विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता

पार्टी एकीकरण
तस्बिरको क्याप्शन,

दुबै दलहरुले आफुलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए

वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै आएका विवेकशील नेपाली तथा साझा पार्टीले बुधबार एकीकरण गरेका छन्।

गत स्थानीय निर्वाचनमा सीमित उम्मेदवार सहित छुट्टाछुट्टै लडेका विवेकशील नेपाली तथा साझा पार्टीले काठमाण्डू र ललितपुरको नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख पदमा सम्मानजनक मत ल्याएको देखिएपनि कुनै ठाउँबाट जित्न भने सकेका थिएनन्।

विकल्प

वर्तमान राजनीतिमा परम्परागत दलहरुको वर्चस्व तोडेर विकल्पका रुपमा प्रस्तुत हुने दुवैको समान लक्ष्य भएको तिनले दावी गर्दै आएका थिए।

तर निर्वाचनमा उनीहरुले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम नआएपछि दुवै दलमाथि एकीकरणको दबाब परेको ठानिएको थियो।

केही समययताको छलफलको श्रृंखलापश्चात बुधबार उनीहरुले एकीकरणको घोषणा गरे।

एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा राखिएको छ भने दुवै दलका प्रमुखहरु एकीकृत पार्टीका सह संयोजक तोकिएका छन्।

समृद्धि

एकीकरण घोषणा गर्दै नयाँ बनेको दलका सह संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भने, "हामी समृद्धिका लागि जन्मेका हौं। समृद्धिको लडाइँ लड्न त्यति सजिलो रहेनछ। अधिकार प्राप्त भइसके पछि अधिकारलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्न सक्ने स्थिति श्रृजना भयो भनेमात्र त्यहाँ अधिकारको जगेर्ना हुने रहेछ। नत्र देश सँधै गरिब र अस्थिर हुँदो रहेछ।"

तस्बिरको क्याप्शन,

दुबै दलहरुले आफुलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए

अर्का सहसंयोजक उज्ज्वल थापाले अब एकीकृत दलले नेपाललाई विश्वको केन्द्रबिन्दु बनाउने बताए

उनले भने, "हामीसंग जोश र होश भएका युवाहरुको कमी छैन।"

आँकडा

यी दुई दलबीच भएको एकीकरणलाई नेपाली राजनीतिमा केही महिनायता देखिएको साना दलहरुको एकीकरणको क्रमसंग जोडेर पनि हेरिएको छ।

विभिन्न ६ वटा तराई केन्द्रित दलहरुले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नामक एकीकृत पार्टी गठन गरेका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पनि एकताको प्रयास पटक पटक हुँदै आएको छ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको आँकडाले पनि साना दलहरुलाई मिल्न थप वाध्य पार्ने देखिन्छ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकाहरु मध्ये तीन चौथाइ पार्टीहरु मतदाताबाट लगभग अस्वीकृत भएको त्यो आँकडाले देखाउँछ।

त्यसमाथि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाउनका निम्ति न्यूनतम मतसंख्याको थ्रेसहोल्ड निर्वाचन कानूनमा राख्ने प्रस्तावले आगामी दिनमा साना दलमाथि अझै चाप पर्न सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।