Monetization: मोदी सरकारवर मालमत्ता खासगी कंपन्यांना भाड्यानं देण्याची वेळ का आली?

  • मुरलीधरन काशिविश्वनाथन, बीबीसी तमिळ
  • जान्हवी मुळे, बीबीसी मराठी
निर्मला सीतारमण

फोटो स्रोत, Getty Images

मोदी सरकार आता 6 लाख कोटी एवढ्या किमतीच्या सरकारी संपत्तीचं मॉनेटायझेशन करणार आहे. त्यावरून राहुल गांधी आक्रमक झालेत आणि सरकार सगळी संपत्ती विकून टाकतंय असा त्यांनी आरोप केलाय.

राहुल गांधींना मॉनेटायझेशनचा अर्थच कळला नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी (23 ऑगस्ट) दिल्लीत जाहीर केलेल्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन (NMP) नुसार सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकीची एकूण सहा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खासगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे.

पुढच्या 25 वर्षांसाठी ही वेगवेगळ्या स्वरुपातली मालमत्ता खासगी कंपन्यांना भाड्यानं दिली जाईल.

महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळ, वीजनिर्मिती प्रकल्प, पाईपलाईन्स, जमिनी आणि इमारती अशा गोष्टींचा त्यात समावेश आहे.

पण मॉनेटायझेशन किंवा मुद्रीकरण म्हणजे नेमकं काय होणार आहे? सरकारनं काय जाहीर केलं आहे? सरकारची त्यामागची भूमिका काय आहे आणि त्याला विरोध का होतो आहे?

'मॉनेटायझेशन' म्हणजे काय?

मॉनेटायझेशन हा शब्द ऐकल्यावर तुम्हाला डिमॉनेटायझेशन म्हणजे नोटबंदीची आठवण झाली असेल. पण या दोन्हीचा तसा संबंध नाही.

मॉनेटायझेशन किंवा मराठीत मुद्रीकरण म्हणजे कुठल्याही वस्तू, मालमत्ता किंवा सुविधेतून पैसा उभा करण्याची प्रक्रिया. सरकारी मालमत्तेचं खासगीकरण करण्याची ही एक पद्धत आहे.

पण ही थेट विक्री नाहीये. विक्रीपेक्षा मॉनेटायझेशन हे थोडं वेगळं असतं, म्हणजे इथे वस्तूची मालकी बदलत नाही, फक्त ती दुसऱ्याला वापरायला दिली जाते.

फोटो स्रोत, ICF

थोडक्यात सांगायचं, तर समजा तुमच्याकडे दोन घरं आहेत, एका ठिकाणी तुम्ही राहता आणि दुसरं तसंच पडून आहे. ते घर विकून तुम्हाला पैसा मिळवता येईल किंवा तुम्ही ते मॉनेटाईज करू शकता म्हणजे तुम्ही ते भाड्यानं दुसऱ्या कुणाला राहायला देऊ शकता.

अनेकदा स्टेडियम किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या बाबतीत अशी योजना राबवली जाते आणि खेळासाठी बांधलेलं स्टेडियम दुसऱ्या कार्यक्रमांना भाड्यानं दिलं जातं.

महामार्ग आणि विमानतळ अशा सार्वजनिक मालमत्तेचंही मॉनेटायझेशन केलं जातं. एखाद्या सुविधेची देखभाल करण्याचा किंवा रस्त्याचा टोल जमा करण्याचा हक्क खासगी कंपनीला दिला जाऊ शकतो. आता हेच मॉनेटायझेशन अनेक क्षेत्रांत होणार आहे.

कुठल्या मालमत्तेचं मुद्रिकरण केलं जाईल?

सरकारनं जी मालमत्ता भाड्यानं द्यायचं ठरवलं आहे, त्यात रस्ते, रेल्वे आणि वीजनिर्मितीशी निगडीत इमारती व सुविधांचा वाटा 66 टक्के असून इतर 34 टक्के मालमत्तेत विमानतळ, गोदामं आणि बंदरांचा समावेश आहे.

रेल्वे : सरकारनं रेल्वे स्टेशन्स, लोहमार्ग, प्रवासी ट्रेन्स आणि कोकण रेल्वेचा मार्ग भाड्यानं द्यायचं ठरवलं आहे.

एकूण 400 रेल्वे स्टेशन्स, 90 प्रवासी ट्रेन आणि कोकण रेल्वेच्या 741 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासोबतच 15 रेल्वे स्टेडियम्स, काही रेल्वे क्वार्टर्स, 265 रेल्वे गोडाऊन्स आणि 4 गिरिस्थान रेल्वेंचा समावेश आहे.

फोटो स्रोत, Reuters

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

त्यातून पुढच्या चार वर्षांत 1,52,496 कोटी उभे करण्याची योजना आहे. त्यातले 17,810 कोटी रुपये यंदा तर 57,222 कोटी रुपये पुढच्या वर्षभरात उभे केले जातील.

महामार्ग : सरकारला महामार्गांच्या मुद्रिकरणातून पुढच्या चार वर्षांत म्हणजे 2025 पर्यंत 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करायचा आहे.

त्यासाठी 26,700 किलोमीटर अंतराचे म्हणजे देशातील 22 टक्के राष्ट्रीय महामार्ग भाडेतत्त्वावर दिले जातील.

विमानतळ : केंद्र सरकारनं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मालकीचे 25 एयरपोर्ट भाडेतत्वानं चालवायला द्यायचं ठरवलं आहे. त्यात चेन्नई, त्रिची, मदुराई, कोईंबतूरचा समावेश असून त्यातून 20,782 कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत.

