प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीसंगको रेडियो अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 24.12.12, 17:57 NST सम्मका समाचार
प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी

प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी बीबीसी नेपाली सेवासंग विशेष कुराकानी गर्दै।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले बीबीसी नेपाली सेवाका संवाददाता विमल गौतमलाई गएको पुस ४ गते उनकै निवासमा दिएको विशेष अन्तर्वाताको पूरा रुप:

प्रश्न: के तपाईले वाहिर आरोप लगाए जस्तो न्यायलय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो?

उत्तर: संविधान आईदिएको अवस्था हुन्थ्यो भने हाम्रो जुन कार्यशैली थियो त्यो स्वभाविक थियो भन्ने हुन्थ्यो तर नआईदिएको कारणले यो स्थिती आयो र यो अहिले संक्रमणकाल लम्बिएर व्यवस्थित हुन नसकेको परिणामले यस्तो भएको हो।

प्रश्न: सर्वोच्च अदालतका पाँचजना अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउनु तपाईको नेतृत्व क्षमताको अभाव भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ?

उत्तर: यस विषयमा मेरो नेतृत्व क्षमता वा अक्षमता भन्ने कुरा गौण विषय हो। किनभने हामीले भएको अवस्थामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ती प्रक्रियाका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। सर्वोच्च अदालतको हकको सम्मको कुरा हो, त्यो चाहिं संवैधानिक बाधा र सुनुवाई सम्बन्धि व्यवस्थाको अवरोधले गर्दाखेरि यसले निकास नपाउँदासम्म गाह्रो भएको हो। त्यसकारणले त्यो विषयलाई मात्र मेरो व्यक्तीगत क्षमता वा अक्षमता भन्न मिल्दैन। मैले आफ्नो क्षमताको वारेमा भन्नु पर्दाखेरि हालै मात्र इन्टरन्याशनल काउन्सिल अफ जुरिस्टले मलाई ईन्टरन्याशनल जुरिस्ट अवार्ड २०१२ प्रदान गरेको छ। सायद नेपालको न्यायिक ईतिहासमा यो पहिलो पटक हो भन्ने मलाई लाग्छ मेरो जानकारीमा भए सम्म। मैले न्यायमा कहिं पनि कम्प्रोमाईज (सम्झौता) गरेको छैन, मैले बाहिर पनि भन्ने गरेको छु। र यो जहाँसम्म नियुक्तीको प्रसंग छ संवैधानिक निर्माणको प्रक्रियासँग यो जोडिन पुग्यो। त्यो प्रक्रियालाई जोडेर क्षमता र अक्षमता भन्न मिल्दैन।

प्रश्न: संविधानसभा विघटन भएको पाँच-पाँच महिनासम्म न्यायपरिषद् के हेरेर बसेको थियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

उत्तर: यसवारेमा पहलकदमी नभएको पनि होईन। हामीले विभिन्न कोणबाट यस्मा निकास निस्कियोस् भन्ने प्रयत्न पनि गरेको हो। सरकारले पनि बाधा अड्काउ कसरी फुकाउने भनेर त्यहाँ (राष्ट्रपति कार्यालय तर्फ संकेत) लगेको अवस्था छ। यो अलिकति राजनीतिक सहमति र अहिलेको राजनीतिक निकाससँग जोडिन पुगेको हुनाले एक्लै मेरो प्रयास या न्यायपरिषद् एक्लैको प्रयासले सर्वोच्च अदालतको हकमा चाहिं गाह्रो भएको हुनाले यस्मा मैले मात्र यसो गर्न सक्छु वा न्यायपरिषद्ले मात्र यसो गर्न सक्छ भन्नु गौण हुन्छ। त्यसकारणले यसैबाट मात्रै न्यायपरिषद्को वा मेरो क्षमताको मूल्यांकन भन्न मिल्दैन र त्यसबाट म आरोपित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

प्रश्न: समाजका कतिपय कोणबाट संक्रमणकाल लम्बाउनुमा वा अहिलेको स्थिति आउनुमा यहाँ समेत सम्मिलित ईजलासले संविधानसभाको आयूका बारेमा गरेको फैसला पनि जिम्मेवार छ भनेर आरोप लगाउँछन्, यहाँलाई कस्तो लाग्छ?

