होला त विदेशबाट मतदान?

  • 3 सेप्टेम्बर 2018
Image caption अदालतले गरेको निर्देशनात्मक फैसलाको स्वागत भैरहंदा त्यसको कार्यान्वयनप्रति भने आशंका व्यक्त गरिंदैछ

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि स्वदेशको निर्वाचनमा मतदाता हुन पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक फैसलाको स्वागत भैरहंदा त्यसको कार्यान्वयनप्रति भने आशंका व्यक्त गरिंदैछ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका कतिपय जानकारहरूले कमजोर सरकारी स्रोत र संरचनागत अवस्था दुवैका कारण तत्कालका लागि त्यसो गर्नु सहज नहुने बताएका छन्।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत मतदानमा सहभागी हुन सम्भव भएको भन्दै २०७४ चैतमा सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो।

आदेश

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको लागि मात्रै विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था माग गरिएको थियो।

त्यस्तो व्यवस्था भेदभावपूर्ण हुने भन्दै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकका हकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको हो।

नेपालका निर्वाचनहरुमा विदेश बाटै मतदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदानस्थल खडा गर्ने, स्वदेशमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत्, हुलाक मार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्गमध्ये छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ।

जसको आधार निष्पक्षता र आर्थिक भारको दृष्टिले उपयुक्त हुने विधि पहिचान गर्ने हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशका बारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, "यो निर्णय ऐतिहासिक छ। तर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारसँग खोजिनुपर्छ।"

चुनौति

नेपाली नागरिकता त्यागेको र अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएकाहरूको हकमा मतदान अधिकार सम्बन्धी आदेश प्रभावी हुनेछैन।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदान अधिकारका लागि यो निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिने गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले बताए।

२०६९ मा गठित विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित आयोगका एक सदस्य समेत रहेका लामिछानेले भने, "समस्याहरू हुन सक्छन् तर शुरूमा मतदाता विवरण राख्ने, परिचयपत्र बाँड्नेजस्ता कामहरू नेपाली दूतावास भएका देशबाट गर्न सकियो भने भोलि सबै नेपालीले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था तयार हुनेछ।"

मतदानका लागि योग्य हुन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको अध्यावधिक नाम हुनुपर्ने भनिएता पनि त्यस्तो व्यवस्थाका लागि अहिले उपलब्ध स्रोतले नभ्याउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गैरकानुनी रुपमा पनि विदेशमा नेपालीहरु रहेको र विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुसंग पनि मतदान गराउनका लागि आवश्यक दक्षता र स्रोतसाधन नरहेको अवस्थामा परिवर्तन नगरी सर्वोच्चको आदेश लागु हुन फेरि पनि गाह्रो पर्न सक्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त उषा नेपालले बताइन्।

उनले भनिन्, "विदेशमा थुप्रै गैरकानुनी र अशिक्षित नेपाली पनि छन् जसले गर्दा यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जान कठिन छ।"

शुरुमा केही देशमा नमूनाको रूपमा मतदान गराउन सकिने र मतदान अधिकारबाट नेपाली नागरिकलाई अनन्तकालसम्म वञ्चित गर्न नसकिने बताइएकोले यो केही वर्षमै सबै देशमा एकै पटक लागु भैहाल्छ भनेर सोच्न नहुने सर्वोच्चका एकजना अधिकारीले बताए।

सम्बन्धित सामग्री