'संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि चुनाव घोषणा'

  • 30 डिसेम्बर 2016
मधेशी मोर्चा
Image caption मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढेसम्म कुनै पनि चुनाव नमान्ने बताएको छ

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर मात्रै चुनाव घोषणा गर्ने आश्वासन दिएको भेटमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेस नेता देउवासँग भेटवार्ता गर्नुअघि मोर्चाले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नगरिएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन स्वीकार नगर्ने बताएको थियो।

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेसहितका केही दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी बुँदा असंवैधानिक भन्दै टेबल हुन नदिने बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस नेता देउवाले आफ्ना केही नेतासहित तराई केन्द्रित दलको मोर्चाका मुख्य नेताहरुसँग शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा करिब एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए।

सकारात्मक

त्यसबेला देउवाले विपक्षीले विरोध गरेपनि मोर्चाको माग समेटिएको संशोधन प्रस्ताव सबभन्दा पहिले टेबल गर्ने आश्वासन दिएको भेटवार्तामा सहभागी कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "सहमति हुन्छ कि भनेर लामो समय कुर्यौँ। सहमतिका लागि अझै पनि एमालेसँग कुरा गर्छौँ। उहाँहरु मान्नुभएन भने रोकेर राख्ने अवस्था छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनिएको हो।"

भेटवार्तामा सहभागी मधेशी मोर्चाका एक नेता तथा सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुको मागप्रति कांग्रेस सभापति देउवा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधन विधेयक अब जसरी पनि पेश हुन्छ त्यसमा चिन्ता नगर्नुस् र त्यसलाई पारित गराउन कांग्रेसले हरसम्भव प्रयास गर्छ भन्नुभयो।"

शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जित गरी पारित नगरिएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएको थियो।

हेरफेर

पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका एक प्रमुख नेता महन्थ ठाकुरले सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार संसदमा रहेको धारणा राख्दै भने, "वर्तमान संसद्ले ती सब अधिकार पाएको छ त्यहीं संविधानले भनिरहेको छ। परिमार्जनसहित पास हुनुअघि निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइन्छ भने हामी त्यसको विरोधमा जान्छौँ, त्यस्तो निर्वाचन हामी मान्दा पनि मान्दैनौँ।"

संविधान संशोधन प्रस्तावको खासगरी सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी बुँदा असंवैधानिक भन्दै मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले त्यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्तावबाट असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुलाई र निर्वाचनको प्रस्ताव गरेर मुख्य विपक्षी एमालेलाई सत्तापक्षले थामथुम पार्न खोजेको देखिन्छ।

तर तराई केन्द्रित दलहरु र मुख्य विपक्षी एमालेले परस्परविरोधी अडानसहित विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरिसकेकाले विवाद सहजै साम्य हुने देखिँदैन।