उत्तर: होईन त्यो फैसला जिम्मेवार छ भन्ने विषय मलाई गौण लाग्छ। जतिसक्दो छिटो संविधान नेपाली जनताले पाउनु पर्छ भन्ने भावनाले नै त्यो दुई वर्षको समयावधि किटिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो संक्रमणकाल नलम्बियोस् भन्ने अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म पनि हो र जनताको भवना पनि हो । त्यसकारणले संविधानको भावना, मर्म र सम्पूर्ण परिवेशबाट त्यो स्थिती लम्बाउनका लागि होईन कि त्यो सकिनु पर्छ भनेर नै त्यो फैसला गरिएको हो। हामी सबै संविधानको सिमाभित्रै रहने हो भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रश्न: जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि आज ६ महिनासम्म जुन परिस्थिति देखा पर्दैछ, जुन अन्यौल छ, त्यो हेर्दा खेरि यहाँले त्यो फैसला ठिकै गरें भन्ने लाग्छ?

उत्तर: यो प्रक्रिया चाहिं राजनीतिक विषय हो। यस्मा चाहिं मैले जेठ १४ देखि अहिलेसम्मको स्थिति कसो भयो के भयो भन्ने बारेमा यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण आवश्यक होला । तर मैले हेर्दाखरि यो चाहिँ स्थिति आउनु अलिकता नेपाली जनताको लागि असहज लाग्छ तर त्यो चाहि राजनीतिक विषय त्यही दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो।

प्रश्न: त्यो असहज परिस्थितिको जिम्मेवार सर्वोच्च अदालत होईन?

उत्तर: होईन त्यो दृष्टिकोणले मलाई लाग्दैन, म चाहि संविधान र कानुन संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनको शासनको र न्यायिक मूल्य मान्यताको भित्र रहेर नै हामीले त्यो निर्णय गरेको हो।

प्रश्न: जे गरेँ ठीक गरेँ भन्ने लाग्छ?

उत्तर: मेरो आत्म विश्वास त्यहीँ छ।

प्रश्न: तर कतिपय नेताहरुले सर्वोच्च अदालतले त्यतिवेला म्याद थप्ने फैसला गरेको भए सायद सविधान बन्थ्यो कि भनेर भाषणहरु दिईरहेका छन्, त्यो सुन्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ?

उत्तर: ति सब कुराहरुको बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन।

प्रश्न: अनि समाचारहरुमा के पनि आईरहेको छ भने प्रधानमन्त्री आफै कानून मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य हुन्छ तर प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश भन्दा माथि हुन्छ रोलक्रम अनुसार, त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायपरिषद्को बैठक वस्न सकेको छैन, न्यायपरिषद्को वैठक वस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका कामकारवाहीमा असर परेको हो ?

उत्तर: हैन त्यस्ले खासै लामो असर परेको छैन। उहाँको व्यस्त बिजनेसले गर्दाखेरि अलिकता समयको बारेमा केहि हुनसक्छ। त्यो कारणले मात्र हाम्रो कामकारवाहीमा बाधा पर्यो भन्ने छैन। उहाँले असहयोग गरेको अवस्था छैन सहयोग नै गरेको अवस्था छ।

प्रश्न: तर लामो समयदेखि न्यायपरिषद् बैठक वस्न नसकेको त हो नी फेरि?

उत्तर: हैन पटक पटक वैठक बस्या छौँ।

प्रश्न: तर ति वैठकहरुमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्न्?

उत्तर: हैन हामी बैठक बस्या छौँ, बस्या छौँ र बसेर काम गरेका छौँ।

प्रश्न: अलिकति प्रसँग बदलौँ, यहाँ प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही पूर्व मन्त्रीहरु जस्को भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा चलेको थियो उनीहरुलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्यो र उनीहरु जेलमा छन्, समाजको एउटा पक्षले चाहिँ प्रधानन्यायाधीश चाहिँ ति पूर्व मन्त्रीप्रति पूर्व्राग्रही भयो भनेर आरोप पनि लगाई रहेका छन्, यहाँलाई त्यस्तो सुन्दा के लाग्छ?

उत्तर: अदालतले चाहिँ आएका विषयहरुलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो। निर्णय गर्दाखेरि निष्पक्षता पूर्वक र न्यायको रोहवरमा प्रमाणको मूल्याँकन गरेर गर्ने विषय भा हुनाले यस्मा कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने कुरा मेरो मनको र मेरो मष्तिष्कको शब्दावलीमा नै छैन। यस्मा कतै त्यस्को चाहिँ गन्ध पनि छैन र त्यस्मा म विश्वास पनि गर्दिन र त्यो स्थिती पनि होईन।

प्रश्न: फैसला गरेपछि आलोचना सुन्दा कस्तो लाग्छ यहाँलाई?

