आचार संहिता निगरानीमा निर्वाचन आयोग कमजोर

  • 14 नोभेम्बर 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption आचार संहिता उलंघनको निगरानी कमजार भएको आयोगले स्वीकारेको छ

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारले चुनावी प्रयोजनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा छ।

तर कतिपय शीर्ष नेताको खर्चिलो प्रचार शैलीले उक्त सीमा मिचिएको देखिएको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरुले बताएका छन्।

सीमा मिचिने भएपछि समानुपातिकतर्फको कुल खर्चबाट हिसाब मिलाउने प्रयास दलहरुबाट भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई आचार संहिताको उल्लंघनका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

तर आचारसंहिताको अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले नै यसलाई रोक्ने विकल्प नभएको टिप्पणी गरेको छ।

खर्च सीमा

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले ७५ हजारसम्म खर्चिन पाउने भएकाले ३ सय ३५ जना नै उठाउने दलले उनीहरुको कुल खर्च सीमा झण्डै अढाई करोड रुपैयाँभित्र रहेर खर्च गर्न पाउँछ।

तर पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीका कतिपय उम्मेदवार नै उक्त खर्च सीमाबाट मिलाउने भन्दै हेलिकप्टर लगायत खर्चिलो साधन लिएर देशभरि चु्नाव प्रचारमा हिडिरहेको देखिएको छ।

त्यस्तो प्रचार शैली अपनाउंदा उक्त प्रणालीका उम्मेदवारको खर्च गर्न पाउने १० लाख रुपैयाँको सीमा नाघ्ने हुँदा त्यस्ता उम्मेदवारको बचाउका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको रकम खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउंछन् राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण परिषद, निकोनका अध्यक्ष सुदिप पाठक।

"निर्वाचन आयोगले सबै दलका ठूला नेताहरुको खर्च बढ्या छ, भोली आचार संहिता उलंघनमा जुन उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ नी त्यसलाई बचाउनका लागि यस्तो निर्णयहरु आयोगले गर्न खोजेको हो की भन्ने मेरो बुझाइ छ।"

उलंघन

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको रकम पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारलाई दलीय खर्चको नाममा चलाउन अनुमति दिनु आचारसंहिताको उल्लंघन ठान्छन्, पूर्व निर्वाचन आयुक्त विरेन्द्रप्रसाद मिश्र ।

" यो त बदमासी हो आयोगको। त्यो समानुपातिक हिसाब पनि दलले आफ्नो मनोमानी हिसाबले खर्च गर्न पाउंदैन।

"एकमुष्ट खर्च गर्न पाउने अधिकार त्यो दलको नेतालाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ।"

तर उक्त समस्या रहेको स्वीकार गरेपनि त्यसलाई रोक्ने विकल्प नभएको भन्दै आयोग पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव,"तपाईंले राख्‍नु भएको कन्सर्न(चिन्ता) जायज छ। एउटै उम्मेदवारले दुवै तिरको रोल प्ले, भूमिका, गर्दा निश्चित रुपमा खर्चको तलमाथि हुने कुरा हो। तर गर्ने के? अर्को विकल्प छैन।

"अब त्यसमा यति लोजीकल, तार्किक, फिलोसोफिल, दार्शनिक कुराहरु उठाएर लोजीकको आधारमा त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुंदैन।" आफूलाई देशभरि परेको मतका आधारमा दलहरुले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार चयन गर्ने र ती उम्मेदवारले मत माग्न जानु पनि नपर्ने भएकाले कतिपयले उनीहरुका लागि खर्च छुट्याउनु नै जरुरी नरहेको बताएका छन्।