16 प्रकरणं आम्ही सोडवली आहेत. जिल्हा प्रशासनाचे त्यांच्याशी चांगले संबंध आहेत."

"गट 52/DB येथील10 एकर सरकारी जमीन हिंदू समाजाला देण्यात आली होती. पण न्यायालयाकडून त्याला स्थगिती देण्यात आली. म्हणजेच कुणीही त्या जागेची विक्री, खरेदी किंवा त्या जागेवर बांधकाम करू शकत नाही," असं स्पष्टीकरण साहाय्यक आयुक्तांनी दिले.

शाहिद खोखार यांनी सांगितले की,आम्ही तक्रारीच्या आधारावर कारवाई केली. पण आमच्या कर्मचाऱ्यांकडूनही प्रत्यक्षात चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत तक्रारीत दिलेली माहिती सत्य असल्याचे आढळल्यानं आम्ही कारवाई केली.

"या भागात अशी कारवाई पहिल्यांदाच करण्यात आलेली नाही. जमीन बळकावल्याची अनेक प्रकरणं या परिसरात आहेत. त्यामुळे आम्ही सतत अशी कारवाई करत असतो."

"सरकारने दिलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त जागा मंशा राम विकत होता. या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्यात येतोय हे वाईट आहे," सहाय्यक आयुक्तांनी सांगितले.

आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे न्यायालय जो आदेश देईल त्यानुसार स्थानिक प्रशासन काम करेल, असंही खोखर म्हणाले.

मानवी हक्क आयोगानं स्थानिक खासदार आणि गृहनिर्माणमंत्री तारीक बशीर चिमा यांना या प्रकणतील दोषींविरोधात कडक कारवाईची शिफारस केलीय. या प्रकरणातील आरोपींना चिमा यांचं पाठपळ असल्याचंही मानवी हक्क आयोगानं नमूद केलंय. पीडित कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी मानवी हक्क आयोगानं पंजाब सरकारकडे केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)