आलोचनामाझ ट्रम्पद्वारा आफ्नो निर्णयको बचाउ

  • 30 जनवरी 2017
आप्रवासी तस्वीर कपीराइट AFP

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक आलोचना र विरोधप्रदर्शनका माझ आफूले मुसलमान बहुल रहेको सात देशका मानिसहरुको अमेरिका प्रवेशमाथि लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धको बचाउ गरेका छन्।

ट्रम्पले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले मुसलमानको प्रवेशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भनेर सञ्चारमाध्यमले गलत रुपमा समाचार प्रसारण गरेको आरोप लगाएका छन्।

यसैबीच अमेरिकाका १६ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरुले ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्ध गैरअमेरिकी र गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्।

विरोध

बीबीसीका उत्तर अमेरिकी सम्पादकले ट्रम्पको निर्णयलाई लिएर उनको प्रशासनमाथि अमेरिका भित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचनाको बाढी ओइरिएको बताएका छन्।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू भए लगत्तैदेखि विमानस्थलहरुमा प्रदर्शनकारीहरुले र्याली निकालेका छन् भने बोस्टन, न्यूयोर्क अनि वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउस नजिकै हजारौं प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रिएका छन्।

धेरै संघीय न्यायाधीशहरुले भिसा लिइसकेकाहरुलाई देश फिर्ता गर्ने निर्णयमाथि अस्थायी रुपमा रोक लगाएका छन्।

ट्रम्पको निर्णयबारे उनका चिफ अफ स्टाफ राइन्स प्रीबसले स्पष्ट रुपमा नरम हुँदै उक्त प्रतिबन्ध ग्रीन कार्ड अर्थात स्थायी अनुमति लिएर अमेरिकामा बस्दै आएकाहरुका लागि लागू नहुने बताएका छन्।

एउटा संयुक्त वक्तब्य निकाल्दै देशभरका १६ संघीय महान्यायाधिवक्ताहरुले उक्त प्रतिबन्धलाई अदालतले रोकिदिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए।

यसैबीच संसदको माथिल्लो सदन सिनेटका डेमोक्रेटिक नेता चक सुमरले भने, "प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले हामीलाई कम मानवीय, कम सुरक्षित र कम अमेरिकी बनाउँछ। हामी राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यकारी आदेश उल्ट्याउन माग गर्छौं।"

तस्वीर कपीराइट Getty Images

निर्णयमा रोक

ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशले अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रमलाई चार महिनाका लागि स्थगित गरेको थियो।

जसले सिरियाली शरणार्थीहरुमाथि अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अन्य सात मुसलमान बहुल रहेको देशका नागरिकहरुमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयलाई हतारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो जसका कारण भिसा लिएर अमेरिका प्रवेश गर्दै गरेका केही आप्रवासी विमानस्थलमै हिरासतमा राखिएका थिए।

उनीहरुको रिहाइका लागि थुप्रै वकिलहरुले अदालतमा कानुनी कारवाही खोज्नका लागि निशुल्क सेवा दिएका थिए।