पुणे विद्यापीठात एमफिल, पीएचडी विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतनासाठी उपोषण

पुणे विद्यापीठ, युजीसी, विद्यावेतन
प्रतिमा मथळा पुणे विद्यापीठातील एमफिल आणि पीएचडी विद्यार्थी विद्यावेतनाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत.

पुणे विद्यापीठात एमफिल आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर विद्यावेतनासाठी उपोषण करण्याची वेळ ओढवली आहे.

तीन-चार चादरी अंथरूण त्याला काठ्यांचा आणि दगडांचा आधार देत केलेल्या छताखाली रखरखत्या उन्हात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारती जवळ एम.फिल आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यावेतन मिळावं यासाठी आंदोलन सुरू करून 14 दिवस पूर्ण झालेत. यापैकी अनेक विद्यार्थी दुष्काळात होरपळलेल्या गावातून उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात आलेले आहेत.

प्रतिमा मथळा दीपक काळे

"वेगवेगळ्या सर्व्हेची कामं करून आतापर्यंतचा खर्च भागवला. आता आई वडिलांना पैसे पण मागू शकत नाही. मी उस्मानाबाद या अतिशय दुष्काळी जिल्ह्यातून शिक्षणासाठी विद्यापीठात आलोय , शेतीत पण उत्पन्न नाही. त्यामुळे आमची फेलोशिप हाच आधार होता ' दीपक काळे हा हिंदी विभागात पीएचडी करत असलेला आंदोलनकर्ता विद्यार्थी बीबीसी मराठीशी बोलत होता. दीपक प्रमाणे ३०_३५ विद्यार्थी ८ फेब्रुवारी पासून धरणं आंदोलन करतायत तर जवळजवळ १७५ एमफिल आणि पीएचडी च्या विद्यार्थ्यांनी त्याला पाठिंबा दिलाय.

एम.ए मराठी शिकत असताना कमवा शिकवा योजनेत

''काम केलं. त्यातून साठवलेल्या पैशातून गेले दहा महिने कसे तरी काढले, आता आई वडिलांना पैसे कसे मागायचे, नोकरी करायची म्हटलं तर रिसर्चसाठी वेळ मिळत नाही. एम.ए नंतर पुढे परत पुण्यात शिकायला येण्यासाठी आई वडिलांचा विरोध होता, त्यामुळे फेलोशिपची गरज आहे'', दीपाली खर्डे सांगत होती.

प्रतिमा मथळा दीपाली खर्डे

दीपाली नगर जिल्ह्यातून कोलार या गावातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिक्षणासाठी आली. ती मराठी विभागात एमफिल करत आहे. आमरण उपोषण करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांपैकी दीपाली एक आहे.

प्रतिमा मथळा पुणे विद्यापीठ

पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एमफिल आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केलीय. ८ फेब्रुवारी पासून विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केलं होत. तर २० फेब्रुवारी पासून आमरण उपोषण सुरू केलंय. एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५००० तर पीएचडी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८ हजार रुपये विद्यावेतन विद्यापीठ देत होतं. मात्र २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मात्र हे विद्यावेतन १० महिन्यांपासून दिलं गेलेलं नाही. याविरोधात मुलांनी आंदोलन सुरू केलंय.

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी २२ फेब्रवारीपासून विद्यापीठ बंदची हाक दिली आहे.

विद्यावेतन युजीसीकडून रद्द

"हे विद्यावेतन युजीसी कडून रद्द करण्यात आल्याने २०१७-१८ वर्षापासून एमफिल आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतन देणं बंद केलं आहे. तसंच विद्यापीठाला विद्यावेतन देणं शक्य नसल्यानं विद्यापीठाकडून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जेआरडी टाटा फेलोशिप देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. सोमवारपासून विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात असंही विद्यापीठाने सांगितलंय." ही फेलोशिप १०० विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधाराने देण्यात येणार असून जवळजवळ दीड कोटी रुपये यासाठी मॅनेजमेंट कौन्सिल कडून मान्य करून घेण्यात आले आहेत'', असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ नितीन करमळकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

प्रतिमा मथळा पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन करमळकर

१२ व्या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारे विद्यावेतनासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती आणि ती 5 वर्षांसाठी युजीसीने केली असल्याचं, तसंच युजीसीने विद्यापीठाला यासाठी १० कोटी निधी दिल्याचं देखील कुलगुरू म्हणाले.

पुणे विद्यापीठात आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुतांश सामाजिक शास्त्र विषयांशी संबंधित असून उरलेले विज्ञान विभागाचे आहेत. अनेक जण नेट परीक्षा पास होऊन पीएचडी साठी विद्यापीठात प्रवेश घेतात. तर काही विद्यार्थी पुणे विद्यापीठातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या पीएचडी entrance ( पेट) परीक्षा देऊन येतात. प्रोफेसर सुखदेव थोरात युजीसीचे चेअरमन असताना एमफिल आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना नॉन नेट स्कॉलरशिप सुरू केली होती. त्यावेळी एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना ३००० रुपये व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५००० रुपये असं विद्यावेतन मान्य करण्यात आलं होतं. ही फेलोशिप कायमस्वरूपी होती, मात्र स्कॉलरशिप कायम करणं हे युजीसी ठरवते. डॉ सुखदेव थोरात यांनी एकूण तीन फेलोशिप त्यांच्या कार्यकाळात सुरू केल्या.

  • नॉन नेट स्कॉलरशिप
  • मायनॉरिटी विद्यार्थ्यांसाठी मायनॉरिटी स्टुडंट स्कॉलरशिप
  • राजीव गांधी फेलिशिप फॉर शेड्युल ट्राईब आणि शेड्युल कास्ट स्टुडंट

यापैकी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या आधाराने ही स्कॉलरशिप देण्यात येते. तर सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून राजीव गांधी फेलोशिप दिली जाते.

राजीव गांधी फेलोशिप आणि मायनॉरिटी फेलोशिप या कायम आहेत. मात्र नॉन नेट फेलोशिप बंद झाली.

पूर्वी पीएचडी, एमफिल केलेले शिक्षक जास्त नसत. प्राध्यापकांची गुणवत्ता वाढावी, संशोधनाला प्रोत्साहन मिळून शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठी या तिन्ही फेलोशिप सुरू करण्याचा उद्देश होता.

"युजीसीने नॉन नेट फेलोशिप कायम करावी ' असं मत युजीसीचे माजी चेअरमन डॉ सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केलं.

प्रतिमा मथळा पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचं आमरण उपोषण

विज्ञान क्षेत्रात पीएचडी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा एखाद्या प्रकल्पात घेतलं जातं आणि त्याला तिथे उत्तम विद्यावेतन मिळतं. विज्ञानात पीएचडी करणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा नेट,सेट झाले असल्याने त्यांना प्रकल्पांवर घेता येणं सोपं होत असल्याचं चित्र आहे. सामाजिक शास्त्रात पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे विद्यावेतन मिळणं या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरतं.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पीएचडी आणि एमफिल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. तसंच युजीसीने स्कॉलरशिप बंद केल्याने सरसकट विद्यावेतन देण्यासाठीचा निधी विद्यापीठाकडे नाही. त्यामुळे केवळ पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेआरडी टाटा फेलोशिप साठी अर्ज करावा असं आवाहन कुलगुरूंनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)