एशिया प्यासिफिक समिट: किन हुँदैछ जोर‍-बिजोर नियमको आलोचना

  • 29 नोभेम्बर 2018
जोर-बिजोर नियमका कारण थोरै गाडी मात्र गुडेका छन् तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption थोरै सार्वजनिक सवारीसाधन चलेकाले सर्वसाधारणले दु:ख पाएको गुनासो गरेका छन्

एउटा गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा काठमाण्डूमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने सरकारको कदमले चर्को आलोचना निम्त्याएको छ।

एशिया प्यासिफिक समिट नाम दिइएको भेलाका लागि भन्दै सरकारले बिहीवारदेखि चार दिन सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन जोर र बिजोर नम्बरका आधारमा मात्र चलाउन पाउने निर्णय गरेको छ।

यसअघि सरकारले आयोजना गरेका सार्क र बिम्स्टेकजस्ता कार्यक्रममा मात्र त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गरिको पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्।

एशिया प्यासिफिक समिटलाई ध्यान दिँदै गृह मन्त्रालयले लागु गरेको निमयानुसार बिहीवार बिजोर र शुक्रवार जोर नम्बरका सवारीसाधन मात्र चल्नेछन्।

आलोचना

यस्तो नियमले आफ्नो दैनिकी कष्टकर हुने भन्दै थुप्रै सर्वसाधारणले त्यो कदमको आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तै खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

प्रशासन र प्रहरीले अनावश्यक प्रभावमा परेर सर्वसाधारणलाई दु:ख हुनेगरी जोर‍-बिजोर प्रणाली लागु गरिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्।

सामाजिक सञ्जालबाटै त्यस्तो नियमको अवज्ञा गर्न आह्वान पनि गरिएको छ।

सरकारले लागु गरेको निर्णय परम्पराविपरीत भएको भूतपूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले सार्क, बिम्स्टेक जस्ता ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्दा यस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरिने गरेको थियो।"

"यस्तो किसिमको जोर बिजोर नम्बरका सवारी साधन चालउने निमय चाहिँ धेरै ठूलो मात्रामा गन्यमान्य व्यक्तिहरू आउँदा प्रयोग गरिने गरिन्थ्यो। विशिष्ट पाहुनाहरूको सवारीका बेला त्यसो सडक खण्ड मात्र बन्दा गरेपनि सुरक्षा दिन सकिन्छ।"

यसअघि सरकार उक्त कार्यक्रमको सहआयोजक रहेको विवरण आएका थिए र सम्मेलन सञ्चालन गर्न आयोजक संस्थाले सरकारसँग आर्थिक सहयोग पनि मागेको बताइएको थियो।

तर सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो समाचारका खण्डन गरे।

तस्वीर कपीराइट RSS

उनले भने, "आयोजक संस्थालाई सरकारले कुनै पैसा दिएको छैन। तर सम्मेलनमा भाग लिन आएका विशिष्ट अतिथिहरूको सुरक्षाका दिन र ती पाहुनाहरूसँग सरकारका प्रमुखहरू लगायतसँग हुने दुईपक्षीय भेटघाटमा हुने खर्च सरकारने बेहोर्छ।"

को आउँदैछन्?

सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी नेत्री आङ साङ सू चीलगायत विशिष्ट पाहुनाहरू आउने आयोजक संस्थाले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका अन्य विशिष्ट व्यक्तिले सम्मेलनमा आउने पाहुनासँग छुट्टै भेटघाट र उनीहरुको सम्मानमा एउटा भोजको कार्यक्रम राखिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

सम्मेलनका सत्रहरू जलवायु परिवर्तन, संचारमाध्यम र अन्तरधार्मिक संगठनहरूबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले प्रदेशहरूबाट समेत गाडीहरू झिकाएको विवरण आएका छन्।

"धर्म प्रचारको नाममा खोलिएको संस्था"ले गर्न लागेको सम्मेलन भन्दै सरकारले उदारता देखाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको छ।