अधिकतम ब्याजदर तोक्ने निर्णय पुनरावलोकन गराउन खोज्दै सहकारी

  • 13 सेप्टेम्बर 2019
सहकारी विभाग तस्वीर कपीराइट DoCO

सहकारीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम सीमा पुनरावलोकनको पहल थालिएको सहकारी अभियन्ताहरूले बताएका छन्।

विभिन्न कारण देखउँदै कतिपय सहकारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यस्तो पहल गर्न लागिएको उनीहरूले बताए।

सीमा निर्धारण गरेर सरकारले आफ्नो स्वायत्तता खोसेको कतिपय सहकारीहरूले आरोप लगाएका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरूले भने हाल लागु गरिएको ब्याजदरको सीमा कार्यान्वयन भइरहेकाले तत्कालै पुनरावलोकन हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।

सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा जथाभावी महँगो ब्याज लिने गरेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला सरकारले गत साउन १९ गतेदेखि लागु हुने गरि उनीहरूले दिने कर्जाको ब्याजदरमा १६ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो।

ब्यादर अन्तर

नेपालमा पहिलो पटक लागु भएको त्यस्तोखाले ब्याजदरको सीमा अनुसार सहकारी संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेपको अन्तर ६ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसका आधारमा निक्षेपमा पनि सहकारीहरूले १० प्रतिशत मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

तर केही सहकारीहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्।

DoCO
नेपालमा सहकारी

  • ३४,८३७सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या

  • रु २.१७ खर्बबचत तथा ऋण सहकारीमा निक्षेप

  • रु १.८ खर्बबचत तथा ऋण सहकारीले परिचालन गरेको ऋण

स्रोत: सहकारी विभाग

उपत्यका सहकारी संघर्ष समितिका संयोजक टेकप्रसाद चौलागाई भन्छन्, "यो ब्याजदर तोकियो भन्ने कुरा मात्र होइन। सहकारीहरूको स्वायत्तता खोसियो भन्ने कुरा पनि हो।"

उनले सरकारले सहकारीहरूको स्वायत्तता खोसेकाले त्यसको विरोध गरेको बताए।

उनले यसबारेमा सहकारी अभियन्ताहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि जानकारी गराइएको जनाए।

पहल

राजधानी काठमाण्डू सहित देशैभरका विभिन्न सहकारीहरूले यस्तै आवाज उठाएपछि सरकारी निर्णय पुनरावलोकनका लागि पहल थालिएको सहकारीहरूको छाता सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लका अनुसार विरोधकर्ताहरूले महासंघलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

त्यसैका आधारमा महासंघको बोर्ड बैठकले हालै निर्णय गरेर तीनदिनभित्र सुझाव पेस गर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, "उहाँहरूको सुझाव आएपछि हामी निर्णय पुनरावलोकनका लागि पहल गर्नेछौँ। सहकारी ऐन र नियमावलीमा पनि समय सापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ।"

असहमति

उनले सरकारले निर्णय गर्दा खेरि पनि महासंघका सदस्यहरू सहितको एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा गरेको बताइन्।

"तर केही साथीहरूले त्यसमा असहमति जनाउनु भएकाले हामीले पुनरावलोकनको पहल गर्न थालेका हौँ," उनले भनिन्।

अधिकारीहरूले चाहिँ धेरै सहकारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालिसकेकाले अहिले नै पुनरावलोकनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।

सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले समग्र सदस्यहरूको हित हेरेर गरिएको निर्णय भएकाले तत्कालै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना नरहेको बताए।

विभागका अनुसार हाल देशभर सबैखालका गरी सहकारी संस्थाहरू ३४ हजार आठ सय ३७ वटा छन्।

ती संस्थाहरूमार्फत् अर्बौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुका साथै सर्वसाधारणहरूको अर्बौ रुपैयाँ निक्षेप पनि उनीहरूले सङ्कलन गरेका छन्।