खरो उत्रिएलान् ओली आफ्ना वाचामा?

  • 15 फेब्रुअरी 2018
तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption केपी ओली सिंहदरबारमा आसीन भएको यो दोस्रोपटक हो

दोस्रोपटक सिंहदरबारमा आसीन केपी ओलीको सत्तायात्रा त्यति सहज देखिंदैन।

गठबन्धनभित्रकै खटपटरुपी पहिलो ठेसले सरकार सञ्चालन र पार्टी एकताको उनको आगामी बाटो चुनौतीले भरिएको प्रतीत हुन्छ।

चुनावताका लगाएको समृद्धिको नारा पूरा गर्नुपर्ने कठिन दायित्व पनि उनको काँधमा छ र त्यसमा उनी कत्तिको खरो उत्रन्छन् त्यसले नै उनको सफलता मापन गर्नेछ।

ओलीद्वारा शपथग्रहण, दुई मन्त्री नियुक्त

नयाँ सरकारको उद्देश्य आर्थिक विकास र सुशासन

संयोग

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि डेढवर्षअघि सिंहदबारबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिले उसकै समर्थनमा देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्ने संयोग जुरेको छ।

चुनावमा गठबन्धन बनाएर लडेका यी दुई दलबीच एकताको प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला ओलीलाई उसको समर्थन अपेक्षित नै थियो।

तर ओलीको सत्तारोहणको तयारी हुँदै गर्दा एकता प्रक्रियालाई लिएर माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट रहेको विवरण आए र सम्भवत: प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद्‌मा उसले आफ्ना नेता नपठाएर त्यस्तो असन्तोषको प्रष्ट सन्देश दिएको हुनसक्छ।

माओवादी मन कुन तहमा कुँडिएको हो भन्ने ढिलोचाँडो प्रष्ट होला तर त्यो नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सुखद संकेत चाहिँ पटक्कै होइन—न समृद्धि र स्थायित्वको पूर्व वाचासहितको उनको सिंहदरबार बसाइका लागि, न पार्टी एकताको यात्राका लागि नै।

यसहिसाबले गठबन्धनको व्यवस्थापननै ओलीसामुको पहिलो चुनौती जस्तो प्रतीत हुन्छ।

परीक्षण

समृद्धिका वाचा केवल मत तान्ने अस्त्र थिए वा यथार्थमै परिवर्तन ल्याउने दृढ इच्छाशक्तिको उपज थिए भन्ने कसीमा ओलीको परीक्षण हुनेछ।

त्यसमा उनी जति खरो उत्रिए त्यति नै उनको राजनीतिक कद बढ्नेछ र उनको पार्टी वा एकीकृत पार्टी जे भएपनि वर्षौंसम्म उसलाई चुनावी लाभ हुनेछ।

नाकाबन्दी ताका ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिएको अडानले उनलाई धेरैको नजरमा राष्ट्रवादी नेताको कित्तामा पुर्यायो जुन छविले एमालेलाई हालैका चुनावमा लाभ दिएको कैयौंको बुझाइ पाइन्छ।

सन्देश

एकातिर विगतमा रुष्ट भएपनि अहिले नरम देखिएको भारतले चीनतिर उनी नढल्किऊन् भन्ने आशय दर्शाएको छ भने अर्कोतिर दिल्लीको त्यस्तो सन्देशका कारण नाकाबन्दी ताका उत्तरी छिमेकीसँग भएका पारवहन तथा इन्धन लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ओलीको गति सुस्त होलान् कि भन्ने चिन्ता नेपालमा पाइन्छ।

राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्दै दुई विशाल छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने चुनावी वाचामा उनी कति खरो उत्रन्छन्, त्यसलाई पनि धेरैले नजिकबाट नियाल्नेछन्।

सम्बन्धित सामग्री