कोरोना व्हायरस : 2G आणि 'वर्क फ्रॉम होम'शी झगडणारं काश्मीर

काश्मीर इंटरनेट Image copyright ANI

"मला केंद्र सरकारला सांगायचंय की कृपया 3G-4G इंटरनेट पुन्हा सुरू करा. कोरोनापासून बचावासंबंधीची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे, असं म्हणतात की इंटरनेटवर या कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठीची माहिती आहे, पण आम्ही काय करायचं?"

जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनी मंगळवारी सवाल केला. साडेसात महिन्यांच्या स्थानबद्धतेतून बाहेर पडल्यानंतर ते पहिल्यांदाच मीडियाशी बोलत होते.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभर हाहाःकार माजलेला आहे. याविषयीची माहिती मिळवण्यासाठी, जगभरातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सगळं जग सध्या हायस्पीड इंटरनेटवर अवलंबून आहे.

पण काश्मीरमध्ये मात्र जनतेला सध्या कमी वेगाच्या इंटरनेटशी झगडावं लागतंय. यामुळे माहिती देणारे इंटरनेटवरचे व्हीडिओज सध्या काश्मिरींना पाहता येत नाहीयेत.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आतापर्यंत 7 जणांना कोव्हिड -19 झालेला आहे.

काश्मीर खोऱ्यात लॉकडाऊन असून सार्वजनिक वावरावरही सक्त निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत.

5 ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हायस्पीड इंटरनेट उपलब्ध नाही.

5 ऑगस्टला भारत सरकारने पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि या राज्याची केंद्र शासित प्रदेशांत विभागणी केली.

जानेवारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर सरकारने सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर इथे 2G इंटरनेट सुरू केलं.

ओमर अब्दुल्लांसह आणखी दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर यांचे वडील फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह शेकडो नेते आणि कार्यकर्त्यांना 5ऑगस्टपासून निर्बंधांमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

कमी वेगाच्या इंटरनेटचा फटका काश्मीरमध्ये सगळ्याच क्षेत्रांवर पहायला मिळतोय.

Image copyright Getty Images

हायस्पीड इंटरनेट नसल्याने आपल्याला आपल्या वृत्तसंस्थेला फोटो पाठवायला अडचणी येत असल्याचं स्थानिक फोटो जर्नलिस्ट मुख्तियार अहमद सांगतात.

ते म्हणतात, "रोज आम्ही ऑफिसला फोटो पाठवणं अपेक्षित आहे. प्रत्येक फाईल 5- 6 MBची असते. हे फोटोज पाठवण्यासाठी हायस्पीड इंटरनेच गरजेचं आहे, आणि आमच्याकडे ते नाही. कधीकधी व्हिडिओ फाईल्स पाठवायच्या असतात आणि त्यालाही अडचण येते. सरकारने आता तातडीने हायस्पीड इंटरनेट सुरू करावं."

श्रीनगरमधल्या पत्रकारांसाठी सरकारने मीडिया सेंटर सुरू केलं. पण सध्याच्या 'सोशल डिस्टन्सिंग'च्या काळात तिथे जाणं योग्य नसल्याचं मुख्तियार म्हणतात.

"जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झाल्यापासून आम्ही तिथे (सरकारच्या मीडिया सेंटरला) जाणं थांबवलंय. गेल्या आठ महिन्यांपासून पत्रकार तिथून काम करत असल्याने तिथे नेहमीच गर्दी असायची. आयुष्य का कोणी धोक्यात घालावं!"

आणखी एक पत्रकार हरून रेशी म्हणतात, "इंटरनेट नसल्याचा फटका सगळ्याच व्यवसायातल्यांना बसतोय. आमच्याकडे हायस्पीड इंटरनेट असतं तर लोकांना या कोरोना व्हायरसच्या संकटाच्या काळात घरून काम करता आलं असतं. आणि हायस्पीड इंटरनेटचा मुख्य फायदा म्हणजे याच्यामदतीने सामाजिक अंतर राखता येतं. लोकांकडे, विशेषतः व्यावसायिकांकडे हायस्पीड इंटरनेट असेल तर त्यांना घराबाहेर पडावं लागणार नाही. "

हायस्पीड इंटरनेट नसल्याचा फटका काश्मीरमधल्या आरोग्य क्षेत्रालाही बसलाय.