उत्तर: मलाई केहि पनि लाग्दैन।

प्रश्न: भनेपछि आलोचना पचाउने बानी परीसक्यो?

उत्तर: न्यायाधीशले पक्ष विपक्षका कुराहरु हेरेर एउटा पक्षमा उचित हिसबाले सम्बोधन गर्दै आईरहेको हुनाले यस बारेमा मानिसहरुले केहि भन्नु वा नभन्नुसँग त्यसलाई निरपेक्ष भएर काम गर्नु पर्छ र त्यस्ले नै निष्पक्ष भएर काम गर्न मद्दत गर्छ।

प्रश्न: अनि अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश एकदमै कम भए, त्यहाँ झण्डै १३ हजार मुद्दा विचराधीन छन्, अब त जनताले झन् ढिला न्यायको अनुभव गर्ने भए होईन?

उत्तर: अलिकता ढिलो भा छ। तर मैले चाहिँ सकभर प्राथमिकताका आधारमा अशक्त मानिसको, तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा, थुनुवाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिएर हाम्रो जनशक्तीले जति सक्छ त्यस्मा अधिकतम् प्रयास गरेर सकभर छिटो सम्बोधन गर्दै जाने प्रयत्नमा छु र मेरो योजना त्यो छ।

प्रश्न: न्यायाधीश जुन अभाव छ त्यो कति लम्बेला?

उत्तर: मैले मात्रै केहि गर्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्ले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले यो सवै राजनीतिक निकाससँग अथवा संवैधानिक प्रकृतिको निकासलाई कसरि लैजाने भन्ने हामी सवैको एउटा साझा चाहानाको विषय बनेको छ। त्यस्को निकास आउने बितिकै मलाई लाग्छ हामी यसलाई तुरुन्तै प्राथमिकता दिएर हामी बढाउँछौँ ।

प्रश्न: भनेपछि अहिलेको जुन राजनीतिक गतिरोध छ त्यो गतिरोध अन्त्य नभए सम्म न्यायलयमा परेको यो असर पनि लम्बिरहने अवस्था छ?

उत्तर: संवैधानिक जुन एउटा जटिलता बनेको छ त्यस्को निकास चाहिँ यससँग गासिएको छ। संवैधानिक निकाससँग गांसिएको विषय भा हुनाले मैले मात्रै एउटा चाहानाले व्यक्तीले चाहेर यसो गर्छु भनेर भन्न सक्ने विषय नभा हुनाले मैले अहिले नै यो कुरामा यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिती छैन।

प्रश्न: संवैधानिक जटिलताहरु फुकाउने तर्फ आफ्नो हिसाबले पनि केहि सोच्नु भा छ कि?

उत्तर: हैन मैले अहिले त्यो त भएन अब आएका मुद्दाहरुबाट गर्दै जाँदा त्यस्मा छलफल चलाउँदै जाँदाखेरि कस्तो रुप निस्कन्छ त्यो पछिको विषय भयो। मैले अहिले नै एउटा अनुमान गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन र त्यो स्वभाविक पनि हुँदैन।

प्रश्न: प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि यहाँले जे जु गर्छु भनेर प्राथमिकतामा राख्नु भएका कुराहरु र यहाँले जे जे गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धताहरु गर्नु भाथ्यो त्यो अनुसार गर्न यहाँ सफल हुनु भा छ?

उत्तर: मेरो प्रयास जारी छ र मैले केहि कुराहरु गरि पनि रहेको छु। मेरो सचिवालयमा टोल फ्रि नम्बर राखेर विभिन्न ठाउँहरुबाट आएका गुनासाहरुलाई क्रमिक रुपमा हेर्ने र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा आफै फोन पनि गर्ने प्रणालीको विकास गरेको छु र त्यो क्रमिक रुपले सञ्चालन भै रहेको छ। र मैले प्राथमिकता दिएको अर्को विषय भनेको फैसला कार्यान्वयन हो। मैले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्छु। धेरै पूरानो अवस्थाको फैसालहरुको कार्यान्वयन भएको छ र त्यस्मा प्रगति हासिल भएको छ। अडकेर बसेका पूराना मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छु। र त्यस्मा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि परेको छ।

प्रश्न:अव अन्तिममा तपाईले गर्न नसकेका कमजोरी चाहिँ ?

उत्तर: अब एउटा कुरा जनशक्ती व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले अझै चाहि सहायक सहयोगी अधिकृतहरुको दरबन्दीको प्रक्रिया चाहिँ बाँकी नै छ। त्यो पनि प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छु।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।