शिक्षक व्यवस्थापनमा भद्रगोल

  • 29 जुन 2010
नेपालको एउटा विद्यालय
Image caption सरकारी विद्यालयहरूको ब्यबस्थापन नेपालमा निरन्तरको समस्या रहँदै आएको छ

सबैका लागि नभइ नहुने शिक्षा। शिक्षाको लागि नभइ नहुने शिक्षक।

तर शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा देखिएको भद्रगोलका कारण देशभरि नै विद्यालयहरुमा पठनपाठन अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ।

पछिल्लो समस्याका कारक बनेका छन्राहत कोटामा नियुक्त देशभरका करीब चालीस हजार अस्थायी शिक्षकहरु।

यस्तो समस्यामा रुमल्लिएको कारण सरकारी स्कूलको शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन नसकेको शिक्षाविदहरुले बताएका छन्।

शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको टड्कारो उदाहरण सरकारी स्कूलहरुमा देखिने एउटै स्कूलमा चौधथरीका शिक्षकहरुको जमघट हो।

कोही सरकारी कोटाका स्थायी शिक्षक छन् त कोही अस्थायी, कोही राहत कोटाका छन् भने कोही स्थानीय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका।

थरी थरीका शिक्षकहरुका तलब पनि थरी थरी छ।

यसको ठाडो असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको बताउँछन् अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी।

“एउटै स्कूलमा अठार सयदेखि पन्ध्र हजार तलब खानेसम्मका शिक्षक छन्। भेदभाव स्वत: भएको छ। जसको कारण आन्दोलन भइरहन्छन् र शिक्षाको गुणस्तरमा त्यसको प्रभाव परेको छ,”लोहनीले भने।

सरकारले आफ्नो थैलीमा पैसा नभएको कारण ६० हजारभन्दा बढी नपुग स्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्नुको साटो विभिन्न नामका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको व्यवस्था गरेको थियो।

राहत कोटा

झण्डै ४० हजार जति शिक्षक त राहत कोटा भनिने दाताहरुको पैसासमेतबाट तलब भत्ता खुवाउने गरी देशभर नियुक्त गरिएका छन्।

तिनै शिक्षकहरुले तलब भत्तामा अघिल्लो वर्ष गरिएको थप रकम नपाएको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।

छोटो समयको निम्ति गरिएको सो व्यवस्थामा नियुक्त शिक्षकहरुले अहिले आएर स्थायी दरबन्दीमा मिलान गराउन माग गरेका छन्।

हेर्दा सामान्य देखिएपनि यो समस्याको जड निकै जटिल भएको जानकारहरुको भनाइ छ।

सन २०१५ सम्मको निम्ति दाताहरुले वाचा गरे अनुरुप ती शिक्षकहरुको जेनतेन व्यवस्था गरेपनि त्यसपछि त सरकारले धान्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका एकजना पूर्व अधिकारी लव त्रिपाठीले बताए।

उनले भने, विस्तारै सरकार आफैंले खर्च धान्न सक्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। तर सरकारले त्यो आर्थिक भार वहन गर्न नसकेपछि यो व्यवस्था निरन्तर भइरहेको छ,”

आफ्नो स्रोतले तलब भत्ता जोहो गर्न नपुगेकै हुनाले यो समस्या दोहोरिरहेको अधिकारीहरुको जिकिर छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा तीर्थ खनियाँले भने, यो वर्ष पैसा खोजेर पठायो फेरि अर्को वर्ष उहि समस्या दोहोरिन्छ ।

आर्थिक दायित्व

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार राहत कोटाका शिक्षकहरुको माग बमोजिमको पैसा छिट्टै दिन सरकार तयार छ।

तर लामो समयसम्मको आर्थिक दायित्व नबेहोर्नको निम्ति सबैलाई स्थायी गराउन भने नसकिने उनीहरुको भनाई छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले केहि वर्षपछि स्थायी शिक्षकको अहिलेकै दरबन्दीले पुग्ने देखिएको हुनाले नभइ नहुने बाहेक स्थायी नियुक्ति नगरिएको बताए।

हाल देशभरका सरकारी विद्यालयहरुमा स्थायी एक लाख आठ हजार सहित करीब डेढ लाख शिक्षकहरु कार्यरत छन् जसको तलब भत्ताकै लागि वार्षिक बीस अर्ब चानचुन खर्च भइरहेको छ।

तर यत्रो ठूलो रकम खर्चे रपनि शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शिक्षाको गुणस्तर भने लगातार खस्किने शिक्षाविदहरुले चेतावनी दिएका छन्।