हायस्पीड इंटरनेट नसल्याने अडचणी वाढल्याचं दक्षिण काश्मीरमधल्या एका डॉक्टरने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

फोनवरून त्यांनी सांगितलं, "रोज आम्हाला आमच्या अधिकाऱ्यांना पाहणी अहवाल पाठवायचे असतात. पण हे पाठवायला खूप वेळ लागतो. आणि कमी स्पीडच्या इंटरनेटवर काम करणं वैतागवाणं असतं."

Image copyright Getty Images

कोरोना व्हायरसविषयीची जनजागृती ही स्थानिक भाषेमध्ये करण्यात येणं गरजेचं असून लोकांना ही माहिती व्हीडिओंद्वारे मिळवता यायला हवी, असं डॉक्टर्स असोसिएशन कश्मीर (DAK)चे प्रमुख निसार अल हसन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"हायस्पीड इंटरनेट नसेल तर मग तुम्ही लोकांपर्यंत माहिती कशी पोहोचवणार. छापील माहितीपेक्षा व्हीडिओंचा पर्याय चांगला आहे. पण इंटरनेट चांगलं नसल्याने आम्हाला ते करता येत नाही. दुसरं म्हणजे आम्हाला बाहेरच्या लोकांशीही संवाद साधायचाय. लाईव्ह सेमिनार्स असतात, तज्ज्ञांशी बोलायचं असतं. आमच्याकडे 4G इंटरनेट असतं, तर आम्ही हे केलं असतं. या व्हायरसबद्दल रोज नवी माहिती समजत असते. डॉक्टर्सना वेगवान इंटरनेटची गरज आहे," हसन म्हणाले.

घरातच अडकलेल्या शाळांच्या शिक्षकांना आणि मुलांनाही हायस्पीड इंटरनेट नसल्याने अभ्यास घेता वा करता येत नाहीये.

फ्रोबेल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक अर्शिद बाबा सांगतात, "सात महिन्यांच्या काळानंतर आमचे वर्ग सुरू झाले होते. हे सात महिने इंटरनेटही नव्हतं. आज जर वेगवान इंटरनेट नसतं, तर अभ्यासाचं हे नुकसान भरून काढता आलं असतं. पण आताही तेच होतंय."

वेगवान इंटरनेट नसल्याने झालेला परिणाम सांगताना काश्मीरच्या सय्य फुरकान या इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्याने सांगितलं, "मी आता लॅब्स आणि प्रोग्रामिंगची प्रॅक्टिस करणं अपेक्षित आहे, पण वेगवान इंटरनेटशिवाय ते शक्य नाही. हायस्पीड इंटरनेट पुन्हा सुरू करण्यात यावं, अशी मागणी आम्ही गेले 8 महिने करतोय. पण काही फायदा झाला नाही."

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वेगवान इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी भाजपसह सगळ्या राजकीय पक्षांनी केली आहे.

इंटरनेट नसल्याने त्याचा अनेक क्षेत्रांना फटका बसत असल्याचं सांगताना भाजपचे काश्मीर प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, " वेगवान इंटरनेट नसल्याने लोकांना त्रास होतोय, हे खरं आहे. विशेषतः आरोग्य क्षेत्राला. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हायस्पीड इंटरनेट गरजेचं आहे. सरकारने ते पुन्हा सुरू करायला हवं. आशा आहे की पुढच्या २-३ दिवसांत सरकार ते पुन्हा सुरू करेल."

सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वेगवान इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी करणारं पत्र नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहीलं होतं.

26 मार्चच्या आढावा बैठकीनंतर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सरकारने आधी म्हटलं होतं.

भारताने या भागात हायस्पीड इंटरनेटवर घातलेल्या निर्बंधांचा अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने नुकताच निषेध केला होता आणि ही सेवा पुन्हा सुरू करावी असं भारतीय सरकारला सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)