संविधान संशोधन: मोर्चाभित्र मत विभाजित

  • 30 नोभेम्बर 2016
संविधान
Image caption सरकारले संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको छ

सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर आन्दोलनकारी मोर्चाका दलहरुबीच मत विभाजित देखिएको छ।

त्यसबारे बुधबार औपचारिक धारणा तय गर्ने उनीहरुले बताएका छन् तथापि अधिकांश दलले संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यद्यपि संशोधन दर्ता हुनु सकारात्मक कदम भएको र त्यसमाथि थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडि बढ्न सकिने धारणा मोर्चाभित्रका केही दलको देखिन्छ।

चर्चामा रहेको नागरिकताको मुद्दा र सीमांकन आयोगको कार्यादेशबारे अपेक्षा अनुरुप उल्लेख नभएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया

संसदमा दोस्रो पटक संविधान संशोधनका लागि मंगलबार प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयकमा तराईका मुद्दाहरुलाई ठोस रुपमा नराखिएको तराई केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ।

लामो समयदेखि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आवाज उठाउँदै आएका ती दलहरुले प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको एकलौटी दस्तावेजको रुपमा अर्थ्याए।

Image caption विपक्षी एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ

तर त्यसबारे बुधबार संघीय गठवन्धनको बैठक बसी निर्णय गरिने जनाउँदै सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने," सात बुंदे भनिएपनि पहिलो बुंदामा यसको नाम परिचयमै सीमित भएको छ। भाषिक, सीमांकन आयोगको कुरा छ अर्थात आयोग भनेको उधारो नै हुनेभयो"।

"संशोधनले अहिले नै केही कुरा पाइहाल्ने कुरा छैन। त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी कुरामा २०४७ को कुरा दोहोर्याइएको छ। अर्थात् २०६३ को संविधानको कुरालाई अलि जटिल बनाउने कार्य नै गरिएको छ।"

फरक मत

संशोधन प्रधानमन्त्री चुनावअघि गरिएको सहमतिको एउटा कडी भएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी सकारात्मक ठान्छन् ।

उनले संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गरेर अघि बढ्न सकिने विकल्प औल्याउँदै भने,"हामीसंग सहमति नै नगरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था देखिएको छ। यद्यपि अहिले प्रस्ताव दर्ता हुनु चाहिँ सुखद कुरा हो। त्यसलाई हामी स्वागत गर्दछौं। विशेषगरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यसमा विभिन्न संशोधनका कुरा रहन्छन्।"

यस्तो स्थितिमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले चुनौती दिएको संशोधन विधेयकबारे संघीय गठवन्धनले लिने निर्णयप्रति धेरैको ध्यान तानिएको छ।

संविधान संशोधन संसदबाट पारित हुन दुई तिहाइ सांसदको समर्थन चाहिनेछ।

एमाले विपक्षमा उत्रियो भने पनि तराई केन्द्रित दल र हालै एकीकृत राप्रपासहितका दलहरुले समर्थन गरे त्यो संख्या पुग्न सक्छ।