कहाँ खर्च होला भारतले नेपाललाई दिने रु ७५ अर्ब सहुलियत ऋण

  • 27 डिसेम्बर 2018
भूकम्प तस्वीर कपीराइट NRA

पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने भनेको तर उसैका शर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिएको ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरको ऋण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने गरी पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार उक्त रकम कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे भारतसँगको सहमतिपछि मात्र निर्णय हुनेछ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भने उक्त रकमको साटो आन्तरिक स्रोतबाटै यस वर्षका लागि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

आफूले उपलब्ध गराउने ऋण कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा भारतले विभिन्न शर्त राखेका कारण पुनर्निर्माण प्रधिकरणले उक्त रकम खर्च गर्न नसक्ने जनाएको थियो।

तस्वीर कपीराइट NRA

व्यवस्थापन

उसले उक्त रकमको साटो आन्तरिक स्रोतबाटै रकम उपलब्ध गराउन माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "भारत सरकारसँग भएको सम्झौतामा उतैको निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा भएकाले हाम्रा लागि त्यो उपयुक्त भएन।"

उनले भारतीय सहुलियतको ऋण उपयुक्त नभएकाले त्यसको साटो आन्तरिक स्रोतबाट रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएअनुसार यस वर्षका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ दिने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भारतले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनेको सहुलियत दरको ऋण अन्य ठूला परियोजनामा ल्याउने पहल भइरहेको छ।

पत्राचार

तर त्यसका लागि भारतको सहमति आवश्यक भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् उसलाई पत्र पठाइएको उनीहरूले बताए।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, "अहिले हामी भारतसँग छलफलमा छौँ। हामीले केही परियोजना प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसबारे हामी एउटा निष्कर्ष पुग्छौँ।"

तर उनले कुनकुन परियोजनाका लागि भारतसँग प्रस्ताव गरिएको भन्ने स्पष्ट पारेनन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले कुल एक खर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेको थियो।

तस्वीर कपीराइट NRA

ऋण

त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण हुने भनिएको थियो।

अरू रकम भने अनुदान हुने बताइएको थियो।

अनुदान रकम खर्च गर्दासमेत भारतीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले कतिपय कामहरूमा ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

तर त्यस्तो समस्या भने अब चाँडै समाधान हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।