राष्ट्रिय परिचयपत्र: तपाईँका गोप्य सूचना कति सुरक्षित?

  • 19 नोभेम्बर 2018
राष्ट्रिय परिचयपत्र
Image caption पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवती भण्डारी आफुले पाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका देखाउँदै। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमवार उनलाई परिचयपत्र दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका हुन्।

स्पष्ट कानुन र सूचना सुरक्षाका लागि भरपर्दो व्यवस्था नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएकाले नागरिकका गोप्य सूचनाहरू चुहिनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सोमवारदेखि 'सेक्युरिटी चिप्स' सहितको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको छ।

तर हालसम्म त्यससम्बन्धी कानुन नै नबनेकाले नागरिकसँग लिइएका व्यक्तिगत सूचनाहरू कहाँ राखिन्छ र के-के कामका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।

गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, "राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क सही होला, तर जुन हिसाबले यसलाई बनाएर वितरण थालिएको छ त्यसमा गोपनीयता सुरक्षाका लागि खासै उच्च सतर्कता अपनाएको देखिँदैन।"

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
'राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण आज थालिँदै'

अभाव

उनले हालसम्म कानुन नै नबनेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलित व्यक्तिगत विवरण कुन निकायले के-के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

संविधानले नै गोपनीयताको हक व्यवस्था गरेको र नागरिकको व्यक्तिगत सूचनाहरू संरक्षण गर्ने कानुन बनिसकेको अवस्थामा तिनलाई लत्याएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको उनको तर्क छ।

साइबर सुरक्षाबारे जानकार अभिजित गुप्ता पनि नागरिकको सूचनाहरू लिइसकेपछि त्यसको भण्डारणमा सुरक्षासम्बन्धी उपायहरू अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"सर्भरदेखि लिएर अन्य खाले प्रणालीमा सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिएमा मात्र नागरिकको सूचना सुरक्षित गर्न सकिन्छ," उनले भने, "मलाई लाग्छ - अहिलेसम्म हामी डेटा प्रिभेसीको त्यो अवस्थामा पुगेकै छैनौँ।"

सूचना

बहुउपयोगी भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा आएसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयलगायत नागरिकको परिचय खुलाउने कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको पनि अन्त्य हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी १६ खाले सूचनाहरू हुने बताइएको छ।

ती सूचनाहरू नचोरिने वा दुरुपयोग नहुनेबारे खासै सतर्कता नअपनाइएको गोपनीयताको वकालत गर्नेहरूको भनाइ पाइन्छ।

सरकारी अधिकारीले भने त्यसको बचाउ गर्ने गरेका छन्।

सुरक्षा

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले धेरै पटक परीक्षण गरिएको प्रविधि प्रयोग गरिएकाले नागरिकको सूचना चुहिने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन्।

"प्रविधिमा परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसमा चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन्," काफ्लेले भने, "अहिले हामी प्रविधिमा ढुक्क छौँ, सूचना चुहिने अवस्था आएमा हाम्रो संयन्त्रले तत्कालै काम गर्न सक्ने अवस्था छ।"

हाल वितरण थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलित सूचनाहरू अन्य सरकारी निकायले समेत सहजै प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएकाले सूचना चुहिने तथा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।

व्यवस्था

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना तथा प्रविधिविज्ञ असगर अली भन्छन्, "राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलन गरिएका सूचनामध्ये कुन-कुन सूचना कसलाई दिने भन्नेबारे वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसैका आधारमा जति सूचना चाहिने हो त्यत्ति नै दिइने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ।"

उनका अनुसार कसैलाई नाम र ठेगाना मात्र चाहिने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कसैले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर सूचना लिन खोजे पनि नाम र ठेगाना मात्र जानेछ।

त्यस्तै कसैलाई फोटो सहितको सूचना चाहिए त्यत्ति मात्र जाने उनको तर्क छ।

त्यसैले अधिकारीहरू आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धहरू गरेर परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको बताउँछन्।