याआधीच ज्यांचं खासगीकरण झालं आहे, अशा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळुरूतील विमानतळांमध्ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्याचे शेअर्स म्हणजे मालकीहक्क विकले जातील. एकूण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या 18 टक्के मालमत्तेची विक्री केली जाईल.

सध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे मुंबई आणि दिल्ली विमानतळाचे 26 टक्के शेअर्स तर हैदराबाद आणि बंगळुरू विमानतळाचे तेरा टक्के शेअर्स आहेत.

वीज : इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या मालकीची मालमत्ता भाड्यानं देऊन 2025 सालापर्यंत 45,200 कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची सरकारची योजना आहे.

इंडियन पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनच्या ताब्यातील 400 किलोवॅट्स वीजनिर्मितीची क्षमता असलेल्या मालमत्तेचं खासगीकरण केलं जाईल. एकूण 25,608 सर्किट किलोमीटर पॉवरलाईनचंही खासगीकरण केलं जाणार आहे.

कोळसा खाणी : पुढच्या चार वर्षांत एकूण 28,747 कोटी रुपये किंमतीच्या 160 कोळशाच्या खाणी खासगी कंपन्यांना भाड्यानं दिल्या जातील.

टेलिकॉम : केंद्र सरकार 2024 सालापर्यंत टेलिकम्युनिकेशन म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रातून 35,100 कोटी रुपये उभे करण्याच्या विचारात आहे.

त्यात भारत नेट योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या 2.86 लाख किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्सचा समावेश आहे. बीएसएनएलच्या 13, 567 टॉवर्सचं आणि एमटीएनएलच्या 1,350 टॉवर्सचं खासगीकरण करून त्यातून 8,800 कोटी रुपये उभे केले जातील.

जलवाहतूक : जलवाहतूक (शिपिंग) क्षेत्रातून सरकारला पुढील चार वर्षांत 12,828 कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. त्याअंतर्गत भारतातील बारा प्रमुख बंदरांपैकी 9 बंदरांचं खासगीकरण केलं जाईल.

गोदामं : इंडियन फूड कॉर्पोरेशन आणि सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या ताब्यातील गोदामांतून 28,900 कोटी रुपये उभे राहतील अशी सरकारला आशा आहे.

हॉटेल्स : केंद्र सरकार दिल्लीतील तसंच देशाच्या अन्य काही शहरांतील अनेक रहिवासी इमारती आणि ITDC हॉटेल्स भाड्यानं देण्याच्या विचारात आहे. त्यातून 15,000 कोटी रुपये उभे केले जातील.

स्टेडियम्स : दिल्लीतील प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमसह आणखी काही स्टेडियम्सचं खासगीकरण करून 11,450 कोटी रुपये उभे केले जातील.

सरकार एवढी मालमत्ता भाड्यानं का देत आहे?

याचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारची रिकामी होत असलेली तिजोरी.

नोटबंदी, जीएसटी लागू करताना आलेल्या अडचणी आणि कोव्हिडच्या साथीमुळे सध्या देशाचा जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलं आहे.

ही घट भरून काढण्यासाठी इंधनावरचा कर वाढवण्यात आला, पण त्यामुळे उत्पन्न आणखी घटलं. सरकारला रोजचा खर्च चालवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली. 2020 या वर्षातली आर्थिक तूट वाढून 9.4 टक्क्यांवर गेली.

त्यामुळेच मग सार्वजनिक मालमत्ता आणि विशेषतः ब्राऊनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे सध्या वापरात नसलेली किंवा पुनर्विकास करण्याची गरज असलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

मॉनेटायझेशन इतकं सोपं आहे का?

खासगीकरणापेक्षा किंवा मालमत्तेच्या विक्रीपेक्षा मुद्रीकरणाचा पर्याय अनेक अर्थविषयक तज्ज्ञांना जास्त योग्य वाटतो. पण केंद्र सरकारच्या या योजनेविषयी त्यांच्या मनात शंकाही आहेत.

सरकारी मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना केवळ तिच्या वापराचा अधिकार खासगी कंपनीला दिला जाणार आहे. पण ती खासगी कंपनी मालमत्तेची काळजी घेणं, त्यात सुधारणा करणं अशा गोष्टी कशा करेल याविषयी अनेकांना शंका वाटते आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

याआधी गेल्या वर्षी कोळशाच्या खाणींच्या लिलावात खासगी कंपन्यांनी रस दाखवला नव्हता आणि भाडेतत्वावरही अशा काही मालमत्ता चालवण्यास घेण्यात कंपन्यांना किती रस असेल हे सांगता येणार नाही. एयर इंडिया हे त्याचं एक उदाहरण ठरावं.

गेल, कोकण रेल्वे, बीएसएनल अशा अनेक सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये केंद्र सरकारशिवाय इतर अनेक घटकांची म्हणजे राज्य सरकार किंवा खासगी गुंतवणूकदारांचीही भागीदारी आहे.

अशा मालमत्तेचं मुद्रीकरण करताना येणाऱ्या पैशाची वाटणी कशी होईल हे अजून स्पष्ट नाही. तसंच यातून काही वाद उभा राहिला तर तो सोडवण्याची यंत्रणा किंवा योजनाही सध्या अस्तित्वात नाही.

मुळात अनेक क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपनीला महसूल मिळवण्यासाठी कोणते आणि कसे मार्ग उपलब्ध असतील याबद्दल स्पष्टता नाहीये.

या सगळ्यातून उभा राहिलेल्या पैशाचं काय केलं जाईल, तो सरकारच्या डोक्यावरचं कर्ज फेडण्यासाठी वापरला जाईल की त्यातून नवीन सुविधांची निर्मिती केली जाईल हेही अजून स्पष्ट